१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ पौष २३ शुक्रबार
  • Monday, 24 June, 2024
नवराज मैनाली काठमाडाैं
नवीन अर्याल काठमाडाैं
२o७८ पौष २३ शुक्रबार o६:४७:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मन्दिरको ६ रोपनी जग्गा र भवनमा पनि बतासको व्यापार

Read Time : > 5 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
नवीन अर्याल, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७८ पौष २३ शुक्रबार o६:४७:oo

पशुपतिको धर्मशालामा लज, नारायणहिटी परिसरभित्र रेस्टुरेन्ट, सेती नदीको ढुंगा–गिटी दोहन गर्ने मात्रै नभएर बतास अर्गनाइजेसनले राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको आडमा टंगालको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको पाँच रोपनी १० आना जग्गा र चारतले घर विनाप्रतिस्पर्धा ३५ वर्षका लागि लिजमा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको छ

मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग गर्दै नियमविपरीत संरचना बनाउन थालेपछि हामीले रोक लगाएका छौँ  : रमेश डंगोल, काठमाडौं महानगर– ५ का वडाध्यक्ष

लक्ष्मीनारायण मन्दिरको घर र जग्गा उद्देश्यविपरीत व्यापारिक कम्पनीको हातमा गएको छ । त्यहाँ गरिएका निर्णयबारे हामीलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन, सीमित व्यक्तिले तीनवटा समिति बनाएर गुठीको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन् भन्ने वडा कार्यालयमा जानकारी आएको छ । त्यहाँ कतिपय संरचना नक्सा पासविना नै निर्माण भइरहेको थाहा पाएपछि हामीले रोक लगाएका छौँ ।

राजनीतिक शक्तिका आडमा नारायणहिटी दरबार क्षेत्रभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने अनुमतिदेखि सेती नदीको गिटी–बालुवा झिकेर प्राकृतिक दोहन गर्नेसम्मको ठेक्का लिएको बतास अर्गनाइजेसनले गुठी र मन्दिरका सम्पत्तिमा समेत कब्जा जमाएको छ । सञ्चालक समितिका केही सदस्यलाई प्रभावित बनाएर सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका संरचनामा उसले मनपरी खेलबाड गरिरहेको छ । 

राजनीतिक र आर्थिक प्रभावकै कारण काठमाडौंको टंगालस्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरको घर र जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा लिजमा लिएर बतास समूहले कार्यालय राखेको छ । ऐतिहासिक महत्वको ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउन लागेको छ । जसमा वडा कार्यालयले रोक लगाएको छ । बतास समूहले त्यहाँ निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवनको नक्सा वडा कार्यालयले रोकेको छ । 

बतासले मन्दिरको २४ हजार स्क्वायर वर्गफिटको चारतले घर र पाँच रोपनी १० आना जग्गा ३५ वर्षका लागि ठाडो निर्णयका आधारमा लिजमा लिएको हो । राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको परिवारले मन्दिर स्थापनाका लागि दान गरेको सो जग्गामा हाल व्यापार गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । भिम शमशेरकी नातिनी बुहारी बिद्या देवीले आफुहरूले कुलपूजा गर्ने लग्मी नारायण मन्दिर त्यहाँ स्थापना गरी गुठीको नाममा जग्गा दान गरेकी थिइन् । मन्दिर सञ्चालक समितिले त्यही जग्गा व्यापारीलाई बुझाएका हुन् । 

८ फागुन ०७६ मा मन्दिर र बतास अर्गनाइजेसनबीच लिजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार प्रतिमहिना १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ३५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । मन्दिरले नै चन्दा उठाएर बनाएको भवनमा अहिले बतास समूहको कार्यालय छ । खाली जग्गामा थप संरचना बनाएर उसले व्यापारको तयारी गरिरहेको छ । धार्मिक प्रयोजनका लागि दानबापत प्राप्त जग्गामा स्थापना भएको मन्दिरमा व्यापार गरिएको भन्दै लक्ष्मीनारायण देवस्थान सेवा समितिकै सदस्यहरूले विरोध गरेका छन् । 

स्रोतका अनुसार मन्दिर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने वेलामा बोर्डमा समेत विवाद भएको थियो । मन्दिरको सम्पत्ति लामो समयका लागि व्यापारीलाई दिन नहुने भन्दै बोर्ड सदस्य रहेका पूर्वसचिव भगवती काफ्लेले असहमति जनाएका थिए । उनको कुरामा अरू केही सदस्यले पनि समर्थन जनाएका थिए । तर, बतास समूहले धेरै सदस्यलाई प्रभावमा पारेका कारण बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको थियो । 

मन्दिर सञ्चालनको विधानविपरीत बतास समूहलाई जग्गा लिजमा दिइएको थियो । विधानमा मन्दिरको सम्पत्ति व्यावसायिक काममा लगाउन नमिल्ने प्रावधान छ । लिजसम्बन्धी सम्झौतामा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष परमानन्द गिरी र बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले हस्ताक्षर गरेका छन् । एकातर्फ विधानविपरीत लिजमा दिनु र अर्काेतर्फ प्रतिस्पर्धा नै नहुनाले यसमा चलखेल रहेको स्रोतको दाबी छ । 

