निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
राम कार्की माओवादी नेता
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण ७ शनिबार ०७:३६:००
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

अहिले हाम्रो कूटनीतिक पहल नपुगेपछि फस्दै गयौँ  : राम कार्की

अन्तर्वार्ता

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण ७ शनिबार ०७:३६:००

एमसिसीलाई लिएर चीनले दिएको प्रतिक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले दुईवटा ध्रुवबीच शीतयुद्ध चलिरहेको अवस्था छ । पहिले रुस र अमेरिकाबीच चल्दा हामी प्रत्यक्ष चपेटमा थिएनौँ । अहिले हाम्रो कूटनीतिक पहल नपुगेपछि फस्दै गयौँ । हामीले अलि पहिलेदेखि नै हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परिमार्जन र विकसित गर्दै अघि बढ्नुपथ्र्यो । अझै मेरो विचारमा त शान्ति क्षेत्र नै इन्डोर्स गर्नुपथ्र्यो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र अरूको पनि ध्यान त्यतातिर गएन । दैनन्दिन र आजको आजवाला राजनीतिमा बढी केन्द्रित भयो । विश्व परिस्थिति कति फेरिएको छ भन्ने हिसाब नगरेपछि यो अवस्था आयो ।

नेपालमा एमसिसी लागू गर्ने विषयमा भइरहेको क्रिया–प्रतिक्रियालाई शीतयुद्धसँग जोड्न मिल्छ ?
एमसिसी परियोजनामा हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनलाई भारतकेन्द्रित गरिएको छ । सोध्नै पर्ने भन्नेसम्मको असमान प्रावधान राखिएको छ । स्वाभाविक रूपमा त्यसले इन्डो–प्यासिफिकको अंग एमसिसी हो भन्ने पुष्टि भयो । युक्रेनमा जसरी आमने–सामने आइरहेका छन्, त्यहाँ चीन रुसको पक्षमा देखिएको छ । त्यहाँ भारत पनि आइपुगेको छ । त्यही भएर चीनप्रति आक्रामक भएर भारत अहिले आएको देखिँदैन । किनभने भारत र रुसबीच २० वर्षे रक्षा सम्झौता भएको थियो । भारतीय सेनाले प्रयोग गर्ने हतियार धेरै रसियन प्रविधि छ । अहिले तुरुन्तै त्यसको ट्रान्सफर सम्भव छैन । त्यसैले रुसले भारतलाई केही हदसम्म प्रभावमा पारिरहन सक्छ ।

दुवै मित्रराष्ट्र हुन् । यसलाई सहज ढंगले टुंग्याउने कसरी ?
हामीले अहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै पक्षमा रहनुपर्छ र सोहीअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रो नीतिसँग बाझिएर आउने विषयलाई हटाएर आएको खण्डमा हामी विदेशी सहायता लिन तयार छौँ भन्नुपर्छ । अमेरिका पनि हाम्रो ७० वर्षदेखिको साथी भएकाले उसले संशोधन गर्छ । सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर देखा पर्ने हो भने अमेरिकाले पनि यसलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन ।