निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २४ मंगलबार
  • Tuesday, 09 August, 2022
जीवन बस्नेत काठमाडौं
२०७९ बैशाख ९ शुक्रबार १४:१६:००
Read Time : > 7 मिनेट
Read Time : > 7 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
२०७९ बैशाख ९ शुक्रबार १४:१६:००

मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा १२, हुलाकी लोकमार्ग क्षेत्रमा १०, तराई मधेसमा पाँच गरी कुल २७ नयाँ सहरको काम अघि बढिसकेको छ । ०९० भित्र प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या अट्ने गरी विकास गर्न लागिएका ती सहर क्षेत्रीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर छनोट गरिएका हुन् ।

मंसिर ०७८ मा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनामा सहरी जनसंख्या ६६‍‍‍.०८ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण जनसंख्या छ ३३.९२ प्रतिशत छ । जब कि जनगणना ०६८ मा सहरी जनसंख्या १७.०७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या ८२.९३ प्रतिशत थियो । संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्दा सहरी क्षेत्र बढाएकाले सहरी जनसंख्या पनि स्वतः बढेको हो । ०६८ मा देशभर ५८ मात्र नगरपालिका रहेकोमा अहिले दुई सय ९३ नगरपालिका छन् । यससँगै नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, हिमाली सहर र नयाँ नगर घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि तीव्र वृद्धि भइरहेको छ ।

०६७/६८ यता १२ वर्षमा संघीय सरकारले देशभर ५८ नयाँ सहर घोषणा गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा १२, हुलाकी लोकमार्ग क्षेत्रमा १०, तराई मधेसमा पाँच गरी कुल २७ नयाँ सहरको काम अघि बढिसकेको छ । ०९० भित्र प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या अट्ने गरी विकास गर्न लागिएका ती सहर क्षेत्रीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर छनोट गरिएका हुन् । नयाँ बन्ने २७ वटै सहरको एकीकृत विकास योजना सम्पन्न भइसकेको नयाँ सहर समन्वय कार्यालयका निर्देशक हिमाल केसीले बतए । सहर विकासका लागि पूर्वतयारी भनिएको यो काममा प्रत्येक नयाँ सहरका लागि ५० देखि ६० लाख खर्च भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म नयाँ सहर विकास गर्ने ठाउँ छनोट गर्ने काम पूरा भइसकेको छ । त्यस्तै, २० वर्षमा गरिने कामको पहिचान गरी योजना मस्यौदा सकिएको छ । प्रत्येक नयाँ सहरको विस्तृत योजना समेटिएको एकीकृत विकास योजनाको मस्यौदा तयार भइसकेको केसीले बताए । नयाँ सहरमा पहिलो चरणमा सडक र ढल निर्माण गर्ने गरेको छ । त्यसपछि बसपार्क निर्माण गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै, मनोरञ्जन पार्क निर्माण, खानेपानीका आयोजना निर्माणमा काम गरिरहेको छ । जग्गा एकीकरण आयोजनालाई पनि अघि बढाएको छ । हालसम्म नयाँ सहरअन्तर्गत पाँच हजार रोपनीमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनमा छ । नयाँ सहरअन्तर्गत चार सय किलोमिटर बाटो निर्माण भइसकेको छ । दुई सय किलोमिटर ढल निर्माण भइसकेको छ । ७० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको छ ।

त्यस्तै, सञ्चार, सूचना र प्रविधिलाई प्राथमिकता हुने गरी देशका विभिन्न भूभागमा १७ स्मार्ट सिटीको पूर्वतयारीको काम अघि बढेको छ । यो तीन चरणमा घोषणा गरिएका हुन् । पहिलोपटक ०७३÷७४ मा तीनवटा स्मार्ट सिटी घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछिको आवमा १० वटा र चालू आवमा चार स्मार्ट सिटी विकास गर्ने घोषणा भएका हुन् । सबै स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना तयार भइसकेको नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक हिमाल केसीले बताए । गुरुयोजनामा सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र वातावरणीय विषय समावेश गरिएको छ । स्मार्ट सिटीमा मुख्य रूपमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । ‘उदाहरणका लागि पहिले लोकसेवाको परीक्षा दिन जाँदा वा फर्म भर्न जाँदा ठेलमठेल गर्नुपथ्र्यो भने त्यसलाई अनलाइनमार्फत फर्म भर्न सकिने भएको छ,’ केसीले भने, ‘यसले सहरलाई र त्यहाँ बस्ने सहरवासीलाई पनि स्मार्ट बनाउनेछ ।’ तीनै तहका सरकारको सहलगानीमा स्मार्ट सिटी बन्नेछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ०७३ साउनमा स्मार्ट सिटीसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस अवधारणापत्रमा हरियाली वातावरण भएको, सफा र स्वच्छ, दिगो विकास अँगालेको, अत्याधुनिक सेवा–सुविधा उपलब्ध र सबै सेवा–सुविधामा जनताको पहुँच भएको सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ मानिएको छ । स्मार्ट सिटीका सर्तमा फराकिला सडक, पर्याप्त खुला ठाउँ, हरियाली क्षेत्र, व्यवस्थित ढलनिकास, संयुक्त अवास, इ–गभर्नेन्स, इ–कमर्स, सुविधासम्पन्न यातायात, अत्याधुनिक सञ्चार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको उपलब्धता र आधुनिक बजार छन् ।

