त्रिविको अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणाली 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यही ८ चैतबाट सुरु हुने भनिएको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले पुनः रोकिएको छ । त्रिविमा हाल सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ, आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलन । क्याम्पसहरूले आन्तरिक स्रोतबाट आर्थिक व्ययभार व्यहोर्ने गरी केही आंशिकलाई करार सेवामा व्यवस्थापन गर्ने र त्रिवि सेवा आयोगले उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षाको ढाँचा बदल्ने सहमतिपछि सेवा आयोगमा लागेको ताल्चा खुलेको थियो । र, यसै महिनादेखि त्रिविमा सयौँ उपप्राध्यापक छनोट गर्ने लिखित परीक्षा हुँदै थियो तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबाट केही महिना परीक्षा नहुने निश्चित भएको छ । विद्यार्थीहरूले करार सेवाको विपक्ष र खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । यसै रस्साकस्सीबीच खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने आमधारणामा आंशिक प्राध्यापक पनि सहमत हुनु सकारात्मक हो । यसलाई उच्च शिक्षा सुधारोन्मुख दिशामा रहेको मान्न सकिन्छ । तर, त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली परम्परागत भएको, परीक्षा निष्पक्ष नहुने, राजनीतिक भागबन्डा हुने आदि आरोप चिर्न त्रिविले नयाँ निर्णय गर्न आवश्यक छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने युवामा विश्वविद्यालय प्रशासनप्रति थप आक्रोश र वितृष्णा बढ्नेछ । त्यसैले, उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन आवश्यक छ । परीक्षा विषयगत होइन, वस्तुगत र हस्तलिखित होइन, कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ । प्रस्तुत लेखमा सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा प्राध्यापकको भूमिका कम जिम्मेवार छैन । भिजिटिङ प्रोफेसर (आंशिक प्राध्यापक) मार्फत कुनै विधामा विशिष्टीकृत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने–गराउने विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावलीको उद्देश्य भए पनि त्यसलाई गलत प्रयोग गर्दै नियमित कक्षा सञ्चालनमा नै हजारौँको संख्यामा आंशिक प्राध्यापक राख्नुलाई प्राज्ञिक विचलनको पराकाष्ठा मान्नुपर्छ । यसमा कुनै क्याम्पस तथा विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवारीबोध भएन । त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको संख्या बढ्नुमा विविध कारण छन् जस्तै– (क) आंगिक क्याम्पसहरूले दुई–चार पैसा आम्दानी गर्न प्राइभेट शैक्षिक कार्यक्रम आन्तरिक स्रोतबाट चलाउने त भनियो तर शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरिएन, (ख) शक्ति र पहुँचको भरमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई काज सरुवा गरियो, (ग) रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न त्रिविले समयमै विज्ञापन गरेन, (घ) रुटिनमा तोकिएको कक्षा नलिएकोतर्फ क्याम्पसहरूले अनुगमन गर्न सकेनन्, (ङ) अन्तर विभाग वा संकायबीच शिक्षक दरबन्दी सट्टापट्टा गरेर शिक्षकको अभाव सिर्जना गराउने काम भयो । यी प्रकरणबाट कक्षा खाली हुने भएपछि आंशिक प्राध्यापकबाट काम चलाउने थालनी भयो । त्यसैले, त उनीहरू ‘समान कामका लागि समान ज्याला’ भनिरहेका छन् । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, युवालाई अनुसन्धानमा लगाएर उच्च शिक्षालाई उद्योग व्यवसायसँग जोड्नुपर्नेमा हामी भने शिक्षण पेसालाई अन्तिम गन्तव्यका रूपमा बुझिरहेका छाँै ।

त्रिविले दशभन्दा कम विद्यार्थी भएका शैक्षिक कार्यक्रम अर्को क्याम्पसमा समायोजन गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्वान्वयनमा आउन सकेन । निश्चय पनि शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दीको वैज्ञानिक हिसाब नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सक्दैन । सेमेस्टर प्रणालीका स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत सुधार भए पनि बिए, बिएस्सी, बिएडलगायतमा उत्तीर्ण प्रतिशत सुधार हुन सकेको छैन । शैक्षिक गुणस्तर गिर्दो छ । करिब ६ हजार उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा कुनै विधामा पाँच प्रतिशत विद्यार्थीले सामान्य उत्तर पनि लेख्न नसकेको तितो अनुभव पंक्तिकारसँग छ । यस्तो हुनुमा आयोगको परीक्षा प्रणाली जिम्मेवार छ कि छैन ? यसमा गहन प्राज्ञिक बहसको आवश्यकता देखिन्छ । के सेवा आयोगले कक्षाको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्दैन ?

उपप्राध्यापकको परीक्षामा सेवा आयोगले लोक सेवा आयोग शैलीको ‘सामान्य ज्ञान, सामाजिक, सञ्चार, वातावरण’ आदि विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेर कस्तो जनशक्तिको परिकल्पना गरेको हो ?

सेवा आयोगबाट प्रत्येक ६/६ महिनामा शिक्षक छनोटको सूचना निकाल्ने सहमति सरोकारवालाबीच भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । त्रिविमा हाल कार्यरत हजारौँ प्राध्यापक समयमै विज्ञापन नभएका कारण वृत्ति विकासबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूमा नैराश्य आउनु र त्यसको असर कक्षाकोठामा देखिनु स्वाभाविक हो । त्रिविले शिक्षक तथा कर्मचारीको मानव पुँजी विकास र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकेन । उसले विषय समितिहरूलाई पाठ्यक्रम विकास र गुणस्तर निर्धारणको अभिभारा दिएको छ, तर प्रायः विषय समिति यसमा पूरै चुकेका छन् । वास्तवमा सेवा आयोगले विषय समितिको रायअनुसार शिक्षक छनोटको प्रारूप बनाउनुपर्ने थियो, किनकि शैक्षिक समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्ने प्रमुख निकाय विषय समिति नै हुन्, तर यो सत्यलाई आत्मसात् गरिएन । 

हालै, त्रिवि सेवा आयोगले उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षा सञ्चालनको पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको छ । आयोगले सय पूर्णाङ्कको दुई पेपरको लिखित परीक्षा लिन्छ । र, त्यसमा छनोट भएका परीक्षार्थीको अन्तर्वार्ता हुन्छ । प्रथम पत्रमा सयवटा वस्तुपरक प्रश्न सोधिनेछन्, जसमा ५० प्रश्न विषयसँग सम्बन्धित हुनेछन् भने बाँकी ५० प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामाजिक, सञ्चार, वातावरणलगायतबाट सोधिनेछन् । दोस्रो पत्र विषयगतको सय पूर्णाङ्कमा आधा प्रश्न विषयसँग सम्बन्धित र बाँकी प्रश्न शिक्षण सीप, पाठ्यक्रमलगायतसँग सम्बन्धित हुनेछन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सेवा आयोगको विद्यमान परीक्षा प्रणाली (टिचिङ ट्र्याक) बाट उपप्राध्यापक छनोट गर्दा दुई सय पूर्णाङ्कमा आधा मात्र सम्बन्धित विषयका प्रश्न रहनेछन् । स्मरण रहोस्, हाल त्रिविलाई कक्षामा दक्षतासाथ पढाउन सक्ने जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसैले अति दक्ष उपप्राध्यापक छनोट गर्न शतप्रतिशत प्रश्न सम्बन्धित विषयको हुनुपर्छ । उपप्राध्यापकको परीक्षामा सेवा आयोगले लोक सेवा आयोग शैलीको ‘सामान्य ज्ञान, सामाजिक, सञ्चार, वातावरण’सँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेर कस्तो जनशक्तिको परिकल्पना गरेको हो ?

