न्यून आयस्तर भएका व्यक्तिलाई पनि बिमाको दायरामा समेट्न सरकारले लघुबिमाको परिकल्पना

नेपालमा लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति माग्दै १२ वटा कम्पनी बिमा समिति पुगेका छन् । समितिले लघुबिमा योजना जारी गर्न छुट्टै लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने संकेत दिएपछि कम्पनीहरूले पहिले नै आवेदन दिएका हुन् । लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि सहकारी संस्थादेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आकर्षित भएका छन् ।

समितिका अनुसार हालसम्म मुक्तिनाथ लघुबिमा कम्पनी, उपकार लघुबिमा, माछापुच्छे« लघुबिमा, बेस्ट लघुबिमा, नेस्डो लघुबिमा, उन्नति लघुबिमा, हब लघुबिमा, पायोनियर लघुबिमा, अन्नपूर्ण लघुबिमा, साइन रेसुंगा लघुबिमा, लुम्बिनी लघुबिमा र जेन्युन लघुबिमा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । 

नेपालमा बिमाको पहुँच विस्तार गर्न लघुबिमा कम्पनी आवश्यक रहेको र सो विषयमा अध्ययन भइरहेको बिमा समितिका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘हामीले पहिले पनि नेपालमा लघुबिमाको सम्भाव्यताको सम्बन्धमा अध्ययन गरेका थियौँ । तर, त्यो हचुवाका भरमा भयो । त्यसैले फेरि हामी अध्ययन गर्दै छौँ’ उनले भने । 

समितिले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आव २०७६/७७ मा १५ लाख २३ हजारबराबरको बिमालेख जारी भएको थियो । जसको बिमांक रकम ८० अर्ब १५ करोड कायम गरिएको थियो । सोबापत कम्पनीहरूले ८७ करोड ६८ लाखबराबरको बिमाशुल्क संकलन गरेका थिए । सोही अवधिमा पाँच हजार एक सय ३० वटा दाबी संख्याबापत ३५ करोड ७४ लाखको क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो । त्यसमध्ये चार हजार नौ सयवटा बिमालेखमा ३४ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी भुक्तानी भएको थियो । 

१० प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य
न्यून आयस्तर भएका व्यक्तिलाई पनि बिमाको दायरामा समेट्न सरकारले लघुबिमाको परिकल्पना गरेको हो । तर, लघुबिमाप्रति निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले लघुबिमाको सीमा नै तोकिदिएको छ । सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट भाषणमार्फत बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लघुबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आव २०७३/७४ मा भने सरकारले कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले २०७१ सालमा नै लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी कम्पनीहरूलाई लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको हो । तर, कम्पनीहरू यसप्रति आकर्षित नभएपछि समितिले लघुबिमा व्यवसायको सीमा नै तोकिदिएको हो । 

सरकारले लघुबिमा मार्फत ससाना रकमको बिमा पोलिसी बिक्री गर्न कम्पनीहरूलाई प्रेरित गरेको हो । तर, लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्दा कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च अधिक हुने भएपछि कम्पनीहरूले पुल निर्माण गरी लघुबिमा योजना बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । बिमक संघको व्यवस्थापन, विदेशी सहयोगी संस्था सक्षमको प्राविधिक सहयोग र बिमा समितिको नेतृत्वमा लघुबिमा पुलको निर्माण गरिएको हो । 

जसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बिमा अभिकर्ताका रूपमा काम गरेबापत १५ प्रतिशत कमिसन र १० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च पाउँछन् । अभिकर्ता लघुवित्तमार्फत जारी भएको बिमा पोलिसीबाट प्राप्त शुल्क पुलमा संकलन गरिन्छ । वर्षको अन्त्यमा सबै कम्पनीलाई समान रूपमा आम्दानी र भुक्तानीको वितरण गरिन्छ ।

समितिले सुरुवातमा विभिन्न सात प्रकारका लघुबिमा पोलिसी निर्माण गरी जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्न निर्देशिन दिएको थियो । कम्पनीहरूले अधिकत्तम दुई लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, समितिले लघुबिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै लघु कर्जाको अनिवार्य रूपमा लघुबिमा गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार तीन लाख रुपैयाँसम्मको जीवन लघुबिमा (सावधिक, म्यादी, अन्य) गर्न सकिनेछ । निर्जीवनअन्तर्गत सम्पत्ति र घर लघुबिमाको बिमांक रकम पाँच लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । दुर्घटना बिमा तीन लाख, घातक रोग एक लाख, बाली तथा पशुपन्छी लघुबिमा दुई लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ भने अन्य बिमा तीन लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । तर, अहिले कम्पनीहरूले भने १० प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय देखाउन थोरै रकमको जुनसुकै पोलिसीलाई पनि लघुबिमामा गणना गर्न थालेका छन् ।