छानबिन संयोजक हुँदा अवैध उत्खनन गर्ने उद्योगबाट सवा अर्ब असुल गर्न सिफारिस, महानिर्देशक बनेपछि एक–एक लाख मात्र जरिवाना

छानबिन समितिको संयोजक हुँदा अवैध उत्खनन गर्ने नौ उद्योगबाट सवा अर्ब असुल गर्न सिफारिस गरेका खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले महानिर्देशक बनेपछि एक–एक लाख जरिवाना मात्र गरेर उन्मुक्ति दिएका छन् ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री भट्टले दिएका थिए दबाब

अवैध रूपमा चुन उत्खनन गर्ने नौ उद्योगबाट सवा अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा खानी तथा भूगर्भ विभागले उद्योगीहरूलाई सामान्य जरिवानामा उन्मुक्ति दिन अर्को समिति बनायो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको निर्देशनमा विभागले नौ सदस्यीय दोस्रो छानबिन समिति गठन गरेको हो । सो समितिले एक–एक लाख जरिवाना मात्रै गर्न सिफारिस गर्‍यो । मन्त्री भट्टले त्यसकै आधारमा कारबाही गर्न दबाब दिएपछि करोडमा बदमासी गरेका उद्योगीहरूले लाख तिरेरै उन्मुक्ति पाए । 

१४ जेठ ०७६ मा उनको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले २५ लाख ९४ हजार टन चुन अवैध उत्खनन गरेर उद्योगहरूले राज्यलाई एक अर्ब २६ करोड नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो, जुन असुलउपर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, विभागको महानिर्देशक भएलगत्तै घिमिरेले तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको दबाबमा उद्योगीलाई चोख्याउन अर्को समिति बनाएर एक–एक लाख जरिवाना मात्रै तिरे पुग्ने प्रतिवेदन तयार गर्न लगाए । हाल विभागको उपमहानिर्देशक रहेका जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा १५ जेठ ०७७ मा गठित नौ सदस्यीय समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन बनाएको थियो ।

सवा अर्ब असुल गर्नुपर्ने विगतको आफ्नै निष्कर्षविपरीत महानिर्देशक घिमिरेले नौ उद्योगलाई एक–एक लाख जरिवाना मात्रै तिराएर उन्मुक्ति दिए । आफू नेतृत्वको समितिले सवा अर्ब असुल गर्न सिफारिस गरेको स्विकार्ने उनी अहिले ऐन–कानुनबमोजिम नै जरिवाना तिराइएको दाबी पनि गर्छन् । 

‘पहिला मेरो संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले सवा अर्ब असुलउपर गर्न भनेकै हो । सिमेन्टको बिक्री मूल्यका आधारमा हामलिे त्यस्तो सिफारिस गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘हामी प्राविधिक मात्र थियौँ । पछि त्यसैको छानबिन गर्न अर्को नौ सदस्यीय बृहत् समिति गठन भयो, त्यसले दिएको सुझावका आधारमा जरिवाना तिराएका हौँ । ऐन–कानुनबमोजिम नै तिराइएको छ ।’ 

सबैभन्दा धेरै पाल्पाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले नौ लाख ८९ हजार एक सय तीन टन अधिक उत्खनन गरेको थियो, घिमिरे नेतृत्वको छानबिन समितिले यो कम्पनीबाट ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको थियो ।

त्यस्तै, सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको मारुती सिमेन्ट लिमिटेडले तीन लाख ७२ हजार आठ सय ४५ टन अधिक चुन उत्खनन गरेको र २० करोड ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न सिफारिस गरिउको थियो । धादिङको अन्नपूर्ण क्वारिज प्रालिले दुई लाख ३८ हजार नौ सय टन अधिक उत्खनन गरेर १६ करोड ६८ लाख पाँच हजार राजस्व हानि गरेको समितिको निष्कर्ष थियो । 

