प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको चेपुवामा उच्च शिक्षा

विद्यार्थी र शिक्षकको तालाबन्दीमा पार्टीहरूले राजनीति गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ८३ दिनदेखि बन्द छ । जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका कर्मचारीले घुस मागेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले ७ माघदेखि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । २४ माघमा आंशिक प्राध्यापकले मासिक तलब पाउनुपर्नेलगायत माग राखेर तालामाथि ताला थपे, त्यो पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन । आंशिक प्राध्यापकले क्याम्पसहरूमा समेत ताला लगाएका छन् ।

त्रिविको तालाबन्दी विद्यार्थी र शिक्षकका मागमा मात्र सीमित नभई, सत्तासँग जोडिएर जटिल बनेको छ । त्रिविमा सबै पदाधिकारी तत्कालीन केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका एमालेसम्बद्ध छन् । अहिले मुलुकमा भने कांग्रेसको सरकार छ । पार्टीसम्बद्धलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीले त्रिविमा द्वन्द्व चुलिएको छ, उच्च शिक्षा चेपुवामा परेको छ । त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कोही पनि कांग्रेसनिकटको नभएका कारण सरकारले विश्वविद्यालय ठप्प हुँदा पनि बेवास्ता गरेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । विश्वविद्यालय झन्डै तीन महिनासम्म बन्द हुँदा सरकारले पनि चासो नदिएको सरकार मौन बसेरै पदाधिकारीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। 

आफ्ना कार्यालयमा ताला लागे पनि पदाधिकारीले नियुक्तिलगायतका काम भने रोकेका छैनन् । कहिले त्रिविकै अन्य कार्यालयमा, कहिले होटेलमा भेटघाट र बैठक गर्दै आएका छन् । महिनौँदेखि देश तथा विदेशका पाहुनालाई अन्यत्र बोलाउने र त्रासमै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यकक्षमा पदाधिकारी नहुँदा विद्यार्थी र प्राध्यापकले आफ्ना समस्या राख्न सकेका छैनन् । 

‘विश्वविद्यालय बन्द भएका कारण उपकुलपतिले होटेलमा भेटघाट गर्नु लज्जास्पद हो,’ नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका उपाध्यक्ष डा. खगराज शर्माले भने, ‘ताला खोल्नका लागि त्रिविका पदाधिकारी, शिक्षा मन्त्रालय र सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’ 

विद्यार्थी र प्राध्यापकको मागमा निकास खोज्न त्रिवि पदाधिकारीले पहल गरेका छैनन् । उनीहरू आफ्नो कार्यकक्षबाहिरै घुमेर दिन कटाइरहेका छन् । पदाधिकारी एमालेनिकट भए पनि संगठनबाट सिफारिस नभएको र नियुक्त भएर आएपछि पनि संगठनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै संगठनका केही पदाधिकारीको असन्तुष्टि छ । पदाधिकारीले एमाले निकटको बैचारिक संगठनलाई भन्दा आफूनिकट केही प्राध्यापकलाई मात्र विश्वास गरेको समेत संगठनभित्र गुनासो छ । 

आंशिक प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सचिव वैकुण्ठ थापाले त्रिवि पदाधिकारीले वार्तामा आएर समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेकाले ताला जारी रहेको बताए । ‘पदाधिकारीले वार्तामा आउने इच्छा नगरेको र मागसमेत पूरा नगरेकाले क्याम्पससम्म तालाबन्दी गरेका हौँ,’ उनले भने ।

नेविसंघका विश्वविद्यालय क्याम्पस एकाइ अध्यक्ष हरि आचार्यले तालाबन्दीका विषयमा अहिलेसम्म कुनै वार्ता नभएको बताए । अहिलेका पदाधिकारीबाट पार लाग्ने नदेखिएकाले वार्ता गर्नुको अर्थसमेत नभएको उनको भनाइ छ। 

सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि पदाधिकारीले वास्ता गर्दैनन्  :प्रा. जगत तिमल्सिना अध्यक्ष, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ 
हिजो पदाधिकारीले मनलाग्दी गरे, त्यसमा हाम्रो असहमति छँदै छ । तर, समस्या समाधानका लागि मैले त्रिविका उपकुलपतिलाई प्राध्यापकका वैचारिक संगठनलगायतका सरोकार पक्ष बसेर माहोल बनाऔँ भनेको थिएँ । उहाँले हुन्छ पनि भन्नुभएको थियो, तर पहल गर्नुभएको छैन । जसले चासो लिएर पहल गर्नुपर्ने हो, उसैले वास्ता नगर्दा समस्या भएको छ । पदाधिकारीले अनुकूलका नियुक्ति गरेकै छन्, भत्ता खाएकै छन् । अहिले प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो भएको छ । पदाधिकारी यति कमजोर होलान् भन्ने लागेको थिएन । 

पदाधिकारीलाई चेपुवामा पारेर हटाउनुहुँदैन : डा. खगराज शर्मा उपाध्यक्ष, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन
विश्वविद्यालय खोल्न त्रिवि पदाधिकारीले पहल गर्नुपर्छ । पहल भइरहेको भन्ने पनि सुनिएको छ । पदाधिकारीले कार्यकक्षबाट गर्नुपर्ने काम होटेलमा बसेर गर्नु लज्जास्पद हो । ताला लगाउने पक्ष सरकारनिकट पार्टीसँग पनि जोडिएकाले यसमा शिक्षामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लाग्नुपर्छ । सरकार मूकदर्शक भएर बस्नुहुँदैन । ताला लाग्नुको मूल जड के हो ? त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । तर, हिजो एमाले सरकारका पालामा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई चेपुवामा पारेर हटाउन खोज्नुहुँदैन । भोलि एमालेको सरकार आउँदा कांग्रेसका नियुक्तलाई हटाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुहुँदैन । यसले विश्वविद्यालयको हित गर्दैन । 

वार्ता भएको छ, उपलब्धी भएन : प्रा. पशुपति अधिकारी संयोजक, त्रिवि वार्ता कमिटी 
पदाधिकारीबट वार्ताको पहल भएको छ । युथ कलेजको सन्दर्भमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार भएको पुस्टि गरेको छैन । नेविसंघका अध्यक्ष तथा अन्य बैचारिक संगठनसँग पनि छलफल भएको छ, तर उपलब्धी भएको छैन । ताला लगाउने पक्षको माग अब ‘स्पेसिफिक’ छैन । राजीनामा वा बर्खास्ती माग गरिएको छ, त्यत्तिकैमा राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । तालाका कारण शिक्षक र विद्यार्थीले सेवा लिन पाएका छैनन् । यसरी ताला लगाइरहनु राम्रो होइन ।