सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि तीन महिनाअघि राजदूत सिफारिस गरे पनि चीनको अझै गरेको छैन

---

भारत, अमेरिका र बेलायतमा कार्यरत ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि’का राजदूतहरूलाई ६ असोजमा फिर्ता बोलाएको सरकारले ११ कात्तिकमा ती देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्‍यो । संसदीय सुनुवाईसमेत सकेका प्रस्तावित राजदूतहरू एग्रिमोको पर्खाइमा छन् । तर, ६ असोजमै राजदूत फिर्ता गरिएको चीनमा भने राजदूत नियुक्तिको सरसार देखिएको छैन ।

चार महिना बित्न लाग्दासमेत नयाँ राजदूत सिफारिस नगरेपछि चीनलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले ११ कात्तिकमा भारतका लागि डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रा. श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूतका रूपमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको सुनुवाइसँगै सरकारको सिफारिस अनुमोदन गरिसकेको छ । सम्बन्धित देशबाट उनीहरूको नाममा सहमति (एग्रिमो)प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गरेर शपथ खुवाउनेछिन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट एक कांग्रेस नेताका अनुसार राजनीतिक भागवण्डाको क्रममा चीनको राजदूत माओवादीको भागमा परेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा माओवादीले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गर्न चाहिरहेका छन् । तर, माओवादीले नाम दिन नसक्दा उत्तरको छिमेकी चीन चार महिनादेखि राजदूतविहीन बनेको हो । 

ती कांग्रेस नेताले दिएको जानकारीअनुसार चीनको राजदूतमा माओवादी वा एकीकृत समाजवादीबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चीनको राजदूत बनाउन चाहन्थे । तर, माओवादीले नै दावी गरिरह्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीसँग सहमति गर्न आग्रह गरे । एकीकृत समाजवादीले पनि माओवादीको दावीलाई स्वीकार गर्‍यो । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि माओवादीले नाम सिफारिस नगरेपछि चीनका लागि राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढ्न सकेन । माओवादीको ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्री देउवा सन्तुष्ट नरहेको उनीनिकट ती नेताले बताए । 

‘प्रधानमन्त्री देउवा माओवादीले तोकेका व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्न चाहनुहुन्छ, तर उसले अहिलेसम्म नाम दिएको छैन,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘ढिलाइको कारक माओवादी हो, तर प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।’ 

माओवादी नेता राम कार्कीले भने आफ्नो पार्टीका कारण नभई प्रधानमन्त्री देउवाको व्यस्तताका कारण राजदूत सिफारिस हुन नसकेको जिकिर गरे । चीनसँग सबै पार्टीको सम्बन्ध रहेको, तर सोच अलग–अलग रहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘छिमेकी चीनमा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी छौँ,’ उनले भने, ‘आकस्मिकतामा निर्णय गर्ने, नभए सुस्ताउने हाम्रो बानी सही होइन ।’ उनले बिआरआई कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइजस्तै चीनका लागि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । राजदूतको नाम सिफारिस गर्न माओवादीलाई कुनै समस्या नभएको, तर प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण राजदूत सिफारिससम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

‘वैचारिक मान्यताका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्नु गलत’

राजदूत नियुक्ति कार्यकारी प्रमुखको छनोट भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीको चाहना सर्वोपरी हुनुपर्ने पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईको भनाइ छ । ‘चीनमा कम्युनिस्टलाई नै राजदूत पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुने गरी राजदूत पठाउने व्यावहारिक यथार्थवाद हामीले बिर्सेका हौँ ?,’ देउवाको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका भट्टराईले भने, ‘राजदूत नियुक्तिमा अरू पार्टीले भाग खोज्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको छनोटलाई सर्वोपरी मान्नुपर्छ । यो भागबन्डाको कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको व्यक्तिले पठाउने विषय हो ।’ उनले वैचारिक मान्यताका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्न खोज्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने तर्क गरे ।

छिमेकी मात्र नभई विकास साझेदार मुलुक पनि भएकाले चीनमा लामो समय राजदूत रिक्त राख्न नहुने धारणा एमाले नेता डा. राजन भट्टराईको छ । देउवाअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका भट्टराईले चीनमा राजदूत सिफारिस नगरेर सरकारले कूटनीतिक असन्तुलनलाई बढावा दिएको आरोपसमेत लगाए । ‘हाम्रो विकास साझेदार, छिमेकी मुलुकमा राजदूत खाली राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ, कूटनीतिक असन्तुलन सच्याउनुपर्छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारी रबैयाले नेपालको इज्जत बढाएको छैन ।’

चीनसहित २० मुलुकमा राजदूत खाली

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ असोजमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूत सबैलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्ने क्रममा चीनका लागि राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसवेला भारतका लागि राजदूत नीलाम्बर आचार्य, डा. युवराज खतिवडा (अमेरिका), लोकदर्शन रेग्मी (बेलायत), प्रतिभा राणा (जापान), डा वंशीधर मिश्र (बंगलादेश), नारदमुनि भारद्वाज (कतार), अञ्जान शाक्य (इजरायल), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान), दावाफुटी शेर्पा (स्पेन) र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा (दक्षिण अफ्रिका) लाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । यी मुलुकमा अहिले उपनियोग प्रमुखहरूले कार्यवाहक राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सरकारले चीनसहित २० मुलुकमा अझै राजदूत सिफारिस गर्न सकेको छैन । 

रिक्त रहेकामध्ये कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको भागबन्डाका आधारमा राजदूत सिफारिस हुनेछन् । अब माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनपछि मात्रै राजदूत सिफारिस हुनेछन् । २० मध्ये ६ मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा १४ मुलुकमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा राजदूत सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ । 

परराष्ट्रबाट राजदूतका लागि सहसचिवहरू निर्मल काफ्ले, कृष्णचन्द्र अर्याल, सुशीलकुमार लम्साल, भरतकुमार रेग्मी, घनश्याम भण्डारी, डोरनाथ अर्याल, तेजबहादुर क्षेत्री, धनबहादुर ओली दाबेदार छन् । बेलायतबाट राजदूतका रूपमा फर्केका र हाल प्रमुख शिष्टाचार महापाल रहेका डा.दुर्गाबहादुर सुवेदीले पनि दोस्रोपटक राजदूतका लागि दाबी गरेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । विभिन्न मुलुकमा नेपालका ३० दूतावास, तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । हाल परराष्ट्र सेवाका १० जना सहसचिव राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् ।

सरकारले ६ असोजमा फिर्ता बोलाएका राजदूत

महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन), नीलाम्बर आचार्य (भारत), डा. युवराज खतिवडा (अमेरिका), लोकदर्शन रेग्मी (बेलायत), प्रतिभा राणा (जापान), डा वंशीधर मिश्र (बंगलादेश), नारदमुनि भारद्वाज (कतार), अञ्जान शाक्य (इजरायल), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान), दावाफुटी शेर्पा (स्पेन) र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा (दक्षिण अफ्रिका)