निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ चैत १० बिहीबार १३:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

क्वान्टम मेकानिक्स परीक्षा प्रकरण : पुरानै कोर्सअनुसार पुनः परीक्षा गराउन सर्वोच्चको परमादेश

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ चैत १० बिहीबार १३:०४:००

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विवादित क्वान्टम मेकानिक्स परीक्षाको सम्बन्धमा पुरानै कोर्सअनुसार पुनः परीक्षा गराउन परमादेश जारी गरेको छ। क्वान्टम मेकानिक्सका विद्यार्थी आशिष पौडेलको मुद्दामा मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संक्षिप्त फैसलामार्फत यस्तो आदेश गरेको हो।

०७५ पुस २९ मा क्वान्टम मेकानिक्स प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा तोकिएको थियो। परीक्षामा नयाँ र पुराना कोर्सको एकै विषय कोड (पिएसवाई ५०३) रहेको थियो। काठमाडौंका परीक्षार्थीका लागि महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल केन्द्र तोकिएको थियो। पुराना र नयाँ विद्यार्थीलाई एउटै परीक्षा हलमा राखिएको थियो।

दुई घन्टाकोे समय तोकिएको परीक्षाको अंकभार ४५ थियो। १२ बजे सुरु भएको परीक्षामा प्रश्नपत्र बाँडिएपछि पुराना विद्यार्थीले नयाँ कोर्सका आधारमा प्रश्नपत्र तयार पारेको भन्दै विरोध गरेका थिए। उनीहरूले पुरानो कोर्सबाट पाँच अंकभारको मात्र प्रश्न समावेश भएकाले परीक्षा दिन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।

त्यस वर्ष क्वान्टम विषयमा नेपालभर ७८ परीक्षार्थी थिए। काठमाडौंबाट ३९ जनाले परीक्षा दिएका थिए भने १९ जनाले बहिष्कार गरेका थिए। परीक्षा बहिष्कार गरेका विद्यार्थीले त्यसै दिन डिनको कार्यालय पुगेर पुनः परीक्षा गराउन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन। यससँगै यो विषय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं प्रहरी परिसर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। अधिवक्तासमेत रहेका पौडेलले ०७७ असार २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

यी निकायले विवादको टुंगो नलागेसम्म परीक्षाको अभिलेख सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएका थिए। विद्यार्थीले सूचनाको हकको उपयोग गर्दै उत्तरपुस्तिका माग्दा त्रिविले विश्वविद्यालयको नियमअनुसार उत्तरपुस्तिका जलाइसकिएको जवाफ दिएको थियो। त्रिविले विवादमा आएको प्रश्नपत्रकै आधारमा नतिजा घोषणा गरेको थियो। तर, कारबाहीमा तानिने भएपछि त्रिवि पदाधिकारीले भूलवश उत्तरपुस्तिका जलाउनबाट जोगिएको जानकारी गराएका थिए। फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार हुने क्रममा रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।