भूकम्पले क्षति पुर्याएका ७० शैक्षिक संस्थाको भारतीय अनुदानमा पुनर्निर्माण हुँदै, ऋण सम्झौता भएका ३८ संस्था भने अलपत्र
३६ करोडको लागतमा अत्याधुनिक त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय पुनर्निर्माण सुरु
०७२ वैशाखको भूकम्पले भत्किएका भारतीय अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणमा प्रगति देखिए पनि ऋणमा सम्झौतामा पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ । भारतले ७० वटा विद्यालय र एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । एक्जिम बैंकको ऋणमा पुनर्निर्माण हुने सम्झौता भएका त्रिविका आंगिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभागलगायतका ३८ कार्यालय भने अलपत्र परेका हुन् ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) अन्य विद्यालयको प्रगति ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये १४ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) प्रमुख रामशरण सापकोटाले अनुदानमा पुनर्निर्माण सुरु भएका शैक्षिक संस्थाको राम्रो प्रगति भएको बताए । उनले १४ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र अरु विद्यालयको अधिकांशको ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको बताए ।
भारतको ३६ करोड अनुदानमा त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालयको पुनर्निर्माणको शिलान्यास भएको छ । मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पुस्तकालय पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरे । त्यसक्रममा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले नेपालको शैक्षिक पूर्वाधारमा भारत सरकारले सहयोग गर्दै आएको बताए । पुस्तकालय प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठले ०१६ मा स्थापित पुस्तकालयमा हाल चार लाख ३० हजार पुस्तक र चार लाख ५० हजार बढी ई–बुक, ५० लाखभन्दा बढी ई–थेसिस डिजर्टेसन तथा जर्नल, म्यागजिन तथा रिपोर्ट रहेको बताए ।
आंगिक क्याम्पस अलपत्र
भारतको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएका त्रिविका आंगिक क्याम्पससहित ३८ कार्यालय ६ वर्षसम्म अलपत्र छन् । ०७२ वैशाखको भूकम्पमा चर्किएर ‘रेड स्टिकर’ लगाइएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३२ आंगिक क्याम्पसमा ६ वर्षसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामै पढाइ हुने गरेको छ । सरकारले त्रिविका ३२ आंगिक क्याम्पस, त्रिवि स्मृति भवन, होस्टेललगायत गरी ३८ संस्था र दोलखाको जिरी प्राविधिक शिक्षालय भारतको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भारत सरकारसँग गरेको थियो । ऋण सहयोग भारतको हुने र परामर्शदाता नेपालको रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, भारतको बेवास्ता र झन्झटिला सर्तका कारण पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणमा अन्य देश तथा निकायले समेत चासो दिए पनि भारतसँग सम्झौता भइसकेकाले समस्या भएको छ ।
१०४ वर्षको इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र कलेजलगायत केही संस्थाको अवस्था दयनीय छ । त्रिचन्द्र कलेजको घन्टाघरतर्फको भवन १९७५ सालमै बनेको थियो । त्यतिवेला १४ महिनामा बनेको यो भवन भूकम्पले क्षति पुर्याएको ६ वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । भारतको ऋण सहयोगमा बनाउने सम्झौता भए पनि निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । भूकम्पले चर्किएका भवनमा बर्खाको पानी छिर्दा झन् गलेका छन् । क्याम्पस प्रमुखहरू कतिपय क्याम्पसमा धाउँदा निरास हुन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयसहित आंगिक क्याम्पसको पुनर्निर्माणमा करिब १४ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले भारतको ऋण सहयोगमा शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणका लागि सन् २०१६ मै सम्झौता गरेको थियो ।