फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोलाप्रथाबाट पेसी सुरु

देशभरका जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा पनि आइतबारदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन थालिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा १५ मंसिरबाट नै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने गरिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले २९ मंसिरमा २ माघबाट जिल्ला र उच्चमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार आइतबारदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु भएको हो । 

१४ पुसमा बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले जिल्ला र उच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न आवश्यक नियमावली संशोधन र निर्देशिका पारित गरेको थियो । जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ र उच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ राजपत्रमा १९ पुसमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको हो । 

‘आजभन्दा २० वर्षअघि पनि जिल्ला अदालतहरूमा यसैगरी पेसी तोकिन्थ्यो । तर, बन्द भएर पुनः यही प्रणाली लागू भएको हो,’ २४ वर्षदेखि न्यायसेवामा कार्यरत मोरङ जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत हेमबहादुर बुढाथोकीले भने, ‘पहिलो दिन हाम्रोमा चारवटा इजलास मात्र बसे । केही श्रीमान् जिल्लाबाहिर हुनुभएकाले १० मध्ये चार मात्र बसे ।’ पहिलेभन्दा मुद्दा संख्यामा स्वाभाविक प्रभाव परे पनि बिस्तारै बढ्दै जाने उनको आकलन छ । उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट हामीलाई प्रशिक्षण भएको र हामीले पनि राम्रोसँग तयारी गरेका थियौँ ।’ 

जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ४१ मा ‘एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएका जिल्लामा स्रेस्तेदारले प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको उपस्थितिमा न्यायाधीश संख्याको आधारमा मुद्दा संख्या र मार्ग समूहसमेतको अनुपात मिल्ने गरी गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दा फाँटहरूबीच मुद्दा बाँडफाँड गर्ने’ उल्लेख छ । उच्च अदालत नियमावलीमा गरिएको तेस्रो संशोधनअनुसार उच्चमा पेसी व्यवस्थापन समिति रहन्छ । जसमा मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश र दुईजना वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ भने रजिस्ट्रार समितिको सचिव रहन्छन् । 

उच्च अदालत विराटनगरमा एक साताअघिसम्म (२५ पुसमा) आठवटा इजलासमा एक सय सात मुद्दा पेसी चढी २४ वटामा फैसला, १६ वटामा आदेश भएको थियो भने हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकामा जम्मा एउटा मुद्दा परेको थियो । २ माघको पेसी हेर्दा मुद्दा पेसी चढेका मात्र होइन, फस्र्योटको संख्या एक्कासि घटेको देखिन्छ । त्यहाँका सातवटा इजलासमा उक्त मितिमा ५२ मुद्दा पेसी चढेका छन् भने आठवटामा फैसला र १९ वटामा आदेश भएको छ, हेर्न नमिल्ने मुद्दाको संख्या १५ छ । 

‘पहिले यहाँ बढीमा ३०–४० वटासम्म मुद्दामा फैसला हुन्थ्यो । आइतबार जम्मा आठवटा भयो,’ उच्च अदालत मोरङ, विराटनगर इजलासका प्रवक्ता ओमराज सुवेदी मुद्दा छिन्नेभन्दा पनि बढी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा परेको भन्दै थप्छन्, ‘सुरुमा नागरिकले गोलाप्रथाको कारण अलिक दुःख पाउने देखिन्छ । हेरौँ– एक–डेढ महिनाको प्राक्टिसले के देखाउँछ ।’ उनका अनुसार पहिले मुद्दा पेसी चढ्ने र फस्र्योट हुने क्रम बढी थियो । साथै पहिलो दिन इजलास बस्न पनि ढिला भएको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘पहिलो दिन भएकाले श्रीमान्हरू आफैँ पनि कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो । अगाडि निर्देशिका राखेर पेसी तोक्यौँ । चानचुन एक घन्टा लाग्यो ।’

सुवेदीले पहिलो दिन हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकामा मुद्दा पर्ने क्रम अन्य दिनभन्दा बढी रहेकाले यसले सेवाग्राहीमा मर्का पर्ने बताए । उनले भने, ‘एक–डेढ महिनापछि नियमावली, निर्देशिकामा केही परिवर्तन हुन पनि सक्छ । हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकामा पर्नु गोलाप्रथाको कमजोर पक्ष छ । समयले नै यो राम्रो छ, निरन्तर गर्ने वा केही परिवर्तन गर्ने भन्ने देखाउला । हामीलाई त अभ्यस्त हुन नै एक साता लाग्ने देखिन्छ ।’

साथै गोलाप्रथा लागू भएपछि कर्मचारी पनि पेसी व्यवस्थापनमा संलग्न हुन थालेका छन् । यसअघि भने मुख्य न्यायाधीशले गर्ने वा जिल्लाको हकमा एउटा मुद्दा अन्तिमसम्मै एउटै न्यायाधीशले हेर्ने भएपछि यस कार्यमा कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्नथ्यो । तर, संशोधित नियमावलीले नै रजिस्ट्रारलाई र जिल्लाको हकमा ‘प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश’ र स्रेस्तेदारलाई गोला प्रक्रियाका लागि मुद्दाको सूची तयार गर्ने जिम्मा दिएको छ । 

प्रवक्ता सुवेदी थप्छन्, ‘पहिला कर्मचारीको त्यति धेरै संलग्नता हुन्नथ्यो । मुख्य न्यायाधीशले गर्ने नियम थियो । हामी पेसी प्रकाशित गर्ने, कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने गथ्र्यौँ । अहिले रजिस्ट्रारसहितको कर्मचारीको एउटा युनिट नै पेसी व्यवस्थापनमा खट्छ ।’ 

पाटन उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल गोलाप्रथाका कारण मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी ‘सिफ्ट’ भएको बताउँछन् । गोलाप्रथाको पहिलो दिन उच्च अदालत पाटनका ३२ वटै न्यायाधीश उपस्थित थिए । ‘निर्देशिकाअनुसार अपारदर्शी झोलामा गोला राखेका थियौँ । हामीले सुरुमा वाणिज्य इजलास गठन गर्नुपर्छ । अनि अन्य इजलास गठन ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘इजलास बस्न केही समय लाग्यो । बिस्तारै समयमै बस्ला । हामी अभ्यस्त हुँदै जानेछौँ ।’

पाटनमा आइतबार १६ वटा इजलासमा तीन सय ७६ मुद्दा पेसी चढेका थिए । जसमध्ये ३१ वटामा फैसला, ६८ वटा आदेश र १८ वटा हेर्न नभ्याइनेमा परेका छन् । एक साताअघि अर्थात् २५ पुसमा २२ वटा इजलास गठन भएका थिए । जसमा दुई सय ६२ वटा मुद्दा पेसी तोकिएको थियो भने ३३ वटा फैसला र सयवटा आदेश भएका थिए । यसैगरी १७ वटा मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । 

नोट : यसअघि  तस्बिरको ठाउँमा अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ*