स्थानीय निर्वाचन : उम्मेदवारलाई खर्चको कर्मकाण्डी ‘सिलिङ’

पाँच वर्षअघिकै खर्च–सीमामा चुनाव लड्न आयोगको प्रस्ताव, दलका नेताहरूको आयोगलाई प्रश्न– अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले पाँच वर्षअघिको जति नै स्थानीय तहका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने गरी सीमा प्रस्ताव गरेको छ । पाँच वर्षमा महँगी बढेको भए पनि आयोगले उम्मेदवारको खर्च–सीमामा कुनै हेरफेर नहुने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि कारबाही नभएको आयोगमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । 

आसन्न ३० वैशाखमा एकै चरणमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीबारे आयोगले शुक्रबार १७ राजनीतिक दललाई बोलाएर उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने प्रस्तावित रकमबारे जानकारी दिएको छ । आयोग पदाधिकारीले प्रस्तावमाथि आवश्यक सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिइने बताएका छन् । तर, दलका नेताले आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । दलका नेताहरूले ‘अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हो ?’ प्रश्न गरेका छन् । 

महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव छ । ०७४ मा तोकिएको खर्चको सीमालाई आयोगले निरन्तरता दिन् गरी प्रस्ताव गरेको हो । 

महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाखसम्म, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । 

आयोगले तोकेको सीमाभित्रै खर्च गरेर चुनाव लड्ने थोरै मात्र उम्मेदवार रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त र नेताहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको खर्चको सीमामा निर्वाचन लड्न कठिन हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले अहिलेको अवस्थामा आयोगले प्रस्ताव गरेको खर्चको सीमा कम भएको र लागू हुन कठिन हुने देख्छन् । ‘दलहरूले आयोगको निर्णय पालना गरेको देखिँदैन । सबुतको रूपमा प्राप्त गरेर त्यसलाई कारबाही गर्न सक्ने क्षमता र हैसियत निर्वाचन आयोगले राख्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई लागू गर्ने हो भने आयोगले ठूलै साहस लिन सक्नुपर्छ । खासगरी ठूला पार्टीहरू र तिनका उम्मेदवारलाई अलि बढी अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनीहरूविरुद्ध उजुरी पर्‍यो भने तुरुन्त छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । आयोगले दण्ड–जरिवाना पनि गर्न सक्छ ।’ 

बिहीबार बोलाएको बैठकमा दलहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन खर्चमाथि प्रश्न गरेका थिए । उम्मेदवारले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दा पनि आयोग मूकदर्शक बन्ने गरेको लोसपा नेता केशव झाले बताए । ‘निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको हुन्छ । तर, त्यति खर्चमा चुनाव भएको देखिँदैन । बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही पनि हुँदैन,’ बैठकमा आफूले राखेको भनाइ झाले सुनाए, ‘खर्च घटाएकै राम्रो हो । तर, जसले बढी खर्च गर्छ त्यसलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ । पाँच लाखको सीमा राखिन्छ, तर पाँच करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेकै छ ।’ 

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले पनि खर्च नियमन नगरेकोमा असन्तुष्टि राखेका थिए । ‘निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने संयन्त्र के हो ? बढी खर्च गरेबापत अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरिएको छैन । तपाईंहरूको संयन्त्र के छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ,’ पोखरेलले भने । 

दलका नेताहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा आयोगले खर्च नियमन गर्न अनुगमन समिति बनाउने बताएको थियो । ‘यसपालि हामी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्छौँ,’ आयोग पदाधिकारीहरूको भनाइ थियो । 

साना दललाई चुनाव चिह्न नपाउने दु:ख
गत २४ माघमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अहिलेसम्म भएका कामहरूबारे आयोगले दललाई फेहरिस्त सुनाएको थियो । साना दलहरूले आफूहरूलाई दिइने चुनाव चिह्नमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए । दलकै चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न पाउने बताएको छ । अन्य दलको उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएको निर्वाचन चिह्नको समूहबाट चिह्न पाउनेछन् ।

