ऐनमा व्यवस्था नहुँदा कल्याणकारी कोषको २९ अर्ब फ्रिज

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण भएको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको २९ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा कल्याणकारी कोषको रकम परिचालनका सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था नहुँदा रकम थुप्रिएको हो । कोषको तथ्यांकअनुसार आव ०७७/७८ को अन्त्यसम्म राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा करिब २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सो अवधिमा ब्याजसहित गरी कोषको रकम करिब २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

बोनस ऐनबमोजिम प्रतिष्ठानले आर्जन गरेको मुनाफाबाट १० प्रतिशत रकम श्रमिकलाई वितरण गर्नुपर्नेछ । मुनाफा वितरणपछिको रकममध्येको ७० प्रतिशत रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले आर्जन गरेको मुनाफामा श्रमिकलाई पनि हिस्सेदार बनाउन बोनस ऐन जारी गरी राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको हो । तर, श्रम ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको छ । 

राष्ट्रिय आर्थिक जनगणना ०१८ अनुसार नेपालमा चार लाख ६२ हजार ६ सय पाँच प्रतिष्ठानहरू दर्ता भएका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६२ प्रतिष्ठानले मात्रै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । यो संख्या कुल प्रतिष्ठान संख्याको जम्मा ०.०१३ प्रतिशत हो । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार कोषमा अन्य विभिन्न अवकाश कोषको २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ सारिएको छ ।

यो रकम कल्याणकारी कोष, नागरिक लगानी, सञ्चय कोषबाहेकका अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका कोषबाट हस्तान्तरण गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनुपूर्व विभिन्न प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेको अवकाश कोषहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तीनवटा विकल्प दिएको थियो । पहिलो विकल्प भनेको योगदानकर्ताले हालसम्म जम्मा भएको रकम सोही कोषमा नै जम्मा हुन दिने, तर आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने, अर्को विकल्प हालसम्म जम्मा भएको रकम निकाल्ने वा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्ने । 

 बैंकमा नै थन्कियो कल्याणकारी कोषको रकम
श्रमिकको नाममा जम्मा भएको कल्याणकारी कोषको २९ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा नै थन्किएको छ । कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन सम्बन्धमा ऐनमा कुनै व्यवस्था नहुँदा बैंकको मुद्दती खातामा नै रकम जम्मा भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको राष्ट्रियस्तरको कोषको रकम वाणिज्यको मुद्दती खाता र केही सरकारी डिबेन्चरहरूमा लगानी भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । कोषले अन्य परियोजनामा लगानी तथा फाइनान्सिङका लागि अध्ययन गरिरहेको बताए । प्रवक्ता पन्थी कल्याणकारी कोषको रकमको प्रयोग र लगानीको विषयमा सामाजिक सुरक्षा ऐनले केही नबोलेको बताउँछन् । ‘बोनस ऐनले भने श्रमिकको हितका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा ऐनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । अब ऐनहरू संशोधन हुने क्रममा छन् । संशोधनपछि सायद हामी यसको उचित प्रयोग गर्न सक्नेछौँ,’ उनले भने । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको परिकल्पनाअगाडि नै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको स्थापना भएको हो । तत्कालीन समयमा अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले जुन काम गरिरहेको छ, सोही काम गर्ने अवधारणासहित कल्याणकारी कोषको स्थापना भएको हो । तर, श्रम ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरी कल्याणकारी कोषको रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा व्यवस्था नभएकै कारण कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकको हितको सदुपयोग नभएको मात्रै होइन, कल्याणकारी कोषले पनि सही सदुपयोग गर्न नसकेको ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जनक चौधरीले बताए । ‘अहिले ऐन बाधक बन्यो । त्यतिवेला त यसको उद्देश्य नै श्रमिकको हितका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने थियो । तर, कोष रकम बैंकको खातामा राखेर ब्याज खाने काम मात्रै भयो,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुनै अनुदान प्राप्त छैन । तसर्थ, आगामी दिनमा कल्याणकारी कोषको रकमलाई अनुदानका रूपमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष सन् २००४ मा नै स्थापना भएको भए विश्व बैंकले अनुदान दिने थियो । पछि स्थापना भएको कोषमा सरकारले समेत अनुदान दिएको छैन । त्यसैले हामीले कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्ताले तीन वर्ष पुगेपछि मात्रै सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यौँ,’ उनले भने । तसर्थ, आगामी दिनमा यो रकमलाई ब्याकअपका रूपमा राख्नुपर्ने उनले बताए । 

