- वि.सं २o७९ बैशाख ८ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले सहरी विकास मन्त्रालयकाे उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
जितबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। मन्त्रालयको ०७८ कात्तिक १४ गते र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत कात्तिक १६ गते उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्यहरू रोक्का गर्न परिपत्र गरेको थियो।
