राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीको एकवर्षे प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएको एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार २०७७ माघदेखि ०७८ मंसिरसम्म आयोगमा जम्मा १२९ उजुरी परेको छ । 

सार्वजनिक गरिएको उक्त विवरणअनुसार आयोगले एक वर्षको अवधिमा नयाँ र पुराना गरी जम्मा ३७८ उजुरी फर्छ्र्यौट गरेको छ भने निर्णय संख्या जम्मा ४६६ रहेको छ । आयोगले नीतिगत क्षेत्रमा चार र उजुरीगत क्षेत्रमा ५१ वटा सिफारिस गरेको छ । मनोसामाजिक समस्याको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको कमी रहेकाले प्रदेशस्तरमा समेत यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूको विस्तार गर्न र हाल भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गर्न, कारागार र हिरासतको स्तरोन्नति गर्न र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय सरकारहरूले कानुन निर्माण गर्दा मानवअधिकारमैत्री हुने गरी निर्माण गर्नका लागि आयोगले नीतिगत सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी पहिचान भएका पीडकहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, पीडक पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नेलगायतका उजुरीगत सिफारिस गरेको बताएको छ । 

कोभिड–१९ महामारीमा विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर, कारागार र विद्यालयमा मानवअधिकारको अवस्था, उखु किसानहरूले लामो समयदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको, बाल तथा महिला श्रमिकहरूको अवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पत्रकारहरूको सुरक्षासम्बन्धी संयन्त्र निर्माणलगायतका विषयमा अनुगमनका कार्यहरू गरेको पनि आयोगले जनाएको छ । 

संघीयताको मर्मअनुरूप प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग मानवअधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न गराउन सहकार्यको थालनी गरिएकोलगायतका कार्यमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेको र विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम तथा कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यहरू गरेको पनि आयोगले जनाएको छ।  

२०५७ सालमा स्थापित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पाँचौँ कार्यकालका लागि २०७७ माघ २१ गते नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए ।