उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर ६ महिनाभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

सर्वाेच्च अदालतले नदी, खोलाबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । मापदण्डविपरीत ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण नदी, खोला क्षेत्रको जैविक विविधतामा नै असर परेको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको १५ फागुनको संयुक्त इजलासले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेर ६ महिनाभित्र संरक्षण कार्ययोजना पेस गर्न भनेको छ । समितिले राजनीतिक स्वार्थको आडमा गरिने अवान्छित गतिविधि रोक्न र विकास तथा वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचनाको आवश्यकताबारे प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था, ढुंगा, गिटीको वर्तमान र दीर्घकालीन माग, नदी दोहनबाट हुने विपत् रोक्न गुरुयोजना बनाउन पनि भनेको छ । 

संघ सरकारका विशिष्ट श्रेण्ीका अधिकृतको अध्यक्षतामा रहने समितिमा कृषि, भू–उपयोग, वन, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जल प्रकोप, खानी, भौगर्भिक अध्ययन र जलवायु परिवर्तनसमेत हेर्ने प्राविधिक, विज्ञलाई समावेश गराउन भनिएको छ । यसका लागि सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।

हाल ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ रहे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । नदीजन्य पदार्थका अनियन्त्रित दोहनबाट मुलुकको जनजीवनमा गम्भीर असर परेको एवं विकास र वातावरणबीच गम्भीर असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न भएको छ । मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सातवटै प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर गत १२ वैशाखमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वाेच्चले १७ साउनमा ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा १७ विपरीत कार्य, कोही–कसैबाट हुन नदिनू’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । दफा १७ मा ‘नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले संकलन वा उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला, उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधन, गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बरलगायत विवरण खेल्ने सूचनापाटी सम्बन्धित उत्खनन वा संकलन स्थलमा राख्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ सरकारले बालुवा, गिटी, उत्खननसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छैन भने प्रदेश २ ले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री–वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, गण्डकी प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, लुम्बिनी प्रदेशको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री–वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशले पनि ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री–वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । तर, कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरिँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेर समग्र वातावरणमा असर परेको छ ।

‘कानुन र अनुसन्धानविना नै प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइई)को भरमा ठेक्का लगाएर उत्खनन भइरहेको छ,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘नदी संरक्षण, व्यवस्थापन, जैविक विविधताका विषयमा सर्वाेच्चबाट महत्वपूर्ण आदेश जारी भएको छ ।’