निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ ८ आइतबार
  • Sunday, 22 May, 2022
२०७९ बैशाख ३० शुक्रबार ०८:५७:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मतदान : प्रत्येक नागरिकको पर्व

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ बैशाख ३० शुक्रबार ०८:५७:००

आज हुँदै गरेको मतदानले आगामी पाँच वर्षका लागि हाम्रा गाउँ, टोल, नगरको विकास र समृद्धि तथा नगरवासीको स्वाभिमानको निर्धारण गर्नेछ

एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ
उलटपुलट, उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ’

 

कवि गोपालप्रसाद रिमालले वर्षौंअघि लेखेको यो पंक्तिले राजनीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को संकेत गर्छ । तर, कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रक्रियाको सामान्य विकासक्रमलाई अथ्र्याउन पनि यस्ता पंक्ति उद्धृत गर्नुपर्ने रहेछ । राष्ट्रको रूपमा नेपालको भौगोलिक एकीकरण भएको अढाई सय वर्ष हुँदा हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास शैशवकालमै छ ।

लोकतन्त्र र निर्वाचन पर्यायजस्तै हुन् । तर, नेपालमा निर्वाचनको इतिहासले सय वर्ष पनि पूरा गरेको छैन । यस तथ्यले हाम्रो लोकतान्त्रिक अवस्थालाई सहजै अर्थ्याउँछ । रिमालका क्रान्तिकारी पंक्तिसँगै हाम्रो अस्थिर राजनीतिको भोगाइ उठान गर्नुको कारण यही हो कि अनेक उलटपुलट र उथलपुथललाई चिर्दै हामी विराट सम्भावनासहित ३० वैशाखलाई स्वागत गर्दै छौँ ।

अर्थात्, हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय सरकारको निर्वाचनको संघारमा उभिएका छौँ । आज हुँदै गरेको मतदानले आगामी पाँच वर्षका लागि हाम्रा गाउँ, टोल, नगरको विकास र समृद्धि, नगरवासीको स्वाभिमानको निर्धारण गर्नेछ । यसर्थ, आजको दिन ऐतिहासिक दिन हो ।

३ असोज ०७२ मा जारी भएको संविधानले हामीलाई तीन तहको सरकार दिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै विशेषता छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रोपटक हुन लागेको हो । तर, देशैभरि एकै चरणमा भने पहिलोपटक हुन लाग्दै छ । २९ वैशाख अर्थात् मतदानको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले आजको मतदानमा भाग लिँदै छन् । तीमध्ये ८७ लाख ४१ हजार ५३० महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष र १८३ अन्य मतदाता छन् । तिनको मतदानबाट सात प्रदेशका कुल ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकामा ४० हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । देशभरबाट एक लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार छन् । पालिका प्रमुखमा तीन हजार दुई सय २८, उपप्रमुखमा एक हजार नौ सय ६४, अध्यक्षमा तीन हजार ९२, उपाध्यक्षमा दुई हजार एक सय ६३, वडाध्यक्षमा ३२ हजार चार सय ९५, महिला सदस्यमा २५ हजार ६००, दलित महिला सदस्यमा २३ हजार दुई सय ८५ र सदस्यमा ५३ हजार एक सय ७४ उम्मेदवार खडा छन् । मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले देशैभरि दश हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकेको छ । त्यहाँ आज बिहानैदेखि ठूलो उत्साहसाथ मतदाताले ऐतिहासिक सहभागिता जनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

आज मत खसाल्दै गरेका प्रत्येक मतदाताको मनमा समृद्ध पालिका र स्वाभीमानी नागरिकको सपना छ । ती सपना पूरा गर्न स्थानीय सरकारको जिम्मा कस्तो उम्मेदवारलाई लगाउने भन्ने ख्याल मतदाताले पक्कै गरेका छन् ।

जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैँले चयन गर्ने अवस्था ल्याउन सात दशकभन्दा लामो संघर्ष गरेका छन् । तिनै संघर्षको बलमा अहिलेको संविधान प्राप्त भएको हो । संविधानले राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण अंगहरूमा महिला, दलित, अल्पसंख्यकको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, सत्ताको बलमा सयौँ वर्षदेखि पिँधमा पारिएकाहरूको प्रतिनिधित्व घटाउन अहिले पनि प्रयत्न भइरहेका छन् । यसपटकको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व घट्नु निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो । वर्तमान राजनीतिक मूल शक्तिहरूले यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।

लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएका मुलुकका लागि निर्वाचन निरन्तर राजनीतिक प्रक्रिया मात्र हुन सक्ला । तर, नियमित अन्तरालमा राजनीतिक संकट बेहोरेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि भने निर्वाचन ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । अझ, त्यसमा सत्ता र विपक्षी घटकहरूबाटै निरन्तर निर्वाचनको अनिश्चयका अभिव्यक्ति आइरहेको सन्दर्भमा आज हुँदै गरेको मतदान ऐतिहासिक अर्थको छ । 

निर्वाचन इतिहासको सिंहावलोकन
वास्तवमै नेपालमा निर्वाचनको इतिहास लामो छैन । लामो मात्र होइन, निरन्तर पनि छैन । ७५ वर्षअघि २९ जेठ ००४ मा काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन नै पहिलो थियो । त्यसपछि १७ भदौ ०१० मा नगरपालिका निर्वाचन भएको थियो । ७ माघ ०१४ मा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि ७ फागुन ०१५ देखि २१ चैतसम्म (४५ दिन) लगाएर आमनिर्वाचन गरिएको थियो । त्यो नै नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन थियो । १ फागुन ०१५ मा लागू गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान ०१५ बमोजिम संसद्को तल्लो सदनका प्रतिनिधि चयन गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि ७ फागुन ०१८ मा सुरु गरी विभिन्न मिति र चरणमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन गरिएको थियो । सैनिक कु गरी जननिर्वाचित सरकार हटाएपछि लागू गरिएको पञ्चायती व्यवस्थामा ती निर्वाचन भएका थिए । त्यसक्रममा गाउँ पञ्चायतसँगै ०१९ मा विभिन्न मितिमा नगर पञ्चायत, जिल्ला सभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन भएका थिए । ०२० मा विभिन्न मितिमा अञ्चल सभा र अञ्चल पञ्चायतका निर्वाचन भएका थिए । 

१९ वर्षपछि मुलुकमा पुनः स्थानीय तहका निर्वाचन भएका थिए । २८ र ३१ वैशाख ०३९ तथा जेठ ३ र ४ मा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत, २ असार ०३९ मा जिल्ला पञ्चायत, ७ र १० चैत २०४३ मा गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत, २६ वैशाख ०४४ मा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन गरिएको थियो । ०४६ मा वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि मुलुकमा पुनः प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन थाले । ०४७ मा आमनिर्वाचन भयो भने १५ र १८ जेठ ०४९ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । सोही निर्वाचनबाट गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि चयन भए । पाँच वर्षपछि ४ र १४ जेठ ०५४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको दोस्रो निर्वाचन भयो । त्यसको दुई वर्षपछि ०५६ मा आमनिर्वाचन भयो, तर स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल पूरा भएपछि अर्को निर्वाचन नहुँदा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरू वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगे । सैनिक कुमार्फत जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता हातमा लिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २६ माघ ०६२ मा नगरपालिका निर्वाचन गराएका थिए । तर, दलहरूले बहिस्कार गरे । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र ०५२ देखि सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौतापछि ०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको ढोका खोल्यो । ३ असोज ०७२ मा जारी संविधानले तीन तहको सरकारलाई संस्थागत गर्‍यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ०७४ मा विभिन्न मितिमा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । 

नयाँ पुस्ताले ल्याएको नयाँ उत्साह
३१ वैशाखदेखि सुरु भएको त्यस निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख मतदाता थिए । अहिले ३७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाता बढेका छन् । यो एक संख्या मात्र होइन, परम्परागत शैलीमा हस्तक्षेपको प्रतीक पनि हो । ०७४ को तुलनामा यसपटक उम्मेदवार बनेको कान्छो पुस्ता प्रशस्तै देखिन्छ । चुनावी मैदानमा होमिएका मूल पार्टीका नेतृत्वले नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नयाँ पुस्ता, परम्परागत राजनीतिक शक्तिका लागि चुनौती होइनन्, नयाँ उत्साह र शक्ति पनि हुन् । 

गाउँघरमा पुगेको सिंहदरबारले अपेक्षाकृत डेलिभरी गर्न नसक्दा जनतामा पक्कै आक्रोश छ । अझ स्थानीय सरकारको बितेको पाँचवर्षे अभ्यासमा देखिएका भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरण, डोजर जनप्रतिनिधिको बिम्ब बनेको अवस्था बिर्सनलायक छन् । विकासका नाममा बाटा खन्न जथाभावी चलाइएका डोजरले पर्यावरण खलबल्याएको छ । ठेक्का–पट्टा र अन्य खरिदमा कमिसनखोरी बढेको छ । जनताको तुलनामा थुप्रै जनप्रतिनिधिको जीवनस्तर अपत्यारिलोसँग बढेको छ । त्यागी हुँ भन्ने जनप्रतिनिधि भोगी भएर निस्किएका छन् । नैतिकवान् हुँ भन्नेहरू अनैतिक देखिएका छन् । उदारवादी हुँ भन्ने निरंकुश बनेका छन् । यी सबै कारणले नयाँ पुस्ता मात्र होइन, आफैँ संघर्षमा होमिएको पुस्तासमेत आक्रोशित छ । तर, यी विकृतिसँगै बितेको पाँच वर्षमा जनताले त्यस्ता कैयौँ जनप्रतिनिधि पनि पाएका छन्, जसले जनताको गाउँघरमा सिंहदरबारको बिम्बलाई व्यवहारमै चरितार्थ गरेका छन् । संविधान र कानुनले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार मात्र होइन, मतदाताले आदर्श जनप्रतिनिधि चयन गर्न सक्दा मीठो प्रतिफल चाखेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यसर्थ, आज मतदाताका रूपमा मत खसाल्न जाँदै गरेका हरेक नागरिकले आफ्नो पालिका कस्तो बनाउने, कस्ता व्यक्तिको हातमा स्थानीय सरकार सुम्पने भन्ने ख्याल पक्कै गर्नेछन् । अर्को पाँच वर्षपछि पुनः जनप्रतिनिधि चयन गर्न जाँदै गर्दा यिनै मतदाताले अघिल्लोपटक खसालिएको मतप्रति कत्ति पनि हीनभाव राख्न नपरोस् । राजनीतिमा उत्साहजनक रूपमा हिस्सा खोजिरहेका नयाँ पुस्ता, महिला, दलित, अल्पसंख्यक कोही निराश हुनु नपरोस् । अन्त्यमा, मतदान अधिकार मात्र होइन, प्रत्येक मतदाताको कर्तव्य पनि हो । यो कर्तव्य पूरा गर्न आजको दिन मतदाताको सहभागिताका हिसाबले पनि ऐतिहासिक बनोस् ।