निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार २१ मंगलबार
  • Tuesday, 05 July, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ बैशाख २७ मंगलबार ११:५६:००
Read Time : > 1 मिनेट
निर्वाचन डिजिटल संस्करण

स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताले भोट हाल्न नपाउने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ बैशाख २७ मंगलबार ११:५६:००

आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८०) को २० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाता विदेशमा छन् । कुल खस्ने मतको हिसाबअनुसार यो आधाभन्दा धेरै हो । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू दुई लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र तीन लाख कर्मचारी गरी कुल पाँच लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।

लगभग ६५ लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराएर भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने निश्चित छ । संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । 

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको बताए । उनले  दुई सय चारवटा मुलुकमध्ये एक सय ३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानव अधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए । संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा चार–पाँच वर्षअघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र  निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद रहेको बताए । संविधानसभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताहरूले मतदान गरी अल्पमतमध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने विडम्बना देखिएको बताए । उनले यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानुनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सिलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पुर्‍याउने व्यवस्था  गर्न सकिने बताए ।  संविधानसभा सदस्य देवकोटाले मतदान हुनुभन्दा एक हप्ताअगाडि मतदान गरी मतपत्र सिल गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिने पनि बताए । उनले  यो काम राज्यले चाहेका खण्डमा असम्भव नरहेको, तर आजको मितिसम्म राज्यले गर्न नचाहेको बताए । 

सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।