मन्दिरलाई व्यापारमा लगाएकोमा वडा कार्यालयले पनि असहमति जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष रमेश डंगोलले उद्देश्यविपरीत मन्दिरको जग्गा व्यापारीलाई दिइएको र मन्दिर सञ्चालन समितिले वडा कार्यालयलाई समेत कुनै जानकारी नदिएको बताए । 

‘त्यहाँ हुने निर्णयबारे हामीलाई कुनै जानकारी हुने गरेको छैन, केही सीमित व्यक्तिले तीनवटा समिति बनाएर गुठीको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन् भन्ने सुनिन्छ,’ अध्यक्ष डंगोलले भने, ‘कतिपय संरचना नक्सापासविना नै निर्माण भएको पाइएपछि हामीले निर्माणमा रोक लगाएका छौँ ।’ बतास समूहले त्यहाँ निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवनको नक्सापास वडा कार्यालयले रोकेको छ । यसअघि बनाइएको भवनको निर्माण सम्पन्न पनि चलखेलकै आधारमा महानगरपालिकाले दिएको स्रोत बताउँछ । 

स्थानीय रमेश घिमिरेले पनि मन्दिरभित्र व्यवसाय चलाउन दिनु धार्मिक क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भएको बताए । ‘जसरी बतास समूहले पशुपतिदेखि लक्ष्मीनारायण मन्दिरसम्म हस्तक्षेप गरेको छ, त्यो धार्मिक क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप हो,’ उनले भने, ‘लक्ष्मीनारायण मन्दिर जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको हो, त्यसविपरीत केही व्यक्तिले यसको दुरुपयोग गरेका छन् ।’ 

भीमशमशेरकी नातिनी–बुहारी विद्यादेवी राणाले आफ्नो सम्पत्ति गुठी स्थापना गरी मन्दिरलाई दिएकी थिइन् । उनको निधनपछि हाल बतास समूहले सो सम्पत्ति मन्दिर सञ्चालक समितिका केही सदस्यलाई प्रभावित पारेर व्यापारिक काममा लगाएर फाइदा लिइरहेको छ । 

मन्दिर सञ्चालन समितिका सचिव शिवबहादुर खड्काले मन्दिरको खर्च चलाउन जग्गा र भवन लिजमा दिइएको बताए । ‘मन्दिरमा खर्च धान्नै नसक्ने भएपछि बतास अर्गनाइजेसनलाई लिजमा दिएका हौँ,’ उनले भने । प्रतिस्पर्धा नगरी सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा दिइएको उनले बताए ।

पाटन दरबार स्वायरको पाटी पनि बतासको कब्जामा
बतास समूहको कम्पनी बिपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीले झन्डै पाँच वर्षयता पुरातात्विक महत्वको पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रको पाटी पनि लिजमा लिएर व्यापार गर्दै आएको छ । बिपिएसले पाटन संग्रहालय विकास समितिसँग १ चैत ०७३ देखि पाटन दरबार स्व्यायरको पाटी भवनको १८ कौउल भाडामा लिएको थियो । कौलको भाडा वार्षिक १७ लाख ४८ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तय भएको थियो । भाडा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि सम्झौता गरिएको छ । त्यसअघि ५ वर्षका लागि भाडा लगाउने गरिएकोमा बतासलाई एकैपटक १५ वर्षका लागि दिइएको छ ।

अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्दै चन्दा उठाएरसमेत दुरुपयोग
बतास अर्गनाइजेसनले पोखरामा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्दै चन्दा उठाएरसमेत दुरुपयोग गरेको छ । बतास फाउन्डेसन गठन गरेर महामारीका वेला डेढ करोड चन्दा संकलन गरेको नौ महिनासम्म अक्सिजन प्लान्ट निर्माण थालेको छैन । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै गत वैशाखमा पोखराका अस्पतालहरू संक्रमितले भरिएका वेला फाउन्डेसनले ‘रु. सय दान गरौँ, महामारीमा प्राण राखौँ’ भन्दै चन्दा मागेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्लान्ट जडान गर्ने घोषणा गरेको थियो । विभिन्न पाँच कम्पनीका सञ्चालकले २५–२५ लाखका दरले चन्दा दिएका थिए । बतास ग्रुपका अध्यक्ष आनन्दाराज बतासले पनि २५ लाख घोषणा गरेका थिए । प्लान्ट जोड्न बनेको समितिमा आफैँ संयोजक बने । 

नारायणहिटीमा यसरी पसेको थियो बतास

आनन्दराज बतास अध्यक्ष, बतास अर्गनाइजेसन

बतास अर्गनाइजेसन नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा एक वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको थियो । बतास समूहले नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अनुमति पाएको थियो । १७ पुस ०७७ मा बतास समूहको बिपिएस लिजिङ कम्पनी र संग्रहालय विकास समितिबीच भाडासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

