निर्माण र उद्योगका ८१ प्रतिशत महिला श्रमिकको पारिश्रमिक तोकिएभन्दा न्यून

• श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार तथा दैनिक पाँच सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७७ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था
• कोभिडका कारण ७६ प्रतिशत महिलाको आयस्रोत गुमेको एक अध्ययनले देखाएको छ

 सरकारले १ साउन ०७८ देखि लागू हुने गरी चियाबगानमा काम गर्नेबाहेक अन्य श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै, दैनिक पाँच सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको छ । चियाबगानमा काम गर्नेलाई भने १२ हजार ८१ रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । 

तर, कृषि, निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले सरकारले तोकेभन्दा निकै न्यून पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । एक्सन एड नेपालले देशका ६ जिल्लाका १२ पालिकामा गरेको अध्ययनले कृषि, निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको पारिश्रमिक असामान्य न्यून रहेको देखाएको हो । अध्ययनमा ती पालिकामा निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा दैनिक कामदारका रूपमा श्रम गर्ने एक सय ४९ र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एक सय १२ महिलालाई सहभागी गराइएको थियो । 

निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा दैनिक कामदारका रूपमा काम गर्नेमध्ये ८१ प्रतिशत महिलाले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यसमध्ये पनि ३४ प्रतिशत महिलाले सात हजार ६ सय रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् । त्यस्तै, ३१ प्रतिशतले १० हजार रुपैयाँसम्म र १७ प्रतिशतले साढे १३ हजार रुपैयाँ पाउने गरेको देखिएको छ । ९ प्रतