- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
दर्खास्त दिएका तीन लाख ६८ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा
कुन–कुन परीक्षा अनिश्चित ?
निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा धमाधम मुद्दा परेपछि लोकसेवाका २८ सय ९१ पदका परीक्षा अनिश्चित बनेका छन् । यी पदमा दर्खास्त दिएका तीन लाख ६८ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् ।
थारूलाई ६.६ प्रतिशत क्लस्टरको माग गर्दै दायर रिटका कारण संघतर्फका प्राविधिक शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, स्वास्थ्य सातौँ र आठौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल प्रहरी तथा नेपाल टेलिकमसँगै बागमती र कर्णाली प्रदेश लोकसेवाका परीक्षा प्रभावित भएका हुन् । एकै प्रकृतिका यी रिटको टुंगो नलागेसम्म शिक्षक सेवा आयोग, नेपाली सेना र बिमा कम्पनीको परीक्षा पनि धकेलिने सम्भावना बढेको छ ।
यी निकायमा आह्वान भएका खुला तथा समावेशीतर्फको स्थायी पदपूर्ति विज्ञापनमा ‘थारू क्लस्टर’ नरहेको र विज्ञापन बदरको मागसहित दायर छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वाेच्च अदालतले धेरैजसोमा अन्तरिम आदेश र केहीलाई लगाउमा राख्न भनेपछि अनिश्चितता बढको हो ।
‘थारू क्लस्टर माग गर्दै परेको रिटमा सर्वाेच्चबाट भएका आदेशअनुसार परीक्षा रोकिएका छन्,’ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने, ‘नयाँ विज्ञापनमा दरखास्त आह्वान भइरहेको छ ।’
तर, थारू कल्याणकारिणी सभाले थारूलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षणको माग गर्दै हरेक सरकारी विज्ञापनविरुद्ध रिट दायरको क्रम बढाएको छ । सोमबार मात्र शाखा अधिकृत, स्वास्थ्य सेवा चौथो र पाँचौँ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक पदको विज्ञापनविरुद्ध पनि रिट दायर भएको छ । यससँगै रिट संख्या १४ पुगेको छ ।
संविधानले दिएको अधिकार ६ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन : प्रेमीलाल चौधरी, महामन्त्री, थारू कल्याणकारिणी सभा
संविधान बनेको तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने हो । तर, कानुन बनाएका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकार ६ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौँ । अधिकारबाट वञ्चित गराइएपछि बाध्यतावश कानुनी उपचारमा जानुपरेको हो । थारूलाई ६.६ प्रतिशत कोटा चाहिन्छ ।
संविधानमा व्यवस्था रहेको सामाजिक न्यायको हकमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ । हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाई लागू गरिने भनिए पनि थारू क्लस्टर नै नराखी स्थायी पदपूर्ति खोलिएकाले रिट दायर गरिएको थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)का महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताए ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ मा थारू समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत कानुनमा पनि सोही आधारमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने थाकसको माग छ । ‘थारूलाई छुट्टै कोटा हुनुपर्नेमा कहिले आदिवासी–जनजाति त कहिले मधेसी कोटामा राख्ने गरिएको छ,’ चौधरीले भने, ‘कोटा नछुट्याई विज्ञापन गर्दा मुलुकी देवानीसंहिता र संविधानको हनन हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले ०७४ मा कानुन बनाएर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । ‘संविधान बनेको ६ वर्षसम्म पनि हामीले अधिकार पाएका छैनौँ,’ चौधरीले भने, ‘बाध्य भएर कानुनी उपचार खोज्नुपरेको हो ।’
१४ रिटमध्ये सोमबार दायर तीन रिटलाई एउटै मुद्दा मानेर १८ फागुनमा पेसी तोकिएको छ । अरू ११ रिटलाई पनि एउटै मुद्दा मानेर सुनुवाइ भएकोमा २२ फागुनमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
कुन–कुन परीक्षा अनिश्चित ?
