निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १२ आइतबार
  • Sunday, 26 June, 2022
आरएम मनिभन्नन
२०७९ बैशाख २८ बुधबार ०६:५८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

श्रीलंकामा मुद्रा बोर्डको आवश्यकता

Read Time : > 2 मिनेट
आरएम मनिभन्नन
२०७९ बैशाख २८ बुधबार ०६:५८:००

युक्रेनमा जारी युद्धले विश्वभर आर्थिक सुनामी निम्त्याएको छ । युद्ध क्षेत्रबाट आधा विश्वबराबर टाढा र दुर्गममध्येको एक श्रीलंकामा पहिल्यैदेखि बढ्दो खाद्यान्न र पेट्रोलको मूल्य थप बढ्दै गएको छ । अहिले श्रीलंकालाई सडक विरोधले हल्लाइरहेको छ र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले राजीनामा दिइसकेका छन् । श्रीलंकालाई आर्थिक एवं सामाजिक विपत्तिबाट बचाउन कठोर उपाय आवश्यक हुनेछन् ।

हाल यो गम्भीर संकटको सामना गर्न व्यावहारिक रणनीतिमा कुनै विश्वसनीय छलफल भइरहेका छैनन् । बढ्दो विरोधका कारण सरकारमा हेरफेर भए पनि सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक अवस्थामा सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन । नेतृत्वमा जो आए पनि दायित्व उस्तै रहन्छ, अर्थात् श्रीलंकाले मुलुकको गम्भीर आर्थिक समस्यालाई सार्वजनिक वित्तबाट सुरु गरेर सामना गर्नुपर्छ ।

अब समय खेर फाल्ने वेला होइन । एक महिना मात्रै कार्यभार सम्हालेका अर्थमन्त्री अली साब्रीले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पाँच करोड डलरभन्दा तल झरेको दाबी गरेका छन् । यस वर्ष देशको ५१ अर्ब डलरको वैदेशिक ऋणमध्ये करिब सात अर्ब डलरको ऋणमा अस्थायी रोक लगाइएको छ । यसबाहेक विश्व बैंकले अत्यावश्यक खाद्यान्न आयातका लागि उपलब्ध गराएको ६० करोड डलर आर्थिक संकट रोक्नका लागि पर्याप्त हुनेछैन ।

राज्यको कोष झनै खस्किँदै गएको, भुक्तानी सन्तुलनको दबाब बढ्दै गएको र कर्जाको भार बढ्दै गएकाले, पहिलो प्राथमिकता श्रीलंकाको भयावह वित्तीय अवस्थालाई सम्हाल्ने रणनीति हुनुपर्छ, जसमा प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश हुनुपर्छ । नाफा वृद्धिका कार्य र बजेट नियन्त्रणजस्ता सबै विशिष्ट सुदृढीकरण विधि यी योजनामा समावेश गरिनुपर्छ । तर, सरकारी वित्तीय अस्तव्यस्तता र रुपैयाँको मूल्य घट्दै गएको अवस्थामा श्रीलंकाले मुद्रा बोर्ड स्थापना गर्ने थप कठोर कदम चाल्नुपर्छ ।

यस्तो प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण मौद्रिक आधारलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिले समेट्न सक्षम हुनुपर्नेछ र विनिमयदर कानुनद्वारा तोकिनेछ । ठूलो घाटाको मामिलामा सरकारलाई आफ्नो स्वविवेकीय विकल्पबाट वञ्चित गरेर मुद्रा बोर्डले तुरुन्तै श्रीलंकाको वित्तमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्न सक्छ । स्थापना भएपछि बोर्डले श्रीलंकाको आर्थिक समस्याको आवश्यक समाधान उपलब्ध गराउनेछ जहाँ रुपैयाँको गिरावटलाई रोक्न विशेष ध्यान पुग्नेछ ।

सरकारी वित्तीय अस्तव्यस्तता र रुपैयाँको मूल्य घट्दै गएको अवस्थामा श्रीलंकाले मुद्रा बोर्ड स्थापना गर्ने थप कठोर कदम चाल्नुपर्छ
 