हिमाली पदमार्गमा पर्ने गरी १० सहर विकास हुँदै छन् । ०७४/७५ घोषणा गरिएका पाँच सहर लुक्ला ९सोलुखुम्बु०, स्याफ्रुबेँसी ९रसुवा० जोमसोम ९मुस्ताङ०, सिमकोट ९हुम्ला०, र मार्तडी (बाजुरा)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । यी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनका लागि अन्य पूर्वाधार थप्ने योजना छ । त्यस्तै, मार्तडीमा भएको जडीबुटी सम्भावनालाई थप उपयोग गर्न सकिने र आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । ०७७/७८ मा थप पाँच हिमाली सहर घोषणा गरिएकोमा हिमाली बस्तीहरूको अहिलेको अवस्थालाई यथावत् राख्ने र अझ सुदृढ गर्ने गरी अध्ययन भइसकेको छ । पछिल्ला जनगणनाले हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखाइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा मानव उपस्थिति बढाउन हिमाली सहर सहायक हुने अपेक्षा छ । सहरीकरणमार्फत स्थानीय बस्तीलाई विकास गर्ने र त्यहाँको संस्कृति र उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउने विषय हिमाली सहरको गुरुयोजनामा समेटिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने जडीबुटी, उत्पादन र ट्रेकिङ रुट विकासमा हिमाली सहरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने केसीको भनाइ छ ।

यसरी कुल ५४ सहर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत अघि बढिरहेका छन् । विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनाली नयाँ सहर विकास गर्ने कार्यक्रमले सरकारको राष्ट्रिय सहरी नीतिले औँल्याएको सन्तुलित सहरी विकास नीतिका साथै दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत आत्मसात् गरेको बताउँछन् । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि उपत्यकाभित्र चार नयाँ नगर विकासको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महŒवाकांक्षी नयाँ नगर ९स्याटेलाइट सिटी०को अहिले पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन् । यी सहरले काठमाडौंमा अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरणलाई रोक्ने र व्यवस्थित सहर विकास गर्नेछ । ती नगरहरूमा काठमाडौं इशान, काठमाडौं आग्नेय, काठमाडौं नैऋत्य र काठमाडौं–उत्तर रहेका छन् । चार नयाँ नगर विकास गर्न सरकारले दुई सय ५० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण छ । पहिलो पाँच वर्षभित्रमा जग्गा प्राप्ति र विकासका लागि मात्र एक सय ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । नयाँ नगर विकास गर्न लाग्ने खर्चमध्ये ८० प्रतिशत जग्गा प्राप्तिमा खर्च हुने प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा छ । इशान (पूर्व–उत्तर)मा रहने नगर १० हजार रोपनी जग्गामा विकास गरिनेछ, जग्गा प्राप्तिमा मात्रै ८० अर्ब खर्च हुने प्रक्षेपण छ । आग्नेय, नैऋत्य र उत्तरको जग्गा प्राप्त गर्न समान आठ–आठ अर्ब खर्च गर्ने योजना छ । नैऋत्यबाहेक सबै नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालले जानकारी दिए । 

उपत्यकामा चार नयाँ नगर
१. काठमाडौं इशान (पूर्व–उत्तर)
पूर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट भञ्ज्याङसम्म र पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म रहनेछ । त्यस्तै, उत्तरमा साँखु बजार र साँखु जाने मूल सडकदेखि दक्षिणमा भक्तपुरको पुरानो बाटोसम्म फैलिएको यसको क्षेत्रफल १० हजार रोपनी हुनेछ । यसका लागि पहिलो पाँच वर्षमा सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ ।

२. काठमाडौं आग्नेय (पूर्व–दक्षिण)
पूर्वमा अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक वनलाई बाहिर पार्दै पश्चिममा खहरे खोला, बालकोट–बिरुवा सडक, पानीट्यांकी, बालकोट, अमरनगर, ठिमी हुँदै अरनिको राजमार्ग यसको सिमाना हुनेछ । उत्तरमा अरनिको राजमार्गको सिमाना र दक्षिणमा अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा हुँदै खहरेसम्म रहेको छ । हजार रोपनी क्षेत्रफलको यसका लागि पहिलो पाँच वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ ।

