अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस गरे आगामी बजेटका १० सिद्धान्त र १० प्राथमिकता, नियम निलम्बन गरेर बजेटमाथिको छलफल सुरु हुँदै, रचनात्मक सुझाव दिन अर्थमन्त्रीको आग्रह

सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता तय गरेको बताएका छन् । 

‘नेपालको संविधान, पन्ध्रौँ योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएर सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गरेको छु,’ विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिई विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तय गरेको छु ।’

अर्थमन्त्रीले संसद्मा आगामी बजेटका १० सिद्धान्त र १० प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । मुख्य १० प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सामाजिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, सामाजिक सुरक्षा, जनसांख्यिक लाभको उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा साझेदारी र जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन रहेका छन् । 

आर्थिक स्थायित्व कायममा जोड
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने बताए । ‘सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिइनेछैन ।’

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लगिने उनले बताए । ‘आगामी बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइनेछ,’ उनले भने । 

बजेटको कार्यान्वयन गर्न विनियोजन कुशलता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उनले बताए । ‘आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट प्रस्ताव गरिनेछ,’ उलने भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता 
कायम गरिनेछ ।’

निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनलाई पूर्वाधार
निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्यसम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बिउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवं कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

सामाजिक क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता के छ ?
साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुने उनले बताए । ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने तथा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने उनले बताए । 

प्रि–बजेट छलफल सुरु, ७ गते नीति कार्यक्रम
संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम निलम्बन गरिएको छ । संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्वबजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण समयमै संसद् बैठक बस्न नसकेको तथा छलफलका लागिसमेत पर्याप्त समय नभएका कारण नियम निलम्बन गरिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । 

कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले संसद्मा नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले स्थानीय तहको चुनावका कारण समय अभाव भएकाले नियमावली निलम्बन गर्नुपरेको बताइन् । उनको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन जनाए ।

मंगलबार डाकिएको बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले सांसदहरूबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताए । उनले सांसदहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव र सल्लाह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा मार्गदर्शनका रूपमा लिनेसमेत बताए । अब जेठ ४ र ५ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनेछन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठमा संसद्को संयुक्त बठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । नीति तथा कार्यक्रमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दिन ८ गतेलाई तोकिएको छ । त्यसपछि ८ देखि ११ जेठसम्म नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । अर्थमन्त्रीले १२ र १३ जेठमा संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने उनले जानकारी दिए ।