मुद्रा बोर्ड वास्तवमा एक अप्रिय उपचार विधि हो, तर विद्यमान संकटले यो उपायको माग गर्छ । मुद्रा बोर्ड वास्तवमा छिटो काम गर्ने एवं प्रभावकारी उपचार विधि हो जुन सामान्यतया सिफारिस गरिने दीर्घकालीन मितव्ययिताको तुलनामा तुरुन्तै लागू गर्न सकिन्छ र सार्वजनिक बजेट, राज्यको सम्पत्ति, वा वाणिज्यलाई असर गर्ने कुनै तत्कालीन समायोजन आवश्यक पर्दैन ।

सन् १९८३ मा हङकङले सबैभन्दा प्रख्यात समकालीन मुद्रा बोर्ड निर्माण गरेको थियो । यसबाहेक मुद्रा बोर्ड सफल भएका अन्य थुप्रै उदाहरण छन् । वास्तवमा मुद्रा बोर्ड स्थापना गरिएका ५० भन्दा बढी मुलुक सार्वजनिक बजेट र राष्ट्रिय मुद्रामा विश्वास पुनस्र्थापित गर्न सफल भएका देखिन्छन् । 
इस्टोनियाले स्वतन्त्रतापछि रूसी रूबलबाट इस्टोनियाली क्रुनमा रूपान्तरण गर्न सहयोगका लागि सन् १९९२ मा केवल ३० दिनको कीर्तिमानी समयमा मुद्रा बोर्ड स्थापना गरेको थियो । इस्टोनियाको सफलताले अर्को उत्तर–सोभियत राज्य लिथुआनियालाई सन् १९९४ मा मुद्रा बोर्ड स्थापना गर्न प्रेरित ग¥यो । म श्रीलंकाको तर्फबाट मानार्थ दूत हुनपुगेको लिथुआनियालाई आर्थिक रूपान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रशंसा गरेको छ, जहाँ मुद्रा बोर्डले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । 

सन् १९९७ मा बुल्गेरियाको मुद्रा बोर्डले अतिमुद्रास्फीतिको अवस्थालाई नियन्त्रण गरेको थियो । बुल्गेरियाले तुरुन्तै आफ्नो वित्तीय घाटा कम ग¥यो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीन गुणाले बढ्यो । र, अहिले युरोपेली संघमा बुल्गेरियाको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपात सबैभन्दा कम छ ।आलोचकहरू मुद्रा बोर्ड साना देशका लागि मात्र उपयुक्त हुने र कमजोर बैंकिङ प्रणालीले यसको प्रभावलाई कम गर्ने बताउँछन् । तर, यीमध्ये कुनै पनि मानकले श्रीलंकामा मुद्रा बोर्ड स्थापित गर्नलाई रोक्दैन । हाम्रो मुलुकमा दुई करोड ३० लाख मानिस छन् र यहाँ अहिले कुनै कमजोर बैंक सञ्चालनमा छैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेसँग मैले यस प्रस्तावमा छलफल गरेको थिएँ । उनले मुद्रा बोर्डलाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा नभई केन्द्रीय बैंकभित्र समाहित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय बैंकका नयाँ गभर्नर पी नन्दलाल वीरासिंघेले बढाएको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावनाका बाबजुद श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको शंकास्पद विगतको कार्यसम्पादन र विशेषतः बैंकको राजनीतिकरणको इतिहासले यो अवधारणा कमजोर हुने देखाउँछ । कुनै पनि अवस्थामा परिभाषित कार्यभारका कारण मुद्रा बोर्ड केन्द्रीय बैंकभन्दा भिन्न छ । 

संकटबाट अराजकतामा फसेको श्रीलंकाले अन्ततः आफ्नो आर्थिक कष्टको सामना गर्नुपर्छ । यो निश्चय एक कठिन लडाइँ हुनेछ । अर्कोतर्फ, मुद्रा बोर्डले सरकार र केन्द्रीय बैंकको बजेट एवं विनिमयदरको गलत व्यवस्थापन गर्ने क्षमतालाई हटाएर हाम्रो आर्थिक सुशासनको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गरी श्रीलंकाको जित्ने सम्भावनालाई बरकरार राख्नुपर्छ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट