-संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच निम्तिने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्र ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’लाई छ । तर, डेढ वर्षदेखि परिषद्को बैठक बसेको छैन । 

-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन–नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्न कानुनले अधिकारसम्पन्न बेग्लै ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को परिकल्पना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बन्नुपर्ने परिषद् अहिलेसम्म गठन भएको छैन । 

-प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच अधिकारलगायतमा विवाद हुँदा समन्वय गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ छन्  । तर, परिषद् नै विवादित बनेका छन् । परिषद्मा आफूहरूको सहभागिता नियन्त्रित गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारको आपत्ति छ ।

-कानुनले व्यवस्था गरेका राजनीतिक संयन्त्र निष्क्रिय रहँदा तीनवटै तहका आपसी विवाद पेचिलो बन्दै गएका छन् । यस्ता विवादको अन्तिम छिनोफानो गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि प्रभावकारी अग्रसरता देखाउन सकेको छैन ।

यी घटनाक्रमले संघीयताको पहिलो अभ्यास गरिरहेका मुलुकमा समस्याहरूको उजागर गर्छ । र, यहीबीचमा संघ र प्रदेशमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम तथा सरकार हेरफेरले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गर्‍यो । पहिलो अभ्यास, सिकाइ र केही कानुनी एवं व्यावहारिक जटिलताबीच संघीयताको जग बसेको छ, तर जनमानसमा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा विकास नहोस् भनेर सतर्कतापूर्वक आगामी कदमको खाँचो छ । 

सिंहदरबारको अधिकार ‘गाउँगाउँ पुर्‍याउने’ भाकासहित चुनाव जितेका दलहरूले संघमा आफैँ अस्थिर राजनीतिलाई बढावा दिए । जसको प्रदेश सरकारमा छाया पर्‍यो र स्थानीय तह पनि अछुतो रहन सकेनन् । संघीय राजनीतिको एउटा निर्णयले देशैभर सत्तासमीकरणमा हेरफेर भयो, जसले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिला पैदा गर्‍यो । 

साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि साझा कानुन निर्माण, तीन तहमै कर्मचारी व्यवस्थापन र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रत्यायोजनको जिम्मेवारी छाडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक संसद् भंग गरिदिए । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन त परैको विषय, पाँचवर्षे म्यान्डेट पाएको सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्यो, विपक्षीका लागि मत पाएको कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ ।

मधेसबाहेक ६ वटा प्रदेशमा सरकार फेरिए । मधेसमा पनि समीकरण फेरिएर मन्त्री हेरफेर भएका छन् । संसद् चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अधिवेशन स्थगित छ । सरकार अध्यादेशको भरमा राज्य चलाउँदै छ । विपक्षीले संसद्मा नारा–जुलुस मात्रै गरेको छ, बन्धक बनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य विषय कर्मचारी व्यवस्थापन हो । तर, दलहरूबीचको कलह, संसद् विघटन र सरकार हेरफेरका कारण संसद्मा पुगेको विधेयक सिंहदरबारमै थन्किएको छ । संघीयतामा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुने भनेर प्रस्ट नहुँदा कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल छ । सरकारले फेरि अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन चाहेको छ, यो स्थायी समाधान होइन । 

तीन तहकै सरकारसँग सरोकार राख्ने लोकसेवा आयोगका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मै छ भने जलस्रोत ऐन, भूमि नियमावली, वन नियमावली अझै आउन सकेको छैन ।‘संघ र सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि निजामती कानुन बनाइदिएनन् । दलहरू संघीयताप्रति सकारात्मक देखिएनन्,’ राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘संघको छायामा प्रदेश सरकार परे ।’

संघीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व दलहरूले गर्नुपर्ने हो । सरकारमा सहभागी दललाई प्रतिपक्षीले खबरदारी गर्नुपर्ने थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाका कारण कर्मचारी प्रशासनले हैकम जमायो, सकेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार खोस्ने काम भयो । ‘सिंहदरबारलाई पावर एक्सरसाइजको बानी छ, त्यही भएर अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न चाहेका छैनन्,’ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘संविधानले दिएका अधिकार जसरी पनि दिनुपर्छ, नदिएर सुख छैन ।’

नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जू संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो क्षमता र जनशक्ति रहेको बताउँछन् । ‘हामीले जग बसाएका छौँ, विकासका पूर्वाधार, सामाजिक विकासको रूपरेखा कोरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड प्रस्टता ल्याएर तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।’