साना दललाई दिइने निर्वाचिन चिह्नमाथि आफूहरू छलफलमै रहेको आयोगको भनाइ छ । बाधा फुकाउन आयोग तयार रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को धारा २६ को ६ ले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूले मात्रै उहाँहरूको दल दर्ता गर्दाखेरि कायम भएको निर्वाचन चिह्न पाउने भन्ने उल्लेख छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहमा भएका निर्वाचन चिह्न दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अड्चन छन् । तर, आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरा अत्यन्त सकारात्मक छ ।’ 

एकीकृत आचारसंहिताको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । सबै प्रकारका निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी एकीकृत आचारसंहिताको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आचारसंहिता तयार पार्दा आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग पनि लिखित सुझाव लिएको थियो । 

आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चित 
आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको पनि दलहरूलाई जानकारी गराएको छ । आयोगले १० फागुनमा आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले १९ फागुनमा आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चितता गरेको थियो ।

निर्वाचन सामग्री खरिदमा के छ प्रगति ? 
निर्वाचन सामग्रीका सन्दर्भमा आयोगले विभिन्न १३ वटा प्याकेजमा २४ प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेकोमा ११ वटा बोलपत्रदातासँग सम्झौता भइसकेको बताएकोे छ । त्यस्तै, स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने १५ प्रकारका सामग्रीहरू निर्वाचन कार्यालयबाटै खरिद गरी व्यवस्थापन गर्न ‘स्पेसिफिकेसन’ निर्धारण भइसकेको छ । त्यसका लागि बजेटसमेत छुट्याइसकेकोे आयोगको भनाइ छ ।

मतपत्र छपाइ १६ चैतदेखि २० वैशाखसम्म 
निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रबारे पनि आयोगले दलहरूलाई जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार ११ जिल्लामा १६ लहरको मतपत्र प्रयोग हुँदै छ । ६ जिल्लामा १८ लहरको, १३ जिल्लामा २० लहरको, १४ जिल्लामा २४ लहरको, १२ जिल्लामा २८ लहरको, ११ जिल्लामा ३३ लहरको, सात जिल्लामा ४० लहरको, बाँकी तीन जिल्लामा ४४, ५० र ६० लहरको मतपत्र प्रयोग हुँदै छ ।

मतपत्र छपाइ भने १६ चैतदेखि २० वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने आयोगको तयारी छ । तर, काठमाडौं उपत्यका तथा बढी उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावित स्थानीय तहको मतपत्र उम्मेदवारकोे अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि छपाइ गर्ने आयोगले योजना बनाएको छ । आयोगको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार १७ वैशाखमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ ।

आयोगले मतपत्रमा प्रयोग गरिने हरियो चिह्नबारे पनि दलहरूलाई जानकारी गराएको छ । गत १९ फागुनमा आयोगले मतपत्रमा हरियो चिह्न प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका थिए । तर, हरियो रङ यसअघि पनि प्रयोग भइसकेको र विज्ञहरूको सल्लाहमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरियो चिह्न प्रयोग गर्ने निर्णय भएको आयोगको भनाइ छ । 

सबैभन्दा धेरै र थोरै मतदाता भएका जिल्ला र पालिका
२९ वैशाखसम्म पनि १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित
आयोगले २९ वैशाखसम्म पनि १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित हुने बताएको छ । अहिलेसम्म एक करोड ७८ लाख मतदाता रहेको आयोगको भनाइ छ । तर, २९ वैशाखसम्म थप दुई लाख मतदाता थपिन सक्ने आयोगको अनुमान छ । आयोगले गत १७ मंसिरदेखि १९ पुससम्म मतदाता नामावली संकलन विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । त्यतिवेला आठ लाख ५० हजार मतदाता थपिएका थिए ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै मतदाता मोरङमा छन् । त्यसपछि क्रमशः झापा र काठमाडौंमा छन् । मोरङमा सात लाख १७ हजार ६७, झापामा ६ लाख ५० हजार दुई सय ५८ र काठमाडौंमा ६ लाख ४० हजार ५८ मतदाता छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा कम मतदाता क्रमशः मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा छन् । मनाङमा ६ हजार पाँच सय ७१, मुस्ताङमा १० हजार सात सय ९० र डोल्पामा २२ हजार ६ सय ५१ मतदाता छन् ।

त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी मतदाता भएका पालिका क्रमशः काठमाडौं, पोखरा र भरतपुर हुन् । काठमाडौंमा तीन लाख पाँच सय ८७ मतदाता छन् । पोखरा (कास्की)मा दुई लाख आठ हजार ७० मतदाता छन् भने भरतपुर (चितवन)मा एक लाख ८३ हजार ६ सय ६९ मतदाता छन् ।

सबैभन्दा कम मतदाता क्रमशः नार्पाभूमि (मनाङ), चामे (मनाङ) र छार्का ताङसोङ (डोल्पा)मा रहेका छन् । नार्पाभूमि (मनाङ) मा चार सय ५० मतदाता छन् । चामे (मनाङ) मा सात सय २२ मतदाता छन् भने छार्का ताङसोङ (डोल्पा)मा नौ सय ८४ जना मतदाता रहेका छन् । 

आयोगले साइबर ब्युरो बनाउने 
आयोगले निर्वाचनको समयमा हुने साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न साइबर ब्युरो बनाउने तयारी पनि थालेको छ । मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि साइबर ब्युरो स्थापना गर्न लागेकोबारे आयोगले दलहरूलाई जानकारी गराएको छ । बैठकमा दलहरूले आयोगको उक्त कामप्रति प्रशंसा पनि गरेका थिए । 

ठूला पार्टीका उम्मेदवारले सीमाभन्दा  बढी खर्च गर्छन्, यो ‘ओपन सेक्रेट’ छ : दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
निर्वाचन आयोगले पहिलेदेखि नै सिलिङ तोक्दै आएको छ । यसमा दुईवटा धारणा आउँछ । एक, साना पार्टीहरू आयोगबाट तोकेको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । दुई, ठूला पार्टीका उम्मेदवारले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्छन्, यो ‘ओपन सेक्रेट’ छ । जुन सीमा तोकिन्छ त्यसमा रहेर खर्च गर्नुपर्ने दलहरूको जिम्मेवारी हुन्छ ।

तर, दलहरूले आयोगको निर्णय पालना गरेको देखिँदैन । सबुतको रूपमा प्राप्त गरेर त्यसलाई कारबाही गर्न सक्ने क्षमता र हैसियत निर्वाचन आयोगले राख्न सकेको छैन । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा तोकिएको हुन्छ । त्यसको परिधिभित्र रहेर दल, उम्मेदवार, निर्वाचन आयोगलगायत सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्छ । अहिले जुन सीमा तोकिएको छ, कमै छ ।

केही दलले बढी खर्च गर्ने संस्कार बसिसकेको हुँदा व्यवहारमा लागू भएको पाउँदैनौँ । तोकिएको रकमभित्र साना पार्टी जालान् । त्यस्ता दलसँग उम्मेदवार पनि कम हुन्छन् । चन्दा उठाउन, खर्च गर्न बैंकिङ सिस्टमलाई मान्यता दिनुपर्‍यो भनेर आयोगले भनेको छ, तर दल र तिनका उम्मेदवार अटेरी छन् ।

त्यसकारण खर्च नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । आयोगले ठूलै साहस लिन सक्नुपर्छ । खासगरी ठूला पार्टीहरू र तिनका उम्मेदवारलाई अलि बढी अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनीहरूविरुद्ध उजुरी पर्‍यो भने तुरुन्त छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । आयोगले दण्ड–जरिवाना पनि गर्न सक्छ ।