त्यस्तै, पल्पाको सर्वाेत्तम सिमेन्टले अनुमतिभन्दा दुई लाख ५१ हजार टन बढी उत्खनन गर्दा १२ करोड ५५ लाख २४ हजार राजस्व गुमेको, ललितपुरको युनाइटेड सिमेन्टले एक लाख ९३ हजार आठ सय ८१ टन बढी निकाल्दा नौ करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ राज्यलाई क्षति पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

छानबिन गर्न पछि बनाइएको समितिको सिफारिसअनुसार जरिवाना तिराएका हौँ : रामप्रसाद घिमिरे  महानिर्देशक, खानी तथा भूगर्भ विभाग

पहिला मेरो संयोजकत्वको समितिले सवा अर्ब असुलउपर गर्न भनेर प्रतिवेदन तयार गरेकै हो । सिमेन्टको बिक्री मूल्यका आधारमा हामीले त्यस्तो सिफारिस गरेका हौँ । हामी प्राविधिक मात्र थियौँ । पछि त्यसैको अध्ययन गर्न अर्को नौ सदस्यीय बृहत् समिति गठन गरियो । सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा उद्योगहरूबाट जरिवाना तिराएका हौँ । ऐन कानुनबमोजिम नै तिराइएको छ । 

दुई लाख ५७ हजार पाँच सय ३४ टन बढी उत्खनन गर्ने रोल्पाको सोनापुर आयल एन्ड मिनरल्स प्रालिसँग ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र एक लाख ३५ हजार आठ सय टन बढी निकाल्ने पाल्पाको डोलामाइट चुनढुंगा प्रालिसँग पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल्न समितिले भनेको थियो ।

पाल्पाकै कञ्चन क्वारिजले अनुमतिविपरीत तीन करोड आठ लाख ६९ हजार रुपैयाँबराबरको ९४ हजार नौ सय ८२ टन तथा उदयपुरको उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिले एक करोड ६९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मूल्यको ५९ हजार नौ सय ६ टन अतिरिक्त चुन उत्खनन गरेको समितिको ठहर थियो । 

घिमिरे नेतृत्वको समितिले ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानीबाट उत्खनन गर्न पाएको स्वीकृति र गरेको उत्खननको अवस्था हेरेर उद्योगहरूबाट एक अर्ब २६ करोड असुल गर्न भनेको थियो ।

तर, तत्कालीन मन्त्री भट्टको चाहनामा सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई चोख्याउन उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन एक वर्षसम्म थन्क्याइएको मात्रै होइन, ०७६ पुसमा मन्त्रालयबाट विभागलाई पत्र नै लेखेर कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइएको थियो । उद्योगहरूलाई छुट दिने उद्देश्यले मन्त्री भट्टकै निर्देशनमा दोस्रो छानबिन समिति गठन गरिएको स्रोतको भनाई छ । 

हाल विभागको उपमहानिर्देशक रहेका जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ‘बढी उत्खनन गर्ने उद्योगलाई कानुनअनुसार जरिवाना मात्रै तिराउने र आइन्दा गल्ती नगर्न भन्ने’ निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसै आधारमा विभागले नौ उद्योगबाट एक–एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराएको हो । 

विभागले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले छानबिन गरिरहेको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री भट्ट र उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडासँग पनि बयान लिइसकेको छ । आयोग मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारीमा छ ।

खानी विभागका अहिलेका महानिर्देशक घिमिरेले अढाई वर्षअघि गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा नौ उद्योगले गरेको अवैध उत्खनन र असुल गर्नुपर्ने रकम यस्तो छ 

कानुनको अपव्याख्या : सवा अर्ब क्षति भराउनुपर्ने उद्योगहरूलाई यसरी उन्मुक्ति

तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको निर्देशनमा सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई जरिवाना कम गराउन खानी तथा भूगर्भ विभागले कानुनकै अपव्याख्या गरेको छ । मन्त्रीको निर्देशनपछि दोस्रोपटक गठित समितिले गरेको कानुनको अपव्याख्यामा टेकेर विभागले एक–एक लाख मात्रै जरिवाना असुल गरेको हो । 