संघले मुठी कस्यो, प्रदेश सरकार भागबन्डामा रमाए
संघीयतामाथि प्रहारको सुरुवात नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भयो । स्थानीय पूर्वाधार विकास खारेज गरेर अधिकार सडक विभाग र स्थानीय तहलाई सुम्पनुपर्नेमा संघीय मामिलाले आफ्ना कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानबाट रोक्न विभाग ब्युँतायो । संघीय निजामती सेवा ऐन र लोकसेवा आयोग ऐन अगाडि बढाउने जिम्मेवारी संघ सरकारकै हो । संविधानले देखाएको सोझो बाटोबाट हिँडेर ऐनअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा संघीय मामिला मन्त्रालयले अधिकार कज्यायो । 

संघीय लोकसेवाले सरकारमार्फत १५ जेठ ०७६ मा पाँच सय १५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदका निम्ति दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जब कि यो काम संघ सरकारको थिएन । चाँडो कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार प्रत्योजन गर्नुपर्दथ्यो । त्यति मात्र होइन, संविधानको मर्मविपरीत डिभिजनल वन अधिकृतलाई संघमातहत राख्ने गरी संघीय वन ऐन, ०७६ कार्यान्वयनमा आयो । भलै, ती अधिकृत औपचारिक रूपमा संघमातहत आइसकेका छैनन् ।

पहिलो कार्यकालमा मधेस प्रदेशले मात्र संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उसले हालसम्म सातवटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विद्यालय शिक्षामा संघको हस्तक्षेप, एसइईका नाममा अधिकार कायमै राख्नु, प्रदेशमातहत हुनुपर्ने सागरनाथ र रतुवामाई वन परियोजना संघमातहत ल्याउनु, पाँच लाखभन्दा साना सडक, पुल निर्माणका काममा पनि संघ सरकारले हात हाल्नु उदाहरण हुन् । 

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले)उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयताबारे संघ र प्रदेशको बुझाइमा एकरुपता नहुँदा कार्यान्वयनमा केही समस्या भएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार स्रोतविहीन बने, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या छ, यसबारे संघसँग धेरै कुरा उठाए, संविधानअनुसार नै संघीयता कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्थे । केही त कार्यान्वयन भयो ।’

क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा सरेपछि सरकारले जिल्लास्थित १८ सरकारी कार्यालय १ साउन ०७५ मा खारेज गरेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीबत्तीलगायतका काम पालिकाबाटै हुने भनिए पनि सरकार ब्युँताउन उद्यत् छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल, घरेलु तथा साना उद्योेग कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालयलगायत छन् । 

स्थानीय सरकारका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा जनतालाई वडा तहमै सेवा पु¥याउने गरी ठुल्ठूला पालिका बनाएकामा कार्यालयहरू जिल्ला सदरमुकाममा खडा गरेर गाउँटोलको विकास नहुने बताउँछन् ।संघमा भएको अस्थिरताको सोझो असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । ०७४ मा सरकार गठन हुँदा सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सात–सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो ।

सुशासनमा चुके प्रदेश र पालिका
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन आधा वर्ष बाँकी रहँदा सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित ९० जना पुगेका छन् । ७७ वटा मन्त्रालय कायम भएका छन् । यसले प्रशासनिक भार मात्र कम्तीमा साढे दुई अर्ब थपेको छ । सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर शासन सञ्चालनमा नयाँ मानक बनाउन सातै प्रदेशलाई अवसर थियो । तर, संघीयताको पहिलो अभ्यासमा रहेका प्रदेश सरकार पनि आर्थिक अराजकतामा मुछिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ०७६/७७ को प्रतिवेदनले उजागर गरिसकेको छ । कतिसम्म भने प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न भ्याए ।

बागमती सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाएर प्रदेश सभाका पदाधिकारी र स्वकीय सचिवलाई थप सुविधा बाँडेको छ । प्रदेश सभाका सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५ को अनुसूची १ र २ संशोधन गरी प्रदेश सभा पदाधिकारी र स्वकीय सचिवलाई थप सुविधा दिइएको हो । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले त चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याएका थिए, संघको पथमा हिँड्दै । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बेरुजु रहेकामा स्थानीय तहको मात्र एक खर्ब तीन अर्ब रहेको छ । संघको दुई खर्ब ३२ अर्ब र प्रदेशको १२ अर्ब बेरुजु छ । पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहका ५० जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ । नगरपालिका संघका अध्यक्ष ब्याञ्जू सही शासन नै प्रारम्भ नभएकाले सुशासन धेरै टाढा रहेको बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले अधिकार अठ्याएर राख्यो, प्रदेशले आफ्नो भूमिका सही ढंगमा निभाउन सकेन, दुई सय वर्षदेखि सिंहदरबारमा सुशासन आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एकैपटक स्थानीय तहमा सुुशासन खोज्न सकिँदैन । तर, यो भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन । बेथितिको अन्त्य गर्न शासन–व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ ।’

