निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
अर्जुन अधिकारी काठमाडाैं
२०७९ बैशाख ७ बुधबार ११:०१:००
Read Time : > 6 मिनेट
पन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्यमा लक्ष्य : सबैको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य

Read Time : > 6 मिनेट
२०७९ बैशाख ७ बुधबार ११:०१:००

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले अघि बढेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सके केही वर्षभित्र आमनागरिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्नेछ । 

त्यसका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक मार्गचित्रले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा तथा यसको व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निकायलाई समग्र रूपमा मार्गदर्शन गर्दछ ।

 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म दुई लाख ६७ हजार आठ सय ९१ स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । त्यसलाई आधार मान्दा प्रतिदश हजार जनसंख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात ८९.३०७ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार २६ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३५ सय प्रदेश र २६ सय केन्द्रमा गरी कुल ३२ हजार एक सय स्वास्थ्यकर्मी छन् । 

स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन धेरै देखिए पनि सरकारी सेवामा न्यून जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा २६ वर्षदेखि आवश्यक जनशक्ति थप नहुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार २६ वर्षमा दुई सय चिकित्सकको मात्रै दरबन्दी थप भएको छ । अधिकांश अस्पतालको सेवा प्रवाह करारका कर्मचारीले धानेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । जनसंख्याको अनुपातमा यसको तीन गुणा जनशक्ति बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति ०७७÷८७ तयार पारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नेपालको कानुन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको स्वास्थ्यका लागि मानव स्रोतसम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीति ः जनशक्ति २०३० का आधारमा रणनीतिक मार्गचित्र निर्माण गरिएको छ । यसको लक्ष्य स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको विश्व्यापी लक्ष्य हासिल गर्न देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्वास्थ्य जनशक्तिको समान वितरण गर्नु रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीको भनाइ छ । 

१५औँ योजना ०७६/७७–०८०/८१ ले जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । साधन सम्पन्न, तालिम प्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई स्वास्थ्य सेवामा परिचालन गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकताबमोजिम स्वास्थ्य जनशक्ति निर्धारण गर्न गुरुयोजना तयार गरी लागू गर्ने योजना छ । त्यस्तै, १५औँ योजनाको स्वास्थ्य तथा पोषणअन्तर्गतको रणनीतिमा जनसंख्या वितरण, भौगोलिक अवस्थिति एवं आवश्यकताका आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था तथा सीप मिश्रित सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति विकास तथा विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८ वैशाख ०५१ मा स्वास्थ्य संस्थाको संगठन संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको थियो । त्यसवेला ठूलो संख्यामा चिकित्सकको दरबन्दी थप भएको थियो । त्यसयता जनशक्ति थप नगर्दा नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या कम देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि अहिले ४१ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको आकलन छ । 

सन् २०३० भित्र स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमै सन् २०३० सम्म स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य लिएको छ । तर, कोभिड– १९ का कारण नेपाललगायत देशमा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न समस्या देखिएको छ । राज्यका तर्फबाट सञ्चालित कार्यक्रममा निकै अवरोध पुगेका कारण दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको स्वास्थ्यको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका उब्जिन थालेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन् । 

परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेलले सन् २०३० मा प्रतिलाख जीवित शिशुको जन्ममा मातृमृत्यु ७० मा झार्ने बताइन् । २०२० मा मातृमृत्यु एक सय २५ मा झार्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिले मातृ मृत्युदर बढेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार ०७४÷७५ मा ९५ जना आमाको मृत्यु भएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार ०७५÷७६ मा ९८, ०७६÷७७ मा एक सय ३० गर्भवतीको मृत्यु भएको छ । यता साउन ०७७ देखि असार ०७८ सम्म एक सय ३८ जना गर्भवतीको मृत्यु भएको छ । यसले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपेको छ । 

सन् १९९० मा प्रतिलाख पाँच सय ३९ रहेको नेपालको मातृ मृत्युदर अहिले दुई सय ३९ रहेको छ । २०१७ सम्ममै मातृ मुत्युदर एक सय ७० मा सीमित हुनुपर्ने थियो । अब सन् २०३० सम्ममा प्रतिलाखमा मातृ मृत्युदर ७० मा झार्नुपर्ने चुनौती छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार वार्षिक करिब सात लाख महिला गर्भवती हुने गरेका छन् । तीन लाखभन्दा बढीले घरमै बच्चा जन्माउने गरेको तथ्यांक छ ।