निजामतीमा शाखा अधिकृतसहित ५०० पद, ६५ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा
निजामतीतर्फ प्राविधिक शाखा अधिकृत, अप्राविधिक नायव सुब्बा र स्वास्थ्य सेवा सातौँ र आठौँ तहको पाँच सय पदको परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । यी पदमा कुल ६५ हजारले आवेदन दिएकामा नायव सुब्बामा मात्रै ४० हजारले फाराम भरेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार ११ फागुनमा तय भएको शाखा अधिकृतको परीक्षा स्थगित भइसकेको छ । बाँकी पदको परीक्षाको पनि तालिका सार्वजनिक भइसकेकामा मुद्दा परेपछि अनिश्चित बनेको उनले बताए ।
वाणिज्य बैंकमा ८३६ पद, सवा लाखको आवेदन
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नवौँ तह वरिष्ठ प्रबन्धकसहित आठ सय ३६ पदका लागि १४ कात्तिकमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा एक लाख २५ हजार आवेदन परेका छन् । यसमध्ये सहायक चौथोमा मात्र ९१ हजार आवेदन परेको छ । कार्यतालिकाअनुसार चैतमा तोकिएको परीक्षाका लागि परीक्षार्थीहरूले कक्षा लिइरहेका छन् । तर, अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उनीहरू अन्योलमा छन् ।
राष्ट्र बैंकमा ८३ पदका विज्ञापन, ३० हजारको आवेदन
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक निर्देशकदेखि सहायक द्वितीयसम्म ८३ पदका लागि ४ मंसिरमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । जसमा करिब ३० हजारको आवेदन परेको छ । तर, मुद्दाकै कारण परीक्षा अनिश्चित बनेको छ ।
नेपाल टेलिकममा २७५ पद, ३० हजारले भरे फाराम
नेपाल टेलिकममा दुई वर्षपछि स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको थियो । तर, नेपाल टेलिकमले उपप्रबन्धकदेखि जुनियर टेक्निसियन पदका लागि दुई सय ७५ सिटमा ३ मंसिर विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । दरखास्त दिने समय सकिए पनि परीक्षा भने अन्योलमा परेको छ । टेलिकममा ३० हजारले आवेदन दिएका छन् ।
प्रहरी निरीक्षकको १४३ पदका लागि आवेदन दिने पाँच हजार अन्योलमा
नेपाल प्रहरीको स्थायी पदपूर्ति विज्ञापन पनि प्रभावित बनेको छ । प्रहरीले लोकसेवा आयोगको सहमतिमा गत १० मंसिरमा प्रहरी निरीक्षक, सहायक निरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म दुई हजार तीन सय २० सिटमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । तर, थारू क्लस्टरको मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रहरी निरीक्षक एक सय ४३ पदकोे विज्ञापन प्रभावित बनेको हो । बाँकीको आवेदन लिँदालिँदै अन्तरिम आदेश जारी भएपछि रोकिएकाले आवेदकको यकिन संख्या उपलब्ध भएन । त्यस्तै, संघले जारी गरेको प्रहरी विज्ञापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस प्रदेशले ६ फागुनमा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप भएको भन्दै दायर यो मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन, तर १८ फागुनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
नेपाली सेनामा १५० अधिकृत क्याडेट माग, प्रतिस्पर्धामा तीन हजार
नेपाली सेनामा अधिकृत क्याडेटमा १८ पुसमा दुई सय २९ पदका लागि दरखास्त आह्वान भएको थियो । तर, यसमा पनि थारू क्लस्टर नभएको भन्दै मुद्दा परेपछि खुला तथा समावेशीतर्फको एक सय ५० पदको परीक्षा अन्योलमा परेको छ । यी पदका लागि तीन हजारले फाराम भरेका छन् । लोकसेवा आयोगका उपसचिव नारायणप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार एउटै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले सर्वाेच्चले ‘एउटै लगाउमा राखेर हेर्न’ भनेको छ । जसकारण परीक्षा कहिले हुन्छ यकिन छैन ।
बागमतीमा ५३१ पदको परीक्षा अनिश्चित, ७२ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा
बागमती प्रदेशमा सहायक चौथो र छैटौँ तहको परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । बागमती लोकसेवालाई समेत विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सहायक चौथोको चार सय २६ र छैटौँको एक सय पाँच पदको परीक्षा नै अनिश्चित बनेको हो । यी पदका लागि ७२ हजारले दर्खास्त दिएका थिए भने परीक्षा आगामी चैत–वैशाखमा तय भएका थिए । ‘परीक्षा रोकिसकेका त छैनौँ, तर अब कसरी बढ्ने भनेर निर्णय हुन बाँकी छ,’ बागमती प्रदेश लोकसेवाका सूचना अधिकारी राजुराज अर्यालले भने, ‘सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न मुस्किल छ ।’
कर्णालीमा नायव सुब्बाका लागि ४७८ पदमा ४१ हजारको आवेदन, परीक्षा अनिश्चित
कर्णाली प्रदेश निजामती र स्थानीय तह सेवाअन्तर्गत नायव सुब्बासरह पाँचौँ तह प्राविधिक, अप्राविधिकतर्फ २५ वटा विज्ञापन थियो । जसमा चार सय ७८ पदका लागि ४१ हजारले आवेदन दिएका छन् । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि परीक्षा कहिले हुन्छ, टुंगो छैन । प्रशासनतर्फको प्रारम्भिक परीक्षा १४ फागुन र बाँकीको ५ चैतबाट निर्धारण भए पनि अदालतको आदेशमा स्थगित गरिएको कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘अब अदालतबाट छिनोफानो नभएसम्म काम अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने ।
