वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ताहित प्रतिकूल व्यवसाय गर्ने विभिन्न फर्म तथा व्यक्तिलाई कारबाही गरी एक करोड २२ लाख ६२ हजार जरिवाना असुल गरेको छ । चालू आवको ११ वैशाखसम्ममा विभागले जरिवानास्वरूप सो रकम संकलन गरेको हो । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, औषधि, सर्जिकल सामग्री, कृषिउपज, माछामासु, पेट्रोलियम, शृंगार, सुपर मार्केट, हार्डवेयरलगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गरी जरिवाना असुलेको विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विभागले दुई करोड ४० लाखबराबरको रकम संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विभागले तीन करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

पछिल्लो दुई वर्षमा भने कोभिड–१९ लगायत कारणले अनुगमन गर्न नसक्दा जरिवाना पनि कम उठेको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले बताए । दुई वर्षमा केही कमी आए पनि कारबाहीको दायरालाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ लागू भएपछि विभागले उपभोक्ता हितविपरीत साना–ठूला सबै खालका कसुर गर्ने व्यवसायीलाई ऐनअनुसार जरिवाना तिराइरहेको पछिल्लो समय अझ तीव्र गतिमा अनुगमनको दायरा बढाएका छौँ,’ पौडेलले भने ।

अनुगमन गर्ने, जरिवाना गराउने भन्दा पनि संघीय संरचनाअनुरूपमै स्थानीय तहमार्फत अनुगमनको दायरा बढाउनुपर्ने विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने, ‘सीमित जनशक्तिमा सीमित अनुगमन होला, तर स्थानीय तह, पालिका, महानगरदेखि सबैलाई अधिकारको प्रत्याभूति छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने कसैले कसैको मुख ताकेर बस्नुपर्दैन, व्यवसायीले उपभोक्ता ठगे भन्ने गुनासो आफैँ कम हुन्छ ।’ 

कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन अनुगमनका क्रममा भेटिएको कैफियतका आधारमा ऐनको कडाइका साथ पालना गराउन क्रियाशील रहेको शर्माले बताए । पछिल्लो समय विभागले बजारमा ग्यास अभाव तथा मूल्यवृद्धि भइरहेको विषयलाई लिएर अनुगमनको दायरा बढाएको उनको भनाइ छ । चैत मसान्तसम्म विभागले दैनिक दुई टोली बजार अनुगमनमा परिचालित भएको उनले बताए । वैशाखदेखि कर्मचारी अभावलाई समेत पदपूर्ति गरी दैनिक चार टोलीसम्म परिचालन गरेको छ ।

विभागले दुई वर्षअघि २० वर्ष पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएपछि अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएअनुसार तत्काल जरिवाना रकम असुल्न थालेको छ । नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सामान्य कैफियतमा आर्थिक जरिवाना निर्धारण गरेको छ । 

अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्ने कानुन आएकाले निरीक्षकहरूले पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउँछन् । ऐनअनुसार सामान खरिद–बिक्री गर्दा बिलबिजक जारी नगरेको कसुरमा तत्कालै पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । त्यस्तै, वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौलबारे उपभोक्तालाई झुक्याएर बिक्री गर्नेलाई दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म र बिक्री गरेको वस्तु तथा सेवाको बिल दिन नमान्ने, बिल दिनलाई थप रकम माग गर्ने र मिति सकिएको वस्तुमा नयाँ लेबल लगाएर बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अनुगमन टोलीलाई असहयोग गरे तत्कालै २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार निरीक्षकलाई दिइएको छ । ऐनमा भएको यही प्रावधानअनुसार निरीक्षण अधिकृतले अधिकतम जरिवाना रकम तिराउँदै आएका छन् । यसको व्यवसायीले भने विरोध गर्दै आएका छन् । 

वैशाखदेखि अनुगमन थप तीव्र
वाणिज्य विभागले ०७९ वैशाखदेखि अनुगमनको दायरालाई थप बढाएको छ । अनुगमनमा दैनिक चार टोली परिचालित गरी एकपछि अर्को गर्दै अनुगमनको दायरालाई बढाएको छ भने जरिवानालाई पनि कडाइ गरेको छ । त्यस्तै, विभागमा नयाँ महानिर्देशक लीला शर्मा आएसँगै विभागले ७७ वटै जिल्लामा वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासनहरूलाई पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै, दैनिक २० देखि २५ वटा क्षेत्रको अनुगमन गरी औसत दैनिक दुई लाखभन्दा बढीको जरिवाना संकलन गर्ने गरेको छ । यसअघि औसत दैनिक ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको मात्र बजार अनुगमन हुने गरेको थियो ।