Skip This
ad
मासिक पाँच हजार औषधि उपचार खर्च : मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई निल्नु न ओकल्नु 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २६ बुधबार
  • Wednesday, 08 May, 2024
अर्जुन अधिकारी काठमाडाैं
२o८१ बैशाख २६ बुधबार o६:११:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मासिक पाँच हजार औषधि उपचार खर्च : मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई निल्नु न ओकल्नु 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २६ बुधबार o६:११:oo

सरकारले दिने भनेको मासिक पाँच हजार औषधि उपचार खर्च मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । औषधि उपचार खर्च रोज्ने बिरामीले हाल मासिक रूपमै पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने नपाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेकाले उनीहरू अन्योलमा परेका हुन् । 

मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा मासिक दुई हजार र चार हजार दिँदै आएको छ । स्पाइनल इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषिराम ढकालका अनुसार रातो कार्ड भएको बिरामीले चार हजार र निलो कार्ड भएकाहरूले दुई हजार मासिक भत्ता बुझ्दै आएका छन् । 

‘रातो कार्ड भएकाहरूले चार हजार र निलो कार्ड भएकाहरूले दुई हजार मासिक भत्ता पाउँदै आएका छौँ । अहिले सरकारले घोषणा गरेको पाँच हजार उपचार खर्च लिने हो भने अहिले लिँदै आएको भत्ता पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता आजीवन सुविधा हो, वृद्धि पनि हुँदै जान्छ । तर, अहिले दिने भनेको औषधि खर्च सुविधा जुनसुकै वेला बन्द हुन पनि सक्छ । त्यसैले औषधि उपचार खर्च केही बढी भए पनि यो सुविधा रोज्न बिरामीलाई गाह्रो भइरहेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमित गरेर औषधि उपचार खर्च पनि दिनुपर्छ भन्ने हामीहरूको माग हो ।’ ढकालका अनुसार देशभर मेरुदण्ड पक्षघातका तीन हजार पाँच सय बिरामी छन् । तर, यो संकलित तथ्यांक भएकाले थुप्रै बिरामी यो सूचीमा छुटेको उनले बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले बिरामीले उठाएका समस्याका विषइमा आवश्यक परामर्श गर्ने बताए । ‘कुनै पनि बिरामी राज्यले दिएको सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसमा के गर्न सकिन्छ हामीहरू छलफल गर्छौं,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले १६ चैतमा मिर्गौला डायलाइसिस गराइरहेका तथा प्रत्यारोण गराएका, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

ad
ad