त्यस्तै, कोषकी पूर्ववरिष्ठ सहायक निर्देशक तथा वर्तमान पुनर्बिमा कम्पनीकी प्रबन्धक मञ्जु थापाले भने सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा कल्याणकारी रकम परिचालनको विषयमा व्यवस्था नगरिएपछि बोनस ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले ऐनमा व्यवस्था गरेको छैन । ऐन संशोधन गर्न समय लाग्छ । यो अवधिमा बोनस ऐनअनुसार नै प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । 

 कल्याणकारी कोषको रकमले बेरोजगार श्रमिकलाई सुविधा दिनुपर्ने
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सारिएको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम बेरोजगार श्रमिकलाई मासिक भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । कल्याणकारी कोषको उद्देश्यअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न यसको प्रयोग गर्न सकिने प्रबन्धक थापाले बताएकी हुन् । कोरोनाको प्रभावका कारण धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । तसर्थ, कल्याणकारी कोषको रकम फ्रिज राख्नुभन्दा सो रकम बेरोजगार श्रमिकलाई मासिक भत्ताका रूपमा वितरण गर्न सकिने जिफन्टका महासचिव चौधरीको सुझाव छ । ‘एकैपटक दिन नसकिएला, तर एक–दुई महिनामा वितरण गर्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने । पछिका दिनमा बेरोजगार भएपछि अर्को रोजगारी नहुँदासम्मका लागि भत्ता वितरण गर्न सकिने उनले बताए । 

सामाजिक सुरक्षा कोषकी पूर्ववरिष्ठ सहायक निर्देशक थापाले कल्याणकारी कोषको रकम बेरोजगार श्रमिकका लागि कुनै योजनामा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछिन् । राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त रकमलाई कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने पृथक् व्यवस्था नगरे पनि कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा विस्तार गर्न सकिने बताउँछिन् । कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, वृद्ध अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगारी सहायता योजना र अन्य योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी तोकिएका योजनाहरूमध्ये हाल कोषले बेरोजगारी सहायता योजनालगायत अन्य केही सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छैन । तसर्थ, सो रकम बेरोजगारी सहायता योजनालगायत श्रमिकको हितमा हुने अन्य योजनामा लगानी गर्न सकिने उनले बताइन् ।

कल्याणकारी कोषको साँवाबाट प्राप्त ब्याजबाट पनि श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कल्याणकारी कोषमा करिब २९ अर्ब रहेको छ । उक्त २९ अर्बलाई हालको मुद्दती निक्षेप ब्याजदर ९.०५ प्रतिशतमा लगानी गरेमा वार्षिक ब्याज आम्दानी दुई अर्ब ६२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ हुन्छ भने मासिक २१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी हुन्छ । ‘ब्याजबाट प्राप्त आम्दानीलाई मात्रै पनि प्रयोग गर्न सकियो भने धेरै श्रमिकको आर्थिक समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भनिन् । तर, कोषका प्रवक्ता पन्थीले भने कल्याणकारी कोषको रकम र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको फरक–फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ, कल्याणकारी कोषको रकमको परिचालनका लागि ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । पन्थीका अनुसार संशोधित ऐनमा बोनस ऐनको विषयमा पनि व्यवस्था गरिएको हुनेछ । 

 बैंकको मुद्दती खाता र  डिबेन्चरमा लगानी भएको छ

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको राष्ट्रियस्तरको कोषको रकम वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता र केही सरकारी डिबेन्चरहरूमा लगानी भएको छ । कोषले अन्य परियोजनामा लगानी तथा फाइनान्सिङका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । कल्याणकारी कोषको रकमको प्रयोग र लगानीको विषयमा सामाजिक सुरक्षा ऐनले केही बोेलेको छैन । बोनस ऐनले भने श्रमिकको हितका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

 बैंकको खातामा राखेर ब्याज खाने काम मात्रै भयो

सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा व्यवस्था नभएकै कारण कल्याणकारी कोषको रकमले श्रमिकको हितको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । कल्याणकारी कोषले त्यसको सही सदुपयोग गर्न पनि सकेको छैन । अहिले ऐन बाधक बन्यो । पहिला त  यसको उद्देश्य नै श्रमिकको हितका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने थियो । तर, कोष रकम बैंकको खातामा राखेर ब्याज खाने काम मात्रै भयो ।