नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य डा. राजन भट्टराईले अमेरिकी परियोजना एमसिसी नेपाल र नेपालीको पक्षमा भएको बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् बाँकेको आठौँ अधिवेशनमा एमाले नेता भट्टराईले एमसिसीले नेपालको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘अहिले नेपालमा पुँजी र टेक्नोलोजी भित्र्याउनुपर्ने वेला छ। एमसिसी प्रोजेक्टले नेपालमा यी दुवै क्षेत्र भित्र्याउन सहयोग गर्ने विश्वास छ ।’ 

उनले अन्य देशले दिने परियोजनामा पनि विभिन्न प्रावधान र सर्त राख्ने गरेको बताउँदै एमसिसीमा राखिएको प्रावधान र सर्त अस्वाभाविक नभएको दाबी गरे । अमेरिकाले आफ्नो लगानी सुरक्षित बनाउन सम्झौतामा विभिन्न सर्त र प्रावधान राखेको उनको भनाइ थियो । विकासशील देशमा स्थायी सरकार नहुने भएकोले अमेरिकी सरकारले रकम सही सदुपयोग होस् भन्नका लागि संसदबाट अनुमोदन खोजेको उनले बताए । ‘एमसिसी प्रोजेक्ट ५ वर्षका लागि हो । विकासशील देशमा सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुने भएकोले अमेरिकाले आफूले दिएको रकम तोकिएको समयमा खर्च होस् र सही कार्यान्वयन होस् भन्नका लागि संसदबाट अनुमोदन खोजेको हो,’ उनले भने, ‘अरू प्रोजेक्ट जस्तै यसमा पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान नराख्न पनि सकिन्थ्यो ।’

राजनीतिक अस्थिरताका कारण गौरवका योजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएकोले आफ्नो लगानी डुब्ने खतरा देखेर अमेरिकाले नेपालसँग प्रतिबद्धता मागेको उनको भनाइ छ । ‘पाँच वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने प्रावधान एमसिसीको सम्झौतामा उल्लेख छ,’ उनले भने । उनले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणमा एमसिसी केन्द्रित रहने बताए । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतसँग बिक्री गर्न विद्युतीकरणमा खर्च गर्न लागिएको बताउँदै परराष्ट्र मामिलाविज्ञसमेत रहेका डा. भट्टराईले अमेरिकाले नेपालमा उच्चस्तरको नमुना सडक निर्माण गर्न खोजेको जिकिर गरे । 

उनले एमसिसीमा इन्डो–प्यासिफिकको कुरा कहीँकतै उल्लेख नभएको बताए। उनले एमसिसीले सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराबाहेक अन्य कुनै काम गर्न नपाउने तर्क गरे । ‘एमसिसी लागू भएपछि अमेरिकन सेना आउँछन्, अमेरिकाको कानुन लागू हुन्छ, नेपालमा भएका युरेनियम तथा अन्य खनिज पदार्थ झिकेर लैजान्छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन,’ उनले भने, ‘तोकिएको ठाउँबाहेक अन्यत्र जाने अधिकारसमेत एमसिसी प्रोजेक्टलाई छैन ।’

नेता भट्टराईले एमसिसी प्रोजक्टका लागि नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए)को कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको बताए। एमसिसी प्राजेक्ट चित्त नबुझे वा यसले गलत क्रियाकलाप गरेको पाइए यसलाई नेपालले खारेज गर्न सक्ने अवस्था भएको पनि उनले बताए । ‘एमसिसी चाहिन्न भन्ने नेपाललाई लाग्यो भने एक महिनाको सूचना दिएर फिर्ता पठाउन सकिने प्रावधान पनि एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख छ,’ उनले भने । 

भट्टराईले नेपालका सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले एमसिसीलाई स्वीकार गरेको नेता भट्टराईको भनाइ छ । उनले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अमेरिका गएको वेला एमसिसीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले एससिसीलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनले एमाले एमसिसीको पक्षमा भए पनि गठबन्धन सरकारको धारणा पर्खेर बसेको बताए । माग पूरा नहुँदासम्म एमालेले संसद् सञ्चालन हुन नदिने बताउँदै उनले गठबन्धन सरकारको धारणा आए मात्र एमालेले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने बताए ।