मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवालाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश संरचना निर्माणका समयमा केन्द्रले निर्धारण गरेको दरबन्दीलाई आधार मानेर कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न एक साताभित्रै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी माग आकृति फारम भरेर पठाउने निर्णय गरेको छ ।

पूर्णा जोशी, मन्त्री आन्तरिक मामिला तथा कानुन

लोकसेवालाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने गरी निर्णय भएको छ । लोकसेवालाई काम गर्न प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गरेका छौँ । लोकसेवालाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो प्रशस्त भएको छ ।

यो निर्णयसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरेको लोकसेवाले सरकारले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी माग नगर्दा भर्ना खोल्न सकेको थिएन । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले मन्त्रालय र मातहत निकायमा रिक्त दरबन्दीमा एक साताभित्रै माग आकृति फारमसहित प्रदेश लोकसेवालाई अनुरोध गरेर पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

‘लोकसेवालाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने गरी निर्णय भएको छ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘लोकसेवालाई काम गर्न प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गरेका छौँ । लोकसेवालाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो प्रशस्त भएको छ ।’ प्रदेशले कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) गर्न बाँकी रहेकाले संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीलाई आधार मानेर कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

प्रदेश संरचना निर्माणका क्रममा संघीय सरकारले सुदूरपश्चिममा दुई हजार तीन सय ८० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । संघले निर्धारण गरेको दरबन्दीमा करिब ४५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । कर्मचारी समायोजन नहुने विशिष्ट श्रेणी प्रमुख सचिव, प्रथम श्रेणी सचिव र संघीय ऐनबमोजिम नेपाल सरकारबाट पूर्ति हुने पदबाहेकमा पदलाई तह कायम गरी भर्ना खोल्न सरकारले लोकसेवालाई आग्रह गर्ने प्रवक्ता जोशीले बताइन् ।

रिक्त दरबन्दीमध्ये प्राविधिकतर्फका कर्मचारी बढी 
प्रदेशमा रिक्त दरबन्दीमध्ये प्राविधिकतर्फका कर्मचारी बढी छन् । सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट रिक्त दरबन्दी विवरण लिएर सरकारले अबको सात दिनभित्र लोकसेवालाई माग आपूर्ति फारम उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले माग आपूर्ति फारम भरेर कर्मचारीको माग गरे मात्र लोकसेवाले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । प्रदेश लोकसेवाले सरकारले माग गर्नेबित्तिकै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी रहेको जनाएको छ । प्राविधिक समूहतर्फ सहायक तेस्रो, चौथो र पाँचौँ श्रेणीका कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले पाठ्यक्रम निर्माणलगायत सबै तयारी पूरा गरेको छ । सरकारले कर्मचारी माग आकृति फारम पठाएलगत्तै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ । 

आयोगको नियमावली, निर्देशिका तथा पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा दस्तुर निर्धारण, वेबसाइट तथा अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था आदि कर्मचारी भर्नाका सबै तयारीहरू पूरा भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले बताए । ‘सरकारबाट माग आउनेबित्तिकै कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खोल्छौँ,’ सचिव विष्टले भने, ‘त्यसका लागि आयोगले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ ।’ प्रदेशमा प्राविधिक कर्मचारीकै बढी अभाव रहेकाले आयोगले सुरुमा सहायक तेस्रो, चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारी भर्नाको तयारी गरेको उनले बताए । सरकारले गत वर्ष चैतमा आयोग गठन गरेको थियो । प्रदेशमा हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ । सरकारले बजेट खर्च कम हुनु र काम कारबाही सोचेअनुसार प्रभावकारी नहुनुमा कर्मचारी अभावको कारण देखाउने गरेको छ ।