बतास समूहले नारायणहिटी परिसरको सात रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको भवन र बाहिरको जग्गा महिनाको दुई लाख २१ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएको थियो । बतास समूहले नारायणहिटी दरबारको मूल गेटतर्फ चिया तथा कफी सप चलाउने गरी अनुमति लिएको थियो । संग्रहालयभित्र रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि अनुमति पाएसँगै बतास समूहले धमाधम संरचना निर्माण सुरु गरेको थियो ।

नारायणहिटीबाट रेस्टुरेन्ट हटाएरै छाड्छु : प्रेम आले, पर्यटनमन्त्री

नारायणहिटी संग्रहालय पावरमा भएको वेला लिजमा लिने काम भएको छ, भोलि अर्को पावरमा भएको वेला अर्कैले लेला, पर्सि झन् अर्कोले लेला । यस्तो गर्दै जाँदा वातावरण नै धमिलो हुन्छ । त्यसैले नारायणहिटीको संरक्षणका निम्ति चाहे मन्त्रीस्तरबाट होस् वा क्याबिनेटबाट, हामी रेस्टुरेन्ट हटाएरै छाड्छौँ । कुन प्रक्रियाबाट हटाउने छलफलमा छौँ ।

गत वर्ष नारायणहिटी व्यवस्थापन समितिले आह्वान गरेको टेन्डरमा चारवटा कम्पनी सहभागी भएका थिए, जसमध्ये तीनवटा बतासअन्तर्गतकै कम्पनी थिए । बतासले नै नारायणहिटी पाउने गरी सेटिङमा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । टेन्डरमा सहभागी बतास समूहभन्दा बाहिरको जोकर रेस्ट्रो तथा लन्जलाई भने प्राविधिक रूपमै असफल भएको भन्दै टेन्डर प्रक्रियाबाट हटाइएको थियो । बतास समूहका तीन कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा सफल बनाएर कम्पनी छनोट गरेको तथ्य खुलेको छ । बतास समूहका ‘बतास एसोसिएट्स’, ‘बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट’ र ‘होटेल आनन्द’ टेन्डरमा सहभागी थिए ।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न नारायणहिटी दरबारको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । भवनको मासिक भाडा न्यूनतम दुई लाख २० हजार चार सय ४० रुपैयाँ निर्धारण गरी टेन्डर आह्वान गरिएकोमा होटेल आनन्दले दुई लाख २० हजार पाँच सय, एसोसिएट्सले एक लाख ६० हजार र बिपिएसले दुई लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । र, तीनवटा कम्पनीमध्ये बिपिएसले सबैभन्दा बढी रकम तिर्न कबोल गरेको भन्दै संग्रहालय समितिले दरबारभित्रको भवन प्रतिवर्गफिट एक सय दुई रुपैयाँका दरले भाडामा करार दिने सम्झौता गरेको थियो । 

संग्रहालयकै समितिको मिलेमतोमा टेन्डर हत्याउन बतास समूहले आफ्नै तीनवटा कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी गराएको तथ्य उजागार भएको छ । भाडा निर्धारणका लागि इन्जिनियर पूर्ण श्रेष्ठ र संगीता यादव संलग्न समिति गठन गरिएको थियो, जसले भवनको भाडा प्रतिवर्गफिट एक सय एक रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भएको सम्झौतामा बिपिएसले भवनको मासिक दुई लाख २१ हजार भाडा दिने र हरेक वर्ष १० प्रतिशत भाडा बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पोखराबाट उदाएको बतास अर्गनाइजेसनले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र कफीसप र रेस्टुरेन्टका लागि संरचना बनाउने काम तत्कालका लागि रोकिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको मौखिक निर्देशनमा नारायणहिटी संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समितिले बतास अर्गनाइजेसनलाई संरचना निर्माण रोक्न पत्र पठाएको हो ।

तत्कालीन राजपरिवारले भोगचलन गर्दै आएको नारायणहिटी दरबार गणतन्त्र घोषणसँगै संग्रहालयमा परिणत गरिएको थियो । नेपालको शाहवंशीय राजपरिवारको इतिहासलाई जोगाएर संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै दरबारभित्रको भवन र जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको हो ।

नारायणहिटी संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले गत वर्ष टेन्डरमा भाग लिने तीनवटै कम्पनी बतासकै रहेको पछि मात्रै थाहा भएको भन्ने हास्यास्पद तर्क गरेका थिए । एकै व्यक्तिका तीन कम्पनीलाई सहभागी गराएर कानुनअनुसार नै सम्झौता गरेको उनको तर्क थियो ।

नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनबारे छानबिन गर्न समिति गठन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको परिसरमा बतास अर्गनाइजेसनलाई क्यान्टिन तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

बतासलाई रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिइएको प्रक्रिया, वस्तुस्थितिलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी राय सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न समितिलाई तीन दिनको समय दिइएको छ । समिति सदस्यहरूमा उपसचिव सूर्यमणि गौतम, टेकनारायण पौडेल, पुरुषोत्तम खतिवडा र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

ad
ad
ad
ad