Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १५ बुधबार
  • Wednesday, 29 June, 2022
युगादि लुइँटेल
२०७९ जेठ ६ शुक्रबार ०८:२५:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

घटाउनुपर्छ व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको दर 

Read Time : > 3 मिनेट
युगादि लुइँटेल
२०७९ जेठ ६ शुक्रबार ०८:२५:००

आफूले कमाएको आम्दानीको ठूलो हिस्सा करबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिलाई मिहिनेत गरी बढी पैसा कमाउन निरुत्साहित गर्छ

अहिले नेपालमा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको दर सार्क मुलुकमध्येकै उच्च छ । नेपालको अहिलेको अधिकतम करको दर ३६ प्रतिशत हो । जबकि यस्तो अधिकतम करको दर पाकिस्तानमा ३५ प्रतिशत , भारत, बंगलादेश र भुटानमा ३० प्रतिशत, अफगानिस्तानमा २० प्रतिशत, श्रीलंकामा १८ प्रतिशत र माल्दिभ्समा १५ प्रतिशत छ । सामान्यतया व्यक्तिगत आयमा प्रगतिशील करको सिद्धान्त प्रयोग गरिन्छ । कम आय हुनेले कम कर र बढी आय हुनेले बढी कर तिर्नुपर्ने अवधारणालाई प्रगतिशील कर भनिन्छ । नेपालले पनि व्यक्तिगत आयका हकमा यही अवधारणा लागू गरेको छ । आयको सीमाअनुसार पाँचवटा दर कायम गरेको छ । यस्ता करका दर हरेक वर्षको बजेट भाषणमार्फत निर्धारण गरिन्छ । आव ०७५/७६ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा परिवर्तन गरिएको यस्तो करको दर त्यसपछि भने परिवर्तन भएको छैन । आव ०७६/७७ मा एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा पचास हजार रुपैयाँले बढाइए पनि करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएन । हाल प्रचलित करका दर एक प्रतिशत , १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ३६ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तो कर प्रणालीले आयको असमानता कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिन्छ । कम आय छ भने थोरै र बढी आय छ भने बढी कर तिर्दा करपछि व्यक्तिको हातमा पर्ने आयको भिन्नता कम हुन जान्छ ।

यसरी निर्धारण गरिने करका दरले न्यायिक समानता कायम गर्न सक्नुपर्छ । अर्थात्, समाजको अर्को कुनै वर्ग, उद्योग वा अन्य कुनै स्रोतबाट समान आयआर्जन गर्ने व्यक्तिले तिर्ने कर र रोजगारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट आम्दानी गर्ने व्यक्तिले तिर्ने करमा समानता हुन जरुरी छ । तर, यहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन । 

कसैले सेयरको कारोबारबाट अर्बौं नाफा कमाए पनि त्यसमा लाग्ने अधिकतम करको दर ७.५ प्रतिशत छ । र अझ एक वर्षभन्दा बढीको लगानी छ भने त झन् पाँच प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ । पुँजीगत लाभमा बढी कर लगाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । सेयरबजार पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण औजार हो । र, यसका लागि उचित वातावरण बनाइदिनु सरकारको दायित्व हो । तर, के सेयर कारोबारमार्फत कमाएको नाफामा लाग्ने र रोजगारीबाट भएको आम्दानीमा लाग्ने करको दरमा समानता छ त ? त्यसमाथि अहिले जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमले गर्दा रोजगारीमा रहनेहरूले आफ्नो आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । ३६ प्रतिशतसम्मको कर र ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दायित्वले गर्दा हातमा पर्न आउने आय एकदमै न्यून भएको छ । यसले व्यक्तिको आर्थिक सामजिक स्थितिमा असर पुर्‍याइरहेको छ । 

स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मादक तथा सुर्तीजन्य पदार्थका व्यवसायीको करको सीमा ३० प्रतिशत भएको अवस्थामा व्यक्तिगत आयकरको सीमा ३६ प्रतिशत कायम गरिनु न्यायोचित छैन 