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ११ ‘क’ र दफा १३ बमोजिमको आदेश पालना नगरेको फितलो आधार देखाउँदै दफा २५ को उपदफा २ अनुसार जरिवाना तोकिएको हो । दफा ११ ‘क’ मा ‘खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने, गरेको पाइएमा विभागले आवश्यक निर्देशन दिने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा १३ मा ‘विभागले खनिज कार्यबाट खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारण हुन सक्ने क्षति, कसैको जिउ वा सम्पत्तिमा पर्न सक्ने चोटपटक वा नोक्सानी रोकथाम गर्न, कुनै प्रतिष्ठानमा हानिनोक्सानी हुन नदिन वा भूक्षय हुन नदिन आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ’ उल्लेख छ । 

दफा २५ को उपदफा २ ले यी दुवै दफाबमोजिम ‘निर्देशन वा आदेश पालना नगरेसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न वा खनिज कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्ने तथा खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा, भूक्षय भएमा वा कसैको जिउ वा धन सम्पत्तिमा चोटपटक वा नोक्सानी पर्न गएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै आधारमा समितिले एक–एक लाख मात्रै जरिवानामा उन्मुक्ति दिएको हो । 

धादिङमा अन्नपूर्ण क्वारिजको खानीमाथि नागरिकका घर, अवैध उत्खनन गरेपछि बन्द गरिएको खानी फेरि सञ्चालनमा

बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिका– १० जोगीमारामा अन्नपूर्ण क्वारिजले हरिया डाँडा फुटाएर दोहन गरिरहेको छ 

धादिङको बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिका– १० जोगीमारामा अन्नपूर्ण क्वारिज प्रालिको चुनखानी छ । दैनिक सातवटा एक्स्काभेटर र एउटा डोजरले डाँडो उधिनिरहेका छन् । ताछेको डाँडोनजिकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् नागरिकका घर । चुनखानीले बेनीघाटको जवाङ र जोगीमारा पनि जोखिममा पर्न सक्ने स्थानीयको गुनासो छ । 

मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको भन्दै खानी विभाग र वन विभागले केही अवधि खानी नै बन्द गरिदिएको थियो । तर, तीन महिनादेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । नयाँ नीतिअनुसार वनको प्रयोग गरेको जग्गाबराबर अन्यत्र किनिदिएपछि खानी खुला भएको अन्नपूर्ण क्वारिजका म्यानेजर भोजराज कोइरालाले बताए । 

‘हाम्रो कम्पनीले ०३९ मा लाइसेन्स लिएर ०४२ बाट उत्खनन सुरु गरेको हो । जथाभावी उत्खनन गर्‍यो भनेर केही समय बन्द भयो । पछिल्लो समय धेरै मापदण्ड पूरा गर्‍यौँ । सरकारको निर्णयपछि २१ असोजदेखि पुनः सञ्चालन गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ नियमअनुसार कम्पनीले सरकारलाई अन्यत्र सट्टा जग्गा किनिदिएको छ । खानी प्रयोगबापत प्रयोग भएको ९५ रोपनी जग्गाको सट्टा बेनीघाट–रोराङ– २ को ताल्तीमा ९८ रोपनी किनेर सरकारको नाममा पास गरिदिएपछि सञ्चालन गर्न पाएको हो ।’ 

अहिले प्रयोग गर्न पाउने जग्गाको सिमानामा पिलर नै राखेर चुन निकालिएको साइट इन्चार्ज ठाकुर गुरुङको दाबी छ । उनका अनुसार दैनिक आठवटा टिपरले करिब एक सय ५० ट्रिप चुन खानीबाट तल गोदामसम्म ओसार्छन् । तर, टिपरभरि चुन लान नसक्ने भएकाले दैनिक करिब ५० ट्रिप मात्रै हुने उनले बताए । 

यो खानीबाट निकालेको चुन भैरहवास्थित युनिटेक र रिलायन्स कम्पनीमा पठाउने गरेको छ । त्यस्तै, हेटौँडाका शिवम् र रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट कम्पनीमा पनि निर्यात हुने गुरुङले बताए । कम्पनीले केजीको हिसाबमा चुन बिक्री गर्छ।