पूरा हुन कठिन मधेसको नीति तथा कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रम मूलतः आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने मुख्य आधार हो । यसमै रहेर बजेट तर्जुमा हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमसँग अनुकूलन भएको बजेटले नै लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै मधेस प्रदेश सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसमा अहिले मधेस प्रदेशको विधायिकामा छलफल जारी छ । सरोकार र चासो राख्नेहरूमाझ पनि चर्चाको विषय बनेको छ । 

पाँचौँपटक प्रस्तुत मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित विषय उत्पातै राम्रा वा अत्यन्तै नराम्रा दुवै छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो अहिलेलाई अलग राखेर मनन गर्दा यसमा पनि परम्परागत निरन्तरता वा कर्मकाण्डीभन्दा फरक लाग्ने अतिरिक्त गुण देखिँदैन । हुन त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित विषय खराबै भनिहाल्ने खासै हुँदैनन् । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकार अघि बढ्यो भने सुधार होला भन्ने जनतामा केही न केही सकारात्मक आशा जगाउने काम भने यसले अवश्य गरेको हुन्छ ।

जुन अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि थोरबहुत गरेकै छ । यति हुँदाहुँदै पनि कैयौँ अत्यावश्यक विषयमा मौनता साँधिएको छ । कतिपय विषयमा प्रस्ट र विश्वासयोग्य दृष्टि दिइएको छैन । प्रस्टता र विश्वासजस्ता आधारभूत कुरामा बेवास्ताले ‘सर्वहिताय शासन’लाई नजरअन्दाज गरेको बुझाउँछ । महामारीबाट अति प्रभावितमध्ये मधेस प्रदेश पनि एक हो । महामारीले यहाँको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएकोबारे मधेस सरकार पूरापूर जानकार छ । तर, प्रभावकारी नीति अख्तियार गर्न प्रदेश चुकेको महसुस हुन्छ । महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केही बोलेको छ । यसका लागि आवश्यक उपकरण/सामग्री खरिदबारे पनि उल्लेख छ । तर, महामारीले थलिएको समुदायलाई उकास्ने उपायबारे नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि समेटिएको छैन ।

महामारी र त्यसको आर्थिक प्रभावबाट सबभन्दा धेरै प्रताडित गरिबहरू भएका छन् । उनीहरूको दैनिन्दिन थप कष्टकर बनेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले उनीहरूको कुनै पर्वाह गरेको छैन । नजिकको भनिएको सरकारसँग समेत उनीहरूले दूरी महसुस गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले युवाहरूको अनुहारमा पनि खुसी झल्काउन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम ‘युवा नीति तर्जुमा’ गर्ने आश्वासनमै सीमित छ । क्षमतावान् र योग्य युवाको पहिचान गर्ने कर्मकाण्डी कुरा गरेर युवाप्रतिको मुख्य जिम्मेवारीबोधबाट भड्किएको छ, नीति तथा कार्यक्रम । युवाहरूमा लगानी गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उपाय पहिल्याइएकै छैन । यसकारण, बेरोजगारी हटाउने, युवालाई स्वावलम्बी बनाउनेजस्ता नारा मधेस प्रदेश सरकारको लोकरिझ्याइँ मात्र हो भन्न सकिन्छ । युवालाई लक्षित गरेर लगानीको नीति नबनाइनु दुःखद छ ।

सन्तुलित र सहभागितामूलक विकासको मर्मलाई मधेसको नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । त्यसैले अपेक्षा र लक्ष्य पूरा भइहाल्नेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् ।

युवाहरूसँगै प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लागुऔषधको मुद्दामा पनि मधेस प्रदेश सरकारको नीति व्यावहारिक बन्न सकेको छैन । दुव्र्यसन रोकथाम र नियन्त्रणको प्रतिबद्धता छ, तर दुव्र्यसनमा फसेकाहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने महत्वपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ । जबकि, लागुऔषध दुव्र्यसनमा फसेकाहरूको पुनस्र्थापना मधेस प्रदेशमा ठूलो चुनौतीका रूपमा छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, यो नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक दृष्टि पर्न सकेको छैन ।

अर्को कुरा विश्वव्यापी रूपमा अहिले सीमित सरकारको अवधारणा प्रचलित छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य/साझेदारीको नीति मधेस प्रदेश सरकारले अपनाउन सकेको छैन । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउन उत्प्रेरित गर्ने सवालमा पनि गम्भीर चुक छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सहभागिता, अपनत्व र जिम्मेवारी महसुस गर्न सकिँदैन ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । जबकि, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ कै नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन मधेस सरकारले वातावरण तयार गर्ने भनेको थियो । अहिले निजगढ विमानस्थलबारे राष्ट्रव्याव्यापी रूपमै चासो र बहस बाक्लिएका वेला मधेस सरकार भने मौन छ । यो मौनतालाई कसरी बुझ्ने ? निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्नेमा मधेस प्रदेश सरकार सकारात्मक छैन ? वा संशय राख्छ ?त्यस्तै, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाबारे पनि यसले बोलेको छैन । बरू संघीय सरकारले यिनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको छ । यसअघि पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा मधेस सरकारले यी दुवै कारखाना सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । संघीय सरकारले पुनः सञ्चालनको पहल गरिरहँदा यसबारे मधेस सरकारको नीति के हो, आउनु पर्दैनथ्यो र ? 

अलमलिएको भाव जनाउने यस्ता कैयौँ विषय समेटेर वा नसमेटेर यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । प्रस्ट भन्दा संरचना निर्माण र योजना बुन्नेभन्दा परको दृष्टि नीति तथा कार्यक्रममा पुग्न नसकेको भान हुन्छ । अर्थात् सन्तुलित र सहभागितामूलक विकासको मर्मलाई यसले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा र लक्ष्य पूरा भइहाल्नेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।