- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले एसपिपीमा नेपाली सेना समावेश गराउन प्रस्ताव गरेको दस्ताबेज सार्वजनिक भएलगत्तै बुधबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो ।
शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री
अमेरिकाले सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन । राष्ट्रिय हितविपरीतका सम्झौता अगाडि बढाउने काम कुनै पनि हालतमा हुँदैन । नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्वको सम्झौतामा हस्ताक्षर मबाट हुन सक्दैन । यो कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्दैन । म यस विषयमा प्रस्ट छु । कसैले दबाब दिएर हुँदैन । सम्झौता हुँदै छ भनेर बाहिर फैलाइएको हल्लाको पछाडि नलाग्नुहोस् ।
बैठकमा गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताले एसपिपीबारे अमेरिकाबाट भएको प्रस्तावमा सरकारको धारणा मागेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नरहेकाले आफूले यसलाई अगाडि नबढाउने भन्दै गठबन्धन दललाई आश्वस्त बनाएका हुन् । बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी प्रस्ताव नेपालको आवश्यकताको विषय नभएकोमा आफू स्पष्ट रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता आफूले कुनै पनि हालतमा अगाडि नबढाउने भन्दै नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए । ‘अमेरिकाले सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको एसपिपी हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन । राष्ट्रिय हितविपरीतका सम्झौता अगाडि बढाउने काम कुनै पनि हालतमा हुँदैन । नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्वको सम्झौतामा हस्ताक्षर मबाट हुनै सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै पुनले भने, ‘यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्दैन । म यस विषयमा प्रस्ट छु, कसैले दबाब दिएर केही हुँदैन । सम्झौता हुँदै छ भनेर बाहिर फैलाइएको हल्लाको पछाडि नलाग्नुहोस् ।’
एसपिपी सम्झौताको प्रस्तावको अन्तर्वस्तुसहितको दस्ताबेज सार्वजनिक भएपछि यसलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ । विषय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सांसदले माग गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई अगाडि नबढाउन सरकारसँग मागसमेत गर्दै आएका छन् ।
एसपिपी प्रस्तावलाई सम्झौतासम्म लैजान सके त्यसले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य–रणनीतिक अंग बनाउने सांसदहरूको आशंका छ । उनीहरूले असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रस्ताव अघि बढे गठबन्धनमा समेत असर पर्ने भन्दै रोक्न दबाब दिएका हुन् ।
