फौजदारी मुद्दामा तीन महिनासम्म कैद सजाय पाएकाले पनि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् । यसअघि कैद सजाय भएकालाई यस्तो प्रमाणपत्र दिइँदैनथ्यो । सामान्य किमिसका अपराधमा संलग्नलाई पनि प्रहरी रिपोर्ट नदिँदा वैदेशिक शिक्षा तथा रोजगारबाट धेरैजना वञ्चित भएपछि प्रहरीले यससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो ।
प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया हाल गृह मन्त्रालय पुगेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए । ‘तीन महिनासम्म कैद भनेको सामान्य किसिमका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हुने सजाय हो,’
उनले भने, ‘सामान्य अपराधमा संलग्न भएकालाई प्रहरी रिपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा कार्यविधि संशोधन गर्न लागेका हौँ ।’ कतिपयलाई स्वदेशभित्रै जागिर खान पनि प्रहरी रिपोर्ट चाहिने, तर सामान्य किमिसका अपराधमा पर्दा कतिपय क्षमताबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । नयाँ प्रावधानले कतिपयलाई सहज हुने भए पनि अपराधलाई निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यमा पनि असर पर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीकै चिन्ता छ ।