स्वास्थ्य स्थिति र रोगभारको अवस्था
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३२ रहेको छ । यो दर सन् १९९६ मा ७८ थियो । बाल्यकालीन पोषणको अवस्था हेर्दा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन छ । उचाइअनुसार तौल नपुगी ख्याउटे भएको हुने बालबालिकाको संख्या १० प्रतिशत छ । २७ प्रतिशत बालबालिकामा उमेरअनुसार कम तौल भएको पाइएको छ । त्यस्तै, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण ०७५/७६ अनुसार प्रति हजार जीवित जन्मेका शिशुमध्ये एक वर्ष उमेर नपुग्दै शिशुको मृत्यु हुने संख्या २५ मा झरेको छ । त्यस्तैगरी, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रतिहजार जीवित जन्मेका बालबालिका मृत्युदर २८ छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिहजार जीवित जन्मेका नवजात शिशुमध्ये एक महिना नपुग्दै मृत्यु हुनेको संख्या १६ जना रहेको देखिन्छ ।

नेपालको रोगव्याधिको भार, २०१७ प्रतिवेदनअनुसार नसर्ने रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या धेरै छ । कुल मृत्युमध्ये नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु ६६ प्रतिशत, चोटपटकबाट नौ प्रतिशतको मृत्यु हुन्छ । २५ प्रतिशत सरुवारोग, मातृ, नवजात तथा पोषणसम्बन्धी रोगबाट मृत्यु गरेको तथ्यांक छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार नेपालका २० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसमा श्वासप्रश्वासको दीर्घरोग ११.७ प्रतिशत, मधुमेह ८.५ प्रतिशत, दीर्घकालीन मिर्गौलासम्बन्धी रोग ६ प्रतिशत र मुटुसम्बन्धी रोग २.९ प्रतिशत देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अस्पतालमा बहिर सेवा लिएका जम्मा दुई करोड ६३ लाख २५ हजार आठ सय २० बिरामीमध्ये सेवाग्राहीको रोग निदानका आधारमा ९० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई नसर्ने रोग भएको पाइएको छ । त्यसैगरी, १० प्रतिशतलाई मात्र सर्ने रोगहरू भएको पाइएको छ । 

यस्तो छ नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन
स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब दुई हजार सामान्य चिकित्सक (एमबिबिएस), पाँच सय दन्त चिकित्सक (बिडिएस), चार सय विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् । त्यसैगरी, करिब पाँच सय चिकित्सक बर्सेनि विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किन्छन् । नेपालको जनशक्ति पलायन हुने समस्या पनि छ । एकतिहाइभन्दा बढी पलायन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । चिकित्सकहरूको वार्षिक उत्पादनको उक्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा चिकित्सक (जनरलिस्ट)हरूको संख्या सन् २०३० सम्ममा पर्याप्त हुने अनुमान छ । यद्यपि, चिकित्सा विज्ञानका नवीनतम विधाका कतिपय विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उत्पादन मुलुकभित्र नहुने भएकाले उत्पादनको क्षमता बढाउने वा बाह्य मुलुकमा अध्ययनका लागि पठाउनुपर्ने सचिव पोखरेल बताउँछन्।

०८५ सम्म एक लाख ३६ हजार जनशक्ति
०८१ मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल एक लाख ३६ हजार आठ सय ४० स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत रहने आकलन छ । अधिकारीहरू भन्छन्, ‘यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका केन्द्रहरू तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्तर्गतका महाशाखाको विद्यमान दरबन्दीले सन् २०२५ को आवश्यकता परिपूर्ति हुने अनुमान गरी सोहीअनुसारको स्वास्थ्य जनशक्ति समेटिएको छ ।

०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिहजार जनसंख्यामा न्यूनतम ४.४५ को अनुपातले चिकित्सक, नर्स, मिडवाइफसहितका स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहको सबै वडामा रहने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा आकस्मिक उपचार तथा ल्याब सेवासहितको एकीकृत उपचार सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति समावेश गरिएको छ ।

