निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
मंगिता नेपाली
२०७९ जेठ १८ बुधबार ०६:५९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रश्न 

दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायले लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षा गर्नुको साटो यसलाई कमजोर पारिँदै गर्दा समाजमा पुनः संघर्ष एवं द्वन्द्व निम्तिन सक्छ

Read Time : > 2 मिनेट
मंगिता नेपाली
२०७९ जेठ १८ बुधबार ०६:५९:००

हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा लगभग आइसकेको छ । अघिल्लोभन्दा यसपटकको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घटेको छ । यो पश्चगामी परिवर्तन दलित समुदायका लागि मात्र नभई मुलुककै लागि क्षति हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरिरहँदा दलित समुदायले सुशासनका लागि पर्याप्त रगत–पसिना बगाएका छन् । यस समुदायको योगदान र राजनीतिक आन्दोलनमा देखिएको सहभागिताअनुसार राज्यका संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु दुःखद हो । १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्मका संवैधानिक र कानुनी प्रावधान किन अपुग रहे र थप के गर्न सकिन्छ भनेर पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसका निम्ति संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसमेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४९ चौथो संशोधनले पनि दलित समुदायका लागि कुल आरक्षित पद संख्याको नौ प्रतिशत पद आरक्षित गरेको छ । यसका साथै विविध ऐन तथा नियममा दलित समुदायको सहभागितका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् ।

संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सातजना पालिका प्रमुख र २७ जना पालिका उपप्रमुख भएकामा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व प्रमुखमा पाँच र उपप्रमुखमा १० जना रहेको छ । स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यका लागि केही सिट आरक्षण गरिनुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको कार्यान्वयन मानिएको छ । वास्तवमा राज्यका सबै तहमा दलित समुदायलाई वडा सदस्य मात्र नभई पालिका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने हो । दलित समुदायको १४ प्रतिशत जनसंख्याको आँकडा हेर्दा समानुपातिक रूपमा नगरपालिका प्रमुख एवं उपप्रमुख दुवैमा ४० जना र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा ६४ जना र वडाध्यक्षमा नौ सय ४४ जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तर, हाल भएको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून छ ।

थप महत्‍वपूर्ण विषय के छ भने निर्वाचित दलित प्रतिनिधिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्झौता गरिन्छ । कार्यक्षेत्रमा खटिएका जनप्रतिनिधि स्वयं जातजन्य विभेद र छुवाछुतको सिकार हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका अधिकांश जनप्रतिनिधिको नेतृत्व गैरदलित जनप्रतिनिधिले सहजै स्विकार्दैनन् । विशेषतः वडामा दलित महिला सदस्यलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइन्छ । वडा सदस्यमा देखावटी सहभागिता गराइए पनि वास्तविकतामा राज्यको शासन प्रणालीमा सहभागी हुने हक र अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ । तसर्थ, अहिले व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधित्व र आरक्षणको व्यवस्थाले संविधानको मर्मलाई बोक्न सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्टै बहस हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

केही निश्चित वर्ग र समुदायले समानुपातिक समावेशिता र आरक्षण चाहिँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । सर्वोच्च अदालतजस्तो कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायसमेतले आरक्षणले तरमारा वर्गलाई मात्र फाइदा गरेको भन्दै आरक्षणलाई लाञ्छित गरेको छ । अदालतले समानुपातिक समावेशीकरण गरिबी निवारण नभई पिछडिएका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गरी शासन गर्ने निकायमा विविधता कायम गर्न गरिएको हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेको छ । वास्तवमा समानुपातिक समावेशीकरणबाट सुशासनको आशा गरिएको हो ।

लामो समयसम्म दलितलगायत अन्य समुदाय संरचनागत रूपमा बहिष्करणमा परे, जसले समाजभित्र असमानता र भेदभावलाई कायम राखिराख्यो । नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा वञ्चित गरिएका कारण यी समुदायको सर्वांगीण विकास हुन सकेन । गरिबी र पछौटेपनमा बाँचिरहेका दलित एवं सीमान्तकृत समुदाय न्यायका लागि विभिन्न सामाजिक आन्दोलनदेखि पहिलो जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । अन्ततः राज्यका अंगमा सबै नागरिकको प्रतिबिम्ब झल्किनुपर्छ, अर्थात् राज्यका हरेक संरचनामा समान पहुँच हुनुपर्छ र विकासको प्रतिफलमा हिस्सेदारी जनाउन सक्नुपर्छ भनेर समानुपातिक समावेशिताको नीति अगाडि बढाइयो । दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायले लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षा गर्नुको साटो यसलाई कमजोर पारिँदै गर्दा समाजमा पुनः संघर्ष एवं द्वन्द्व निम्तिनेछ अर्थात् मुलुकमा अर्को जनआन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । र, यसरी दोहोरिइरहने आन्दोलन तथा संघर्षले मुलुकमा विकास र समृद्धि हुँदैन । 

तसर्थ, विभेदमा परेका वर्ग र समुदायको समस्या र अवस्था पहिचान गरी समस्या सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राज्यमा समाजका सम्भ्रान्त वर्गको प्रभुत्वलाई निमिट्यान्न गरेर पिछडिएका सीमान्तकृत दलित वर्गको उत्थान, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक परिपाटी विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समुदायलाई पनि प्रतिनिधिका रूपमा समावेश गराउने, दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले भोगिराखेका साझा अनुभवलाई बहसमा लगेर निकास दिन आवश्यक छ ।

दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तिनलाई आर्थिक र शैक्षिकलगायत सबै हिसाबले सम्पन्न बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । उदाहरण, संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरूप प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेमा दलित समुदायको क्षमता वृद्धि हुनेछ । भूमिहीन दलितलाई भूमिको व्यवस्था गर्न बनेको संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन गर्दा दलित समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएर बढ्ने सामाजिक प्रतिष्ठाले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा मद्दत पुग्नेछ ।

प्रविधिको विकासका कारण आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विस्थापित दलित समुदायलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र परम्परागत पेसा अपनाएका दलितको सीपलाई उद्यम तथा व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिने हो भने उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ । मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने हो भने दलित समुदायले पनि अपनत्व महसुस गर्नैपर्छ । र, यसका लागि दलित समुदायको समानुपातिक समावेशिता आवश्यक छ । (लेखक दलित रिडरद्वारा संचालित सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशालाका सहभागि हुन्)