३. काठमाडौं नैऋत्य (दक्षिण–पश्चिम)
पूर्वमा ललितपुरको छ्यासीकोटदेखि साबिक सैंबु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमती नदीको झोलुङे पुलसम्म रहेको छ । त्यस्तै, पश्चिममा बागमती नदी सिमाना र उत्तरमा साबिक सैंबु गाविसको सिमाना तोकिएको छ । दक्षिणमा भने बागमती नदी तोकिएको छ । हजार रोपनी क्षेत्रफल रहने यसका लागि पनि पहिलो पाँच वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ ।

४. काठमाडौं (उत्तर) 
यसमा काठमाडौंको तारकेश्वर र टोखा नगरपालिकाअन्तर्गतका क्षेत्र परेका छन् । जसअनुसार पूर्वमा सामाखुसी–टोखा रोड हुँदै टोखा बाइपाससम्म रहेको छ । पश्चिममा काभ्रेस्थली बाइपास जाने मूल सडक र उत्तरमा सपनातीर्थ–मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीसम्मको क्षेत्रलाई तोकिएको छ । दक्षिणमा भने ग्रिनल्यान्ड चोकदेखि काभ्रेस्थलीको मूल सडकको पुलसम्म रहेको छ । हजार रोपनी क्षेत्रफलको यसका लागि पनि पाँच वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ ।

उपत्यकामा नयाँ नगर निर्माण हुँदाका फाइदासहरी बनोट सुधार

  • खुला क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास
  • जग्गाको स्वरूप परिवर्तनको नियोजित समाधान
  • ठूला र नयाँ सार्वजनिक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा उपलब्ध हुने
  • सहरी विकासमा नयाँ आयामको विकास
  • नयाँ नगर तथा सहरी विकासमार्फत आर्थिक विकास
  • नगर निर्माण, पुनर्निर्माण र विस्तार
  • भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय विकास गरी काठमाडौं उपत्यका र राजधानी क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयामको खोजी
  • घर, घडेरी मात्र नभई ठूला सहरी क्रियाकलापमार्फत सहरी सुख–सुविधाको विकास ।

व्यवस्थित सहरीकरणका लागि नयाँ सहर विकास- पद्मकुमार मैनाली

पद्मकुमार मैनाली, महानिर्देशक
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

पाँच वर्षमा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना थियो । पछिल्लो चार वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न सकिएको छ । यस वर्ष पनि तीन अर्ब रुपैयाँको मात्र प्रतिबद्धता छ ।

'सहर विकास भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसलाई कुनै निश्चित समयावधिमा सकिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । नयाँ सहर आयोजनालाई सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । यसले मध्यपहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या अड्याउन सहयोग पु¥याउँछ र तराई क्षेत्रमा थुप्रिएको जनसंख्यालाई व्यवस्थित बनाउँछ भन्ने छ । हिमाली क्षेत्रको जीवनस्तरलाई उठाउनेछ । यसले जनसांख्यिक वितरणलाई पनि सन्तुलित बनाउनेछ । पाँच वर्षमा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना थियो । पछिल्लो चार वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न सकिएको छ । यस वर्ष पनि तीन अर्ब रुपैयाँको मात्र प्रतिबद्धता छ । सहरलाई विकास गर्न देशको समग्र अर्थतन्त्रले पनि भूमिका खेल्छ । बसाइसराइँले पनि यसलाई असर गर्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाबाट आएको रकम परिवारले सहरी क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सहर बन्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रको पनि आकर्षण देखिन्छ । यसकारण सरकारले रणनीतिक रूपमा आधारभूत संरचना तयार गर्ने हो । आगामी पाँच वर्ष संरचनाको तयारीमा बित्नेछ । अर्को पाँच वर्षमा करिडोरमा ठूलो लगानी हुनेछ । त्यस्तै, हिमाली सहरको विकास पर्यटनसँग जोडिएको छ । हिमाली सहरको अवधारणा भने अन्य देशसँग पनि तुलना हुँदैन । सहरको विकास गर्दा भने भौतिक पूर्वाधार, पार्क, यातायात, फ्लाई ओभर, अपांगमैत्री भवन र सेवा, फोहोर व्यवस्थापनलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यस्तै, पुराना सहर र त्यसअन्तर्गतको पालिकालाई नीतिगत र प्राविधिक सहायता गर्ने काम गरिरहेका छौँ।'