सन् २०२० को स्वास्थ्य जनशक्तिको स्थितिमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य निकायमा जम्मा स्वास्थ्य जनशक्ति ५८ हजार एक सय २४ कार्यरत रहेको अनुमान छ । यसमा सरकारी, निजी र अन्य गैरसरकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सबै स्वास्थ्य जनशक्ति समेटिएका छन् । यो जनशक्ति आगामी १० वर्ष अर्थात् ०८७ सालभित्रमा एक लाख ६५ हजार सात सय ८० पुग्ने अनुमान छ । यो संख्या सन् २०२० को तुलनामा करिब तीन गुणा बढी हुनेछ । जसअनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात ४.९७ हुनेछ ।

आधारभूत अस्पतालबाट सेवा पाउने आशा
१५ मंसिर ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो चरणमा देशभरका तीन सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेका थिए । ०७७ मा तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिए पनि एक सय ३३ पालिकाले डिपिआरका लागि पैसा लगेर सम्पर्कमा आएनन् । सम्पर्कमा आएका दुई सय ६३ मध्ये एक सय ७८ ले भने भवन निर्माण गरिरहेका छन् । अबको केही वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्ने देखिन्छ ।  अहिलेसम्म अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शड्ढयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले यस वर्ष थप दुई सय ५९ पालिकामा अस्पताल बनाउन सुरु गरेको छ । ०७८ मा दुई सय ९५ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहे पनि २४ पालिकाले मात्रै काम सुरु गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल तयार भइसकेको हुने स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल बताउँछन् ।

देशको स्वास्थ्य
-अहिलेसम्म दुई लाख ६७ हजार आठ सय ९१ स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन
-प्रतिदश हजार जनसंख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात ८९.३०७
-स्थानीय तहमा २६ हजार, प्रदेशमा ३५ सय र केन्द्रमा २६ सय गरी कुल ३२ हजार एक सय स्वास्थ्यकर्मी 
-सामान्य अवस्थामा पनि अहिले थप ४१ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक
-०७७ साउनदेखि ०७८ असारसम्म एक सय ३८ जना गर्भवतीको मृत्यु, सन् २०३० मा ७० मा झार्ने लक्ष्य
-९० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई नसर्ने रोग, १० प्रतिशतलाई मात्र सर्ने रोग
-प्रतिवर्ष करिब दुई हजार चिकित्सक र करिब सात हजार नर्स उत्पादन, हरेक वर्ष करिब पाँच सय चिकित्सक विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किन्छन्
-देशभरमा स्वास्थ्य जनशक्ति ५८ हजार एक सय २४ कार्यरत रहेको अनुमान, आगामी १० वर्ष अर्थात् ०८७ भित्रमा एक लाख ६५ हजार सात सय ८० पुग्ने

दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न सबै लाग्नुपर्छ 

डा. रोशन पोखरेल सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय

 
दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्ने क्रममा नर्स तथा मिडवाइफहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० लाई नर्स तथा मिडवाइफ वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो । अहिले देशमा ९५ हजारभन्दा बढी नर्स (अनमिसमेत) दर्ता भएका छन् । वर्षमा करिब आठ हजारको संख्यामा नर्स तथा मिडवाइफ थपिँदै गएका छन् । नयाँ उत्पादित नर्सहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता तथा कार्यरत नर्सहरूको पेसागत चुनौतीको सम्बोधनका गरी विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ । यसका लागि नर्सिङ क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति र व्यावहारिक कार्ययोजना व्यवस्थित गर्नु छ ।

 राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ र १५औँ योजना ०७६/८१ अनुसार विशिष्टीकृत जनशक्तिबाट विशेषज्ञ सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ । यो योजनाअनुसार अपेक्षित लक्ष्यअनुसार मातृ र नवशिशु मृत्युदर घटाउन विशिष्टीकृत नर्सिङ र मिडवाइफी जनशक्ति उत्पादन गरी सेवा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।  नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन भएसँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक प्राप्त हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिनेजस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय सरकारबाट विभिन्न ऐन, नीति, नियम, निर्देशिका तथा रणनीतिहरू कार्यक्रमको चरणमा रहेका छन् । 

स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, विकास र परिचालन गर्न प्राविधिक मार्गदर्शन दिने उद्देश्यले यस मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाले नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०३० तर्जुमा गरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वास्थ्य जनशक्तिको समान वितरण गर्न आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।

 स्वास्थ्यमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६, जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी देशको स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गरी जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, रोगहरूको रोकथाम र उपचारसमेतका लागि स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको मान्यताअनुरूप दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ ।