कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
बुधबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गर्ने मन्त्री विष्टले बताए ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ । बजेटमा अधिकांश पुराना योजना र थोरै नयाँ योजनाहरू समावेश भएका छन् । गत वर्षको बजेटमा समावेश भएका कर्णालीका किसानलाई गोठालो भत्ता र सुनको हलो (तक्मा) दिने योजनालाई हटाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । योपटक ४ अर्ब घटाएर बजेट ल्याएको छ ।
बजेटका उद्देश्य
कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट भौगोलिक र सामाजिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सडक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रको सन्तुलित र तीव्र आर्थिक तीव्र विकास गर्ने, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रममार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तरमा सुधार, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको, उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षण लगानी प्रदेशका प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने, समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति तथा समुदायको सार्थक पहुँच र प्रतिनिधित्व गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर, शान्ति सुरक्षा सवलीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटका प्राथमिकता
शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा योजना कार्यान्वयनका साथै सडक, खानेपानी सिँचाइ, ऊर्जालगायतका भौतिक पूर्वाधारमा निर्माणमा तीव्रता, सबल र दक्ष जनशक्ति, आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य प्रर्णालीको सुदृढीकरण र पहुँच विस्तार प्राथमिकतामा राखेको छ ।
स्वावलम्बी, सीपयुक्त एवं उद्यमशील जनशक्ति विकास गर्ने, प्राविधिक सीपसहितको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक पूर्वाधार, दक्ष एवं उत्प्रेरित शैक्षिक जनशक्ति तथा आधुनिक पाठ्यसामग्रीको व्यवस्था, भौगोलिक तथा मौसमी अनकूलताअनुरूपको कृषि बाली विस्तार गरी रैथाने र विशिष्टकृत कृषि उत्पादन बृद्धिमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण योगदानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास र प्रवर्धन गरी तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्धन, प्राकृतिक विविधिता र सांस्कृतिक सबलताको उच्चतम उपयोग गरी पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न पर्यटकीय पूर्वाधार विकास प्राथमिकता दिएको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य, उत्तरदायी शासकीय प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन प्रवर्धन र गुणस्तरीय तथा पहुँचयोग्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आएका स्वरोजगार बनाइने
कर्णाली प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट वन्चित भएका युवाहरूको सीप, प्रविधि र जाँगरलाई सिर्जनशील उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउने भएको छ । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा नै व्यावसायिक सीप विकास क्षमता अभिबृद्धि लक्ष्यका साथ यो रकम विनियोजन गरेको हो ।
किसानले दूध उत्पादन गरे अनुदान पाउने
कर्णाली प्रदेश सरकारले गाईभैँसी पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र दूग्ध उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि औपचारिक क्षेत्रमा दूध बिक्री गरेमा कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका किसानले प्रतिलिटर रु.१० रुपैयाँ र रुकुमपश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, र सुर्खेत जिल्लाका किसानहरूले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।