सेवा आयोगले पहिलोपटक वस्तुगत प्रश्नमा गलत गर्नेलाई नेगेटिभ मार्किङ गर्ने भएको छ । यसमा पनि फरक मत छ । परीक्षार्थीको बौद्धिक क्षमताको मापन सापेक्षित हुनुपर्छ । त्यसैले, नेगेटिभ मार्किङको अभ्यास ठीक छैन । दोस्रो पेपरमा पाँचदेखि १० नम्बरका प्रश्न सोध्दा र उत्तरपुस्तिका दुईजना विज्ञबाट जाँच गराउँदा विज्ञपिच्छे मार्किङमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरियसन आउने निश्चित छ । किनकि, सेवा आयोगमा अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय वा निष्क्रिय सबैलाई विषय विज्ञका रूपमा ग्रहण गर्ने गलत परिपाटी छ । त्यसैले, विषयवस्तुको बुझाइ र गहिराइ समयक्रमअनुसार परिवर्तन हुने हुँदा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा भेरिएसन देखिनु अस्वाभाविक होइन । भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वीकृत उपप्राध्यापक पदका लागि लिने ‘नेसनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) परीक्षामा ३०० नम्बरको वस्तुगत प्रश्न मात्र सोधिन्छन् र परीक्षा कम्प्युटरबाट लिइन्छ । ‘नेट’मा वस्तुगत प्रश्नमा गलत गर्नेलाई नेगेटिभ मार्किङ गरिँदैन । पश्चिमा मुलुक र भारतको आइआइटीलगायतमा उपप्राध्यापक छनोट लिखित परीक्षाबाट गरिँदैन । जर्नल आर्टिकल र अनुसन्धानमा पु¥याएको योगदानका आधारमा ‘टेन्योरट्र्याक सिस्टम’ बाट गरिन्छ । यसमा उपप्राध्यापकलाई सुरुमा पाँच वर्ष करार सेवामा नियुक्त गरिन्छ । अनुसन्धान र शिक्षणमा उत्कृष्टता नदेखिएको खण्डमा उसलाई बर्खास्त गरिन्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानले फ्याकल्टी छनोटमा ‘टेन्योरट्र्याक सिस्टम’ लागू गरिसकेका छन् । तर विडम्बना, नेपालमा ‘टेन्योरट्र्याक सिस्टम’माथि बहस थालनी नै भएको छैन । र, हालको परिपाटी ‘टिचिङ ट्र्याक’लाई पनि वैज्ञानिक गर्न सकिएको छैन ।

त्रिवि सेवा आयोगले केही समयअघि सम्भावित ‘प्रिडाटोरी जर्नल’को लिस्ट प्रकाशन गरेको थियो । अमेरिकन लाइब्रेरियन ‘जेफरी बेल’ले तयार गरेको ‘प्रिडाटोरी जर्नलको लिस्ट’लाई सेवा आयोगले अनुसरण गरेको देखियो । जर्नल साइटेसन डेटाबेस ‘स्कोपस’ र जर्नल ¥याङकिङ साइट ‘सिमागो’मा लिस्ट नभएका सबै जर्नललाई सेवा आयोगले ‘प्रिडाटोरी’ भनिदियो । अन्तर्राष्ट्रिय ठूला पब्लिकेसन हाउसका नयाँ जर्नलहरू ‘सिमागो’मा लिस्ट हुन समय लाग्छ । ‘स्कोपस’मा इन्डेक्स हुन जर्नलले नियमित पैसा तिर्नुपर्छ । यसमा विलम्ब हुँदा ‘स्कोपस’ डेटाबेसमा सो जर्नल देखिँदैन । सेवा आयोगले ‘जर्नल ¥यांकिङ’मा दिने नम्बरमा पनि परीक्षार्थीको तीव्र असन्तुष्टि छ । आयोगले नेपालबाट प्रकाशन हुने जर्नल र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नललाई दिने नम्बरमा खासै भिन्नता छैन । यस्तो भएपछि अनुसन्धानमा उत्कृष्टता देखाउनेतर्फ शोधकर्ता किन खटिने ? उच्च शिक्षाको मार्गचित्र कोर्न सेवा आयोगको भूमिका कम छैन, तर यसले आफ्नो पहिचान देखाउन सकेन ।
अन्त्यमा, त्रिवि सेवा आयोगले विद्यमान उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षाको प्रारूप संशोधन गर्नुपर्छ । दुई सय नम्बरको लिखित परीक्षा मूलतः सम्बन्धित विषयको वस्तुगत प्रश्न कम्प्युटरमा आधारित हुनुपर्छ । छनोट भएका उपप्राध्यापकलाई शिक्षण विधि, पाठ्यक्रमको प्रारूप, उत्तरपुस्तिका परीक्षण विधि, शिक्षणका नयाँ आयाम सम्बन्धमा एकमहिने तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षा अधिकारीहरूको ध्यान अब विश्वविद्यालयमा ‘टेन्योरट्र्याक सिस्टम’ लागू गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्यथा, रोजगारमूलक शिक्षाको अपेक्षा नगरे हुन्छ ।  (पराजुली त्रिविमा रसायनशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)