गुरुङ मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै स्रोतसाधन पनि विकेन्द्रिकृत भएको र यसले गाउँघरमा खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, बाटाघाटा निर्माणको काम बढेको बताउँछन् । ‘संघीयताले नयाँ–नयाँ नेताको उत्पादन गर्ने रहेछ । भिजन भएकाहरू नेतृत्वमा आउनसक्ने भूमिका बन्ने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो कार्यकालमै प्रदेश तहमा नीति निर्माण भएका छन् यो ठूलो उपलब्धी हो । आगामी दिशा कोरिएको छ ।’

संघीयताको सबल कार्यान्वयनका
लागि गर्नुपर्ने काम यी हुन्
-सर्वप्रथम त संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनको टुंगो लगाउनुपर्छ । प्रदेश प्रमुखसचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवा वा प्रदेश सेवाका हुने भनेर सत्तागठबन्धनभित्रै मतभेद छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश सेवाको पक्षमा रहे पनि कांग्रेस संघबाट हुनुपर्नेमा छ । प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूमा पनि दुई धार छ ।

-संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरे पनि लोकसेवा पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम लोकसेवाले बल्ल वनरक्षकको दरखास्त आह्वान गरेको छ । अरू प्रदेशका लोकसेवा कार्यान्वयनमा आए पनि क्षमता वृद्धि र संगठन संरचनाको अभाव छ । प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन, बरु संघ र प्रदेशबीच विवाद छ । यस विषयमा मधेस प्रदेशले संघविरुद्ध दुईवटा रिट दायर गरिसकेको छ । 

-ढुंगा, गिटी, बालुवाको राजस्व बाँडफाँड प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने गरेकोमा पछिल्लोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्माणमुखी केही सामग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाएर राजस्वमा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राजस्वका अधिकार कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम मापदण्डसहित एकीकृत कानुनको माग गरेको छ । संविधानले घरबहाल कर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र स्पष्ट रूपमा राखेको छ । तर, संघ सरकारले पनि संकलन गर्दै आएको छ ।

-संघीय कानुन नबन्दा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र राखेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय सरकारले दर्ता गरिदिएका प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिएको उनी बताउँछन् ।

-गाउँपालिका महासंघले ससर्त अनुदानबाट टुक्रे योजना तोकेर पठाउन बन्द गरी क्षेत्रगत रूपमा पठाउन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँड पुनरावलोकन गर्न, जिल्लाका सरकारी संरचना स्थानीय तहम पठाउन माग गरेको छ ।

-संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) मा ‘स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाको व्यवस्था छ । उपधारा ५ अनुसार संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । तर, स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

-गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगका सदस्यसमेत रहेका डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्याउने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने बताउँछन् । 

अब संघीयता ट्र्याकमा हिँडाउने जिम्मेवारी दलहरूको हो 

निजामती कर्मचारी सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा तीनवटै तहमा समस्या छ । खासगरी कार्यान्वयन गर्ने तह स्थानीय सरकार झनै समस्यामा छ, वडासम्म कर्मचारी छैनन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । दलहरू संघीयताप्रति त्यति सकारात्मक देखिएनन् । संघ र ६ प्रदेशमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि निजामती सेवा ऐन ल्याइएन । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले संसद् विघटनसम्म भयो । प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त बने । राजनीतिक स्थायित्व महत्वपूर्ण थियो, हुन सकेन ।

संघमा पहिलेदेखि नै बेथिति छ । प्रदेश पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएका हुन् । सुरुमा त उनीहरूले प्रदेश राजधानीको संरचना बनाउन सकेनन् । प्रदेश १ ले नाम नै तोक्न सकेको छैन । प्रदेशमा चाहिनेभन्दा धेरै मन्त्रालय छन् । प्रदेशमा कति, कस्ता संरचना चाहिन्छन् भन्नेबारे संघले नै मापदण्ड बनाइदिनुप¥यो । स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि गर्नुप¥यो । 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन ल्याउने दायित्व संघको छ । साझा सूचीमा रहेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि र एकल अधिकारका कानुन फटाफट बनाउनपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गरिएको छैन,  अन्तरसम्बन्ध क्रियाशील गर्न संघ चुकेको छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद्, अर्थमन्त्री नेतृत्वको वित्त परिषद् क्रियाशील हुनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा जग बनेको छ । अब संघीयतालाई ट्र्याकमा हिँडाउने जिम्मेवारी दलहरूलाई छ ।