संसारभर अब पर्यामैत्री स्मार्ट सहर
विकसित मुलुकका ८० प्रतिशत जनसंख्या व्यवस्थित सहरमा बसोवास गर्छन् । त्यहाँका गाउँ पनि सुविधासम्पन्न र अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधारले युक्त छन् । उत्तर अमेरिकाको ८१ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या सहरिया छ । ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका पनि लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या सहरवासी नै छन् । मानव विकास सूचकांकमा शीर्ष स्थानमा रहे पनि सहरीकरणका दृष्टिले युरोप तेस्रो स्थानमा आउँछ । सहरमा बस्ने युरोपेलीको संख्या ७५ प्रतिशतजति मात्रै छ । एसियामा लगभग ५० प्रतिशत जनसंख्या सहरवासी भएको छ । समग्रमा विश्वका ५५ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बस्न थालेका छन् । सहरीकरणको यो क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो समय कम विकसित र विकासशील विश्वमा सहरीकरणले तीव्र गति लिइरहेको छ ।

केही दशकअघिसम्म सहरीकरणलाई समस्याका रूपमा हेरिन्थ्यो । अहिले सहरीकरणलाई अर्थतन्त्रलाई आकार दिने अवसरका रूपमा हेरिन थालेको छ । नयाँ सहर भोलिको व्यापार, वित्त, आपूर्ति शृंखला, प्रविधिलाई समेत दृष्टिगत गरेर आर्थिक केन्द्र हुने गरी रणनीतिक स्थान र शैलीमा मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखेर विकास भइरहेका छन् । नयाँ सहर विकास गर्दा पूर्वाधारका साथै पर्यावरण र भावी पुस्ताको प्रविधिमैत्रीसमेत हुने गरी बनाउन थालिएको छ ।

फरेस्ट सिटी मलेसिया
मलेसियाको फरेस्ट सिटी समुद्रबाट उकासेको जमिनमा विकास गरिँदै छ । यो सहर ऊर्जा–किफायती, पर्यामैत्री, भूसंरक्षण, न्यून प्रदूषणयुक्त हुनेछ । मलेसियाले यो सहरका लागि सन् २०१४ देखि समुद्रमा जमिन तयार गर्न थालेको थियो । १४ वर्गकिलोमिटरमा फैलिने यो सहर सात लाख मानिसको निवासस्थल हुनेछ । 

सार्वजनिक सवारीका रुटको यसरी प्रबन्ध गरिएको छ कि यो स्मार्ट सिटीका सडकमा कुनै निजी कार आवश्यक हुने छैनन् । आवासीय एवं व्यावसायिक गगनचुम्बी भवनलाई रूख–बिरुवाले ढाकेर हराभरा बनाउनेछ । यो सहरको निर्माण २०३५ सम्ममा पूरा हुने र यसले दुई लाख २० हजार रोजगारीसमेत सिर्जना गर्नेछ । 

फरेस्ट सिटी, चाइना
यो सहरको केही विशेषता मलेसियाले बनाइरहेको फरेस्ट सिटीसँग केही मिल्दोजुल्दो हुनेछ । इटालियन आर्किटेक्टले डिजाइन गरेको यो सहरमा ३० हजार मानिस बस्न सक्नेछन् । सहरका सबै भवन र खाली स्थान रूख–बिरुवाले ढाकिएको हुनेछ । सहरको पूरै वातावरणलाई चराचुरुंगी, किरा–फट्यांग्रा र मानिसका लागि उपयुक्त हुनेछ । यो पर्यामैत्री सहरले वार्षिक १० हजार टन कार्बन शोषण गरेर नौ सय टन अक्सिजन उत्सर्जन गर्नेछ ।

स्मार्ट सिटी, बेल्मोन्ट
प्रविधि उद्यमी एवं माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले अमेरिकाको एरिजोना मरुभूमिमा एउटा स्मार्ट सिटी विकास गर्दै छन् । २५ हजार एकडमा फैलिएको यो स्मार्ट सहर नवीनतम प्रविधिले युक्त हुनेछ । यहाँको वातावरणलाई उच्च गतियुक्त इन्टरनेट कनेक्टिभिटीसँग एकाकार गरिँदै छ । यहाँका एक लाख ८२ हजार निवासीले आफूले सवारी चलाउनुपर्ने छैन, उनीहरू स्वचालित कारमा सयर गर्न सक्नेछन् । यो सहरका हरेक कुरा स्मार्ट हुनेछ ।

सोङदो, दक्षिण कोरिया 
दक्षिण कोरियाको सोङदो सहरको इन्टरनेसनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सार्वजनिक यातायातलाई अत्यधिक उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर डिजाइन गरिएको छ । यहाँका मानिसले कुनै पनि ठाउँमा जान निजी कारको प्रयोग गर्नुपर्ने छैन । यो सहरका अधिकांश कार्यालय, विद्यालय, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार आवासीय भवनबाट छोटो पैदल दूरीमा हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । सहरको ४० प्रतिशत स्थान हरियालीका लागि छुट्याइएको छ ।