दक्षिण एसियाका साना राज्यले युक्रेन मुद्दामा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् 

अमेरिकाले ११ फेब्रुअरीमा ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अनुमोदन गर्‍यो । त्यसको केही समयपछि नै रुसले २४ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण ग¥यो । आक्रमणअघि रुसले पूर्वी युक्रेनका दोनेत्स्क र लुहान्स्क जनगणतन्त्रको स्वतन्त्रता घोषणालाई मान्यता दियो । 

रुसी आक्रमणपछि ५१ लाख शरणार्थीले युक्रेन छोडिसकेका छन् भने अनुमानित ७१ लाख मानिस देशका विभिन्न स्थानमा विस्थापित भएको बताइन्छ । युद्धमा तीन हजार दुई सयभन्दा बढी युक्रेनी मारिएको तथ्यांक बाहिरिँदा मारिने रुसीको संख्या १५ हजारसम्म रहेको दाबी गरिँदै छ । रुसी आक्रमणले युरोपको राजनीतिक बहस नै बदलिदिएको छ । उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सदस्य बन्ने होडमा स्विडेन र फिनल्यान्डले तटस्थताको राष्ट्रिय पहिचान परित्याग गर्दै छन् । रुसले यी दुई राष्ट्र नेटोमा सामेल भए आणविक हतियार प्रयोग गर्नेको धम्की दिएको छ । 

रुसी ऊर्जामाथिको जर्मनीको निर्भरताले रुसविरुद्ध पश्चिमले सुरु गरेको ‘अर्थ युद्ध’ कमजोर बनेको छ । युक्रेनमाथि आक्रमणको केही दिनमा किभमा रुस समर्थित सरकार गठन गर्ने र थप स्वतन्त्र राज्यहरू घोषणा गर्न सकिने प्रक्ष्ोपण थियो । अहिले युद्ध लामो समय चल्ने देखिन्छ । युक्रेनमाथिको युद्ध लम्बियो भने रुसको विश्वशक्ति र ऊर्जा तथा खाद्यान्नको प्रमुख निर्यातकर्ताको पहिचान गुम्न सक्नेसम्मको स्थिति आउन सक्छ ।

विश्व पहिल्यैदेखि कोभिड–१९ ले आक्रान्त भइरहेका वेला युक्रेनमा रुसी आक्रमणले विश्वको संकट झन् बढाइदिएको छ । विश्वमा उत्पादन हुने कुल गहुँ र जौको एकतिहाइ तथा सूर्यमुखी तेलको आधा हिस्सा रुस र युक्रेनमा उत्पादन हुन्छ । युद्ध सुरु हुनुअघि ३६ देशले उपभोग गर्ने गहुँको कम्तीमा पनि आधा हिस्सा यी दुई मुलुकबाट मात्रै आयात गर्दै आएका थिए । विश्वको कुल खाद्यान्नको २० प्रतिशत रुस र बेलारुसले निर्यात गर्छन् । साउदी अरबपछि रुस विश्वको दोस्रो ठूलो कच्चा तेलको निर्यातक हो । 

युक्रेन–रुस युद्धसँगै आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा अफ्रिकाका ४१, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ३८ र ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियनका २८ देशले इन्धन र खाद्यान्नमा महँगीको सामना गरिरहेका छन् । यो वित्तीय संकटको संकेत हुन सक्छ ।

युएनडिपीको एक विश्लेषणअनुसार १०७ देशका १.७ अर्ब मानिस खाद्यान्न र इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण कठिनाइ भोग्ने स्थितिमा धकेलिएका छन् । सरकारहरू पनि तिनका ऋण तिर्न र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । अहिले कैयौँ देशले तिनका घरेलु राजनीतिमा असुरक्षाको वातावरण महसुस गरिरहेका छन् । श्रीलंका यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमा विभाजित दक्षिण 
एसिया : मार्च २ मा संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्यमध्ये नेपालसमेत १४१ देशले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गरे । राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव– २६२३ नामको सो प्रस्तावमा मस्कोलाई युक्रेनबाट सेना फिर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ । यस प्रस्तावले युद्ध नरोके रुसलाई विश्वमञ्चमा कूटनीतिक रूपमा एक्ल्याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । 

महासभाको प्रस्तावमा भएको मतदानमा नेपालका निकट छिमेकी चीन र भारतलगायत ३५ देश अनुपस्थिति भए । बेलारुस, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, रुस र सिरिया मात्र विपक्षमा उभिएका थिए । महासभाको प्रस्तावमा सार्कका आठमध्ये चार सदस्यले समर्थन गरे भने बाँकी सदस्य अनुपस्थित भए । यस विभाजनले सार्क क्षेत्रमै यस प्रस्तावको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । 

राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्तावमा सार्कका आठमध्ये चार सदस्यले समर्थन गरे भने बाँकी सदस्य अनुपस्थित भए । यस विभाजनले सार्क क्षेत्रमै प्रस्तावको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । 
 

सार्कका साना तीन भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू नेपाल, अफगानिस्तान, भुटान र एउटा टापु मुलुक माल्दिभ्सले प्रस्तावको समर्थन गरे भने बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका मतदानमा अनुपस्थित भए । यस क्षेत्रका कुनै पनि मुलुक प्रस्तावको विपक्षमा उभिएनन् । प्रस्तावको मतदान प्रवृत्ति हेर्दा दक्षिण एसियामा ठूला र साना राष्ट्रबीच अन्तरविरोध कायम रहेको देखियो । 

दक्षिण एसियाका ठूला मुलुकले रुसको विपक्षमा मत हाल्न अनकनाउनु पछाडि रुस र ती मुलुकबीच हतियार किनबेचको सम्बन्धले काम गरेको देखिन्छ । रुसबाट भारतले ४६ प्रतिशत, बंगलादेशले ९.२ प्रतिशत र पाकिस्तानले ५.६ प्रतिशत हतियार खरिद गर्छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रको कुल सैन्य खर्च ६३,६०६,०८६,६६५ अर्ब डलर रहेको छ । 

आर्थिक प्रभाव : समृद्धि र स्थिरतामा बाधक : कोभिड–१९ को महामारीसँगै आर्थिक विनाशबाट गुज्रिरहेका दक्षिण एसियाली देशहरू फेरि एकपटक युद्धको चपेटामा परेका छन् । श्रीलंका अहिले भुक्तानी सन्तुलनको संकट र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक संकटसँग संघर्ष गरिरहेको छ । पाकिस्तानको राजनीतिक परिवर्तन र ऊर्जा अनुदानको छुट्टै कठिनाइ छ । अफगानिस्तानको मानवीय संकट विश्वकै ठूलो बन्दै गएको बताइँदै छ । युरोपमा पहिरनको घट्दो मागले बंगलादेशको निर्यातमा असर पर्ने सम्भावना छ । नेपाललगायत सबै दक्षिण एसियाली मुलुक खाद्यान्न तथा ऊर्जाको बढ्दो मूल्यको मारमा परेका छन् । 

‘युक्रेन युद्धको नकारात्मक प्रभाव आर्थिक वर्ष ०२२/२३ मा मध्यम हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले, २०२२ को दोस्रो मध्याह्नबाट आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन थाल्नेछ,’ युएनडिपीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । दक्षिण एसिया इकोनोमिक फोरमका अनुसार दक्षिण एसियाका लागि सन् २०२२ मा प्रक्षेपण गरिएको ६.६ प्रतिशतको वृद्धि र २०२३ का लागि ६.३ प्रतिशतको वृद्धिदर १.० प्रतिशतले कम हुन सक्छ । 

यी परिस्थिति विकास भइरहेको समयमा नेपाल सरकारले भने केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त (जो अदालती निर्णयले पुनर्बहाली भएका छन्) र कैयौँ बिलासी सामानको आयात बन्द गर्‍यो । यो सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन गरेर उपयुक्त मौद्रिक र वित्तीय नीति बनाउने समय हो, जसले हरित, सबल र समावेशी विकासलाई अघि बढाउन सघाउँछ ।

लामो युद्धको परिणाम : किभको लडाइँ हारेपछि रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र बनाउन सुरु गरेको छ । ऊ माइकोलेभ हुँदै ओडेसासम्म युक्रेनी भूमिमाथि कब्जा गर्दै गएर युक्रेनको समुद्रसँगको पहुँच कटौती गर्न खोज्दै छ । यही समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शरणार्थीलाई सघाउने, आर्थिक सहयोग दिने वाचा गर्नुका अतिरिक्त युक्रेनलाई ८० करोड डलरको सैन्य सहयोग दिने वाचा गरेका छन् । बाइडेनले रुसीसँग जोडिएका कुनै पनि जहाजलाई अमेरिकी बन्दरगाहमा प्रवेश नदिने कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसबाहेक बाइडेनले अमेरिकी कंग्रेससँग युक्रेनलाई थप सैन्य सहयोगको आग्रह गरेका छन् । 

यी विकासक्रम हेर्दा युक्रेन युद्ध ‘क्लाइमेक्स’तर्फ अघि बढिरहेको हो कि भन्ने पर्छ । तर, यो लम्बिने सम्भावना पनि छ । पहिलो विश्वयुद्ध जर्मनी र मित्रराष्ट्रबीच नोभेम्बर १९१८ मा हस्ताक्षर भएसँगै समाप्त भयो । तर, युरोप १९२० र १९३० को दशकभरि डर र त्रासमा बाँच्यो । यही अस्थिरताबाट अर्को ठूलो युद्ध सुरु भयो । दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यले शीतयुद्धको सुरुवात गरायो । सोभियत संघको पतनपछि पनि शीतयुद्ध समाप्त नभएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । 

युक्रेन–रुस युद्ध दसौँ सातामा चलिरहँदा कुनै पक्षले पनि तिनको उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । न युक्रेनले रुसी सेनालाई पछि हटाउन सक्छ, न रुसले युक्रेनको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न नै सक्छ । रणनीतिक परिस्थिति हेर्दा रुस–युक्रेन युद्ध दीर्घकालीन युद्धमा लम्बिने गरी नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै छ । यसले दक्षिण एसियामा दीर्घकालीन परिणाम छोड्न सक्छ ।

