‘मुसलमान सरकार’हरूको दोहोरो मापदण्ड

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रवक्ता नुपुर शर्माले पैगम्बर मोहम्मदलाई पत्नी आइसासँगको विवाहको सन्दर्भमा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अपमानजनक टिप्पणीपछि भारत सरकार कूटनीतिक संकटमा फसेको छ । शर्मालाई भाजपाले पदबाट निलम्बन गरेपछि पनि संकट निवारण हुन सकेको छैन । पाकिस्तान, इरान र साउदी अरेबियालगायत दर्जनभन्दा बढी मुसलमान मुलुकले भारत सरकारको आलोचना गरेका छन् र सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

यो प्रकरण भारतमा मुसलमानविरोधी कट्टरताको अर्को उदाहरण हो, जुन सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सत्तामा आएदेखि बढ्दै गएको छ । हालैका वर्षमा हिन्दू भिडले मुसलमानमाथि गर्ने भिड हिंसा (लिन्चिङ) मा भारत सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइने गरेको छ, जहाँ यी हिंसा हुँदा प्रहरी र न्यायालय उदासीन हुने गरेका छन् । सन् २०१९ मा भाजपाले नयाँ नागरिकता कानुन अनुमोदन गर्‍यो, जसले मुसलमानविरुद्ध भेदभाव गरेको छ । भाजपाकै इस्लामद्वेषी विचारले हालै केही विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई हिजाब लगाउन निषेध गर्न प्रेरित गरेको छ । भारत इन्डोनेसिया र पाकिस्तानपछि विश्वको तेस्रो ठूलो मुसलमान जनसंख्या भएको मुलुक भएकाले त्यहाँका मुसलमानमाथि हुने अत्याचारको विश्वव्यापी प्रभाव पर्छ । भारतमा अनुमानित एक अर्ब ४० करोड मानिसमध्ये करिब २१ करोड अर्थात् १५ प्रतिशत मानिस मुसलमान छन् ।

मुसलमान भएका नाताले पैगम्बर मोहम्मदप्रति इस्लाम धर्मावलम्बीको गहिरो सम्मान छ भन्नेबारे म सचेत छु र पैगम्बरको अपमान हुँदा मुसलमानले आक्रोश व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । पैगम्बरको अपमान हुँदा भारतविरुद्ध आएका मुसलमान सरकारका प्रतिक्रियाले ती सरकारका राजनीति मात्रै झल्काउँछ । आइसा एक शक्तिशाली महिला : हाल भारतमा पैगम्बरसँग विवाह गर्दाताकाको आइसाको उमेर मुद्दाको विषय बनेको छ । आइसा इस्लामिक इतिहासका सबैभन्दा प्रभावशाली, जीवन्त र बलियो व्यक्तित्वमध्ये एक हुन् । उनी पैगम्बरकी प्रिय पत्नी थिइन् र पैगम्बरका उत्तराधिकारी एवं घनिष्ठ मित्र अबु बकरकी छोरी थिइन् । उनी हदिसको प्रमुख कथनकर्ता अर्थात् पैगम्बरका वचन एवं कार्यको अभिलेख राख्ने व्यक्ति थिइन् । आइसा धेरै विद्वान्का लागि शिक्षक थिइन् र गृहयुद्धका समयमा सैन्य कमान्डरका रूपमा समेत उनी प्रख्यात भएकी थिइन् ।

हदिसको एक अभिलेखअनुसार विवाह गर्दा आइसा नौ वर्षकी थिइन् । केही मुसलमान यस अभिलेखलाई स्वीकार गर्छन् र आधुनिकताको आगमनभन्दा पहिलाको समयमा भएको आइसाको विवाहलाई सामान्य ठान्छन् । तथापि, अन्य प्रमाणका आधारमा विवाह हुँदा आइसा १८ वा १९ वर्षकी थिइन् भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ । आइसाको विवाहका वेलाको उमेर यकिनसाथ भन्न असम्भव छ । इस्लामिक विद्वान् खालिद अबु अल फदल ‘हामीलाई थाहा छैन र कहिले पनि थाहा हुनेछैन’ भन्छन् । जहाँसम्म नुपुर शर्माको टिप्पणी छ, त्यसमा विविध व्याख्यालाई खारेज गर्दै एउटा भाष्यको मात्रै प्रयोग गरेको देखियो । 

मुसलमान विश्वको अधिनायकवाद भारत र अन्य ठाउँका मुसलमान अल्पसंख्यकका लागि सुखद होइन । 

मानवअधिकारको साटो ईश्वरनिन्दा प्राथमिकतामा : मुसलमान मुलुकहरूले पैगम्बर–निन्दाविरुद्ध प्रतिक्रिया जनाएको पहिलोपटक होइन । इरानका सर्वोच्च नेता खुमेनीले सन् १९८९ मा उपन्यासकार सलमान रुस्दीको हत्या गर्न मुसलमानलाई गरेको आह्वान र एउटा पत्रिकामा पैगम्बर सम्बन्धित एक दर्जन कार्टुन प्रकाशनपछि सन् २००६ मा डेनमार्कका उत्पादनलाई मध्यपूर्वमा बहिष्कार गरेका घटना छन् ।

मुसलमान सरकारको मनोवृत्तिमा एक असामान्य प्रवृत्ति छ, अर्थात् जब इस्लामिक सिद्धान्तमा मौखिक वा रचनात्मक आक्रमणका घटना सतहमा आउँछन्, तब यी मुलुक मुखर हुन पुग्छन्, तर मुसलमानविरुद्ध हुने मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलामा यी मुलुक सामान्यतया मौनता साध्छन् ।झन्डै एक दशकदेखि भारतका मुसलमान आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्, तर मुसलमान सरकारहरू हालको निन्दाबाहेक भाजपाका सम्बन्धमा मौन छन् । चीन अर्को उदाहरण हो, जहाँ एक करोड २० लाख उइगुर मुसलमान वर्षौंदेखि उत्पीडिनमा छन् । चिनियाँ सम्बन्धमा पनि मुसलमान सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । बरु यी सरकार भौतिक स्वार्थमा केन्द्रित छन् र मुसलमान अल्पसंख्यकप्रति चिनियाँ रबैयालाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

मुसलमान विश्वमा प्रचलित अधिनायकवादले यो दोहोरो मापदण्ड झल्काउँछ । ५० मुसलमान देशमध्ये पाँच मुलुक मात्रै लोकतान्त्रिक छन् । ईश्वरनिन्दासम्बन्धी कानुन अधिकांश अधिनायकवादी मुसलमान राष्ट्रमा छ, जसले अपमानजनक अभिव्यक्तिलाई दण्ड दिन र असहमतिका आवाजलाई दबाउन सक्छ । यी सरकारले भारत वा अन्य गैरमुसलमान मुलुकमा ईश्वरनिन्दा र मानहानिको सजाय हुनुपर्ने माग गर्छन् । अधिनायकवादी मुसलमान सरकारको अर्को विशेषता भनेको आफ्नै मुलुकका धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यकको अधिकार उल्लंघन हुनु हो । पाकिस्तानमा अहमदिया, सिया, हिन्दू र अन्य धार्मिक समुदायलाई तारो बनाइएको छ । त्यसैगरी इरानमा अजरबैजानी तुर्क, बलोच र कुर्दजस्ता जातीय अल्पसंख्यकले शिक्षा र रोजगारीमा विभेद भोगिरहेका छन् । यसर्थ, विदेशमा मानवअधिकारको पैरवी गर्दा आफ्नै मुलुकमा भएका नीतिको पनि विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । 

मुसलमान विश्वको अधिनायकवाद भारत र अन्य ठाउँका मुसलमान अल्पसंख्यकका लागि सुखद होइन । केही ईश्वरनिन्दाका मुद्दामा मुसलमान सरकारका अल्पकालीन एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाले मुसलमान अल्पसंख्यकको अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्दैन । वास्तवमा मुसलमान अल्पसंख्यकलाई निरन्तर एवं सैद्धान्तिक समर्थनको खाँचो छ ।
द कन्भर्सेसनबाट