अहिले धेरै नाफा कमाउने भनिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरू, पेट्रोलियम व्यवसाय, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट व्यवसायी, धितोपत्र व्यवसायी आदि र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मादक तथा सुर्तीजन्य पदार्थका व्यवसायीको करको सीमा ३० प्रतिशत भएको अवस्थामा व्यक्तिगत आयकरको सीमा ३६ प्रतिशत कायम गरिनु न्यायोचित छैन । ०७१ मा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यस्तो करको अधिकतम सीमा ३० प्रतिशत कायम गर्न सुझाइएको थियो । प्रतिवेदनले अवकाश बचतमा कर छुटको सीमा तीन लाखबाट बढाएर ६ लाख पुर्‍याउन, बिमाको प्रिमियममा पाउने कर छुटको सीमा २० हजारबाट बढाएर ५० हजार पुर्‍याउन र घर किन्दा अथवा निर्माण गर्दा लिएको कर्जाको सावाँ तथा ब्याजबापतको भुक्तानीमा वार्षिक तीन लाखसम्ममा कर छुट दिन सुझाब दिएको थियो । तर, यी कुनै पनि सुझाब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । 

अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा हुने छुटको सीमा तीन लाखबाट बढाएर पाँच लाख त पुर्‍याइएको छ तर त्यही बचत यदि कर्मचारी सञ्चय कोष अथवा नागरिक लगानी कोषमा गरिएको छ भने यस्तो छुटको सीमा तीन लाख मात्र छ । त्यसैगरी बिमा प्रिमियमबापतको छुटको सीमा पनि २० हजारबाट बढाएर २५ हजार मात्र बनाइएको छ । घर किन्दा अथवा निर्माण गर्दा लिएको ऋण भुक्तानीको सम्बन्धमा भने सम्बोधन भएकै छैन ।

नेपालमा अत्यन्तै न्यून आय भएकाले पनि एक प्रतिशत कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था छ । जबकि प्रायः मुलुकमा ‘ट्याक्स फ्री इनकम’को अवधारणा लागू गरिएको हुन्छ । यस्तो अवधारणामा एउटा सीमासम्म गरेको आयमा कर तिरिराख्नुपर्दैन । बेलायतमा यस्तो ‘ट्याक्स फ्री इनकम’को सीमा वार्षिक १२ हजार ५७० पाउन्ड छ । अर्थात् वार्षिक १९ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले बेलायतमा कर तिर्नुपर्दैन । 

योभन्दा माथि ५० हजार २७० पाउन्ड अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ७८ लाखसम्म जम्मा २० प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । जबकि हाम्रो देशमा सात लाख ५० हजारमाथि नै ३० प्रतिशत कर लाग्छ र २० लाखमाथि ३६ प्रतिशत कर लाग्छ । आफूले कमाएको आम्दानीको ठूलो हिस्सा करबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिलाई मिहिनेत गरी बढी पैसा कमाउन निरुत्साहित गर्छ । उसले सकेसम्म कर छल्ने उपायको खोजी गर्छ । यसले गर्दा राज्यको कर प्रशासन प्रणाली पनि झन्झटिलो र अव्यस्थित हुन पुग्छ । 

हाम्रो जस्तै समान आयस्तर भएका अन्य मुलुकमा कम दर प्रचलनमा रहेकोमा हामीले पनि समान ढंगले दर कायम गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, देशको दक्ष श्रमशक्ति र पुँजी अन्य देशमा पलायन हुने सम्भावना रहन्छ । एउटा गरिब मजदुर, जसको आम्दानीको अन्य कुनै स्रोत छैन, उसले आफूले कमाएको हरेक रुपैयाँमा कर तिर्ने तर भ्रष्टाचार, कालोबजारी तथा गैरकानुनी र अवैध ढंगबाट आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूचाहिँ करको दायराबाहिर रहने व्यवस्थाले झन्–झन् व्यक्तिबीचको आयको खाडल बढ्दै जाने र सामाजिक असमानता झन् गहिरो हुँदै जाने डर हुन्छ । एउटा निश्चित सीमासम्मको आयमा नेपाल सरकारले पनि कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले कायम भएको चार लाख र चार लाख ५० हजारको सीमालाई बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने र त्यति रकमसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।