अप्रिलभरि युद्धग्रस्त युक्रेनमा धेरै कूटनीतिज्ञले आउजाउ गरे । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, युरोपेली संघअन्तर्गतको युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र बाल्टिक मुलुकका शीर्ष अधिकारीले किभ पुगेर जेलेन्स्कीलाई भेटे । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र रक्षामन्त्री अस्टिन लोयिड पनि २५ अप्रिलमा किभ पुगे । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव पनि किभ र मस्को पुगिसकेका छन् । 

यी कूटनीतिक दौडधुप युक्रेनको सेनालाई सबल बनाउने, सार्वभौम र एकीकृत युक्रेनको सुनिश्चितता गर्ने र एक विस्तृत शान्ति–सम्झौता गर्ने उद्देश्यबाट पे्ररित देखिन्छ । ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा र आपुर्ति शृंखलाको वैकल्पिक स्रोत हासिल नगरी आर्थिक प्रतिबन्ध त्यति प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । यसले पनि युक्रेनको युद्ध लम्ब्याउने देखिन्छ । 

अवसर : युक्रेनमा भइरहेको रुसी आक्रमण रुस र युक्रेनको मात्र मुद्दा रहेन । यसले विश्वव्यापी परिदृश्यलाई आमूल परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छ । केही परिवर्तन भइसकेका पनि छन् । जर्मनीले पुनः आफूलाई सशस्त्रीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नेटो जुर्मुराएको छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । र, रुस विश्वमञ्चमा एक्लिँदै गएको छ ।

द्वन्द्व जति लम्बिँदै जान्छ, त्यति नै यसले विश्वव्यापी व्यवस्था परिवर्तन गर्नेछ । राष्ट्रसंघीय महासभाको मतदानमा अनुपस्थित हुने ३५ देशमा चीन, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता घना जनसंख्या भएका मुलुक रहेकाले ती ३५ देशमा विश्वको झन्डै चार अर्ब मानिस बस्छन् । अर्थात् विश्वको आधा जनसंख्या भएका मुलुकले अमेरिका र नेटोको पक्ष नलिने निर्णय गरे । त्यसमा रुसको सैन्य तागत, इरान, मध्यपूर्व र अधिकांश अफ्रिकी मुलुकलाई जोड्दा विश्वको आधा भूभाग पर्न आउँछ । 

युक्रेन–रुस युद्धले भविष्यमा दक्षिण एसियाको व्यापार, पर्यटन, आर्थिक वृद्धि, सम्पर्क, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, विदेशी मुद्राको विनिमय र सैन्य आधुनिकीकरण नीतिलाई प्रभावित बनाउनेछ । दक्षिण एसियाका साना राज्यले युक्रेन मुद्दामा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसमा तिनको भौगोलिक अवस्थिति र चीन तथा भारतबीचको शक्ति संघर्षमा फस्न नचाहने मानसिकताले काम गरेको छ । विगतको तिब्बत र सिक्किमको हबिगतलाई तिनले ध्यान दिएको हुुनुपर्छ । 

प्रभाव क्षेत्रको अवधारणा पुनः बलियो हुन थालेको र सुरक्षा भूराजनीतिमा निर्भर हुन थालेको समयमा साना मुलुकले राष्ट्र संघको बडापत्रलाई जोड दिएर तिनका अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति स्मरण गराएको हुन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको मतदानमा तिनले पश्चिमी अडानलाई साथ दिएर आफू बलियो छिमेकी मुलुकको छाया नभएको वा तटस्थ भएको सन्देश दिएको हुन सक्छ । 

फेरि नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका साना अर्थतन्त्रलाई वरिपरिको गतिशीलताले बढी प्रभावित बनाउँछ । यिनको अर्थतन्त्रको अल्पकालीन वृद्धि बंगलादेश र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको तुलनामा छिटो प्रभावित हुनेछ । वस्तुको बढ्दो मूल्य, आपूर्तिको अवरोध र वित्तीय त्रैमासिकमा देखिएका संवेदनशीलता गरी तीन समस्या अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकसामु खडा भएको प्रमुख समस्या छ । यसबाट बाहिरिने हो भने यी मुलुकले तेल र इन्धनमाथिको तिनको निर्भरतालाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसपछि ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो हरित अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर खाद्य सुरक्षालाई अघि बढाउनुपर्छ र अन्त्यमा भूपरिवेष्टित मुलुकले समुद्रदेखि हिमालसम्म आपूर्तिको लाइन सुरक्षित गर्न ध्यान दिनुपर्छ । 

इन्धन आयातमा निर्भरता घटाएर र हरियाली, बलियो र समावेशी अर्थतन्त्र अघि बढाउनका लागि दक्षिण एसिया थप रणनीतिक रूपमा जोडिनुपर्छ । मुख्यतः क्षेत्रीय सहयोगका लागि बनेका सार्क र बिमस्टेकले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएका साझा चुनौतीविरुद्ध साझा समाधान प्रस्तुत गर्न नेतृत्व लिनुपर्छ ।

(नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल बस्न्यात रणनीतिक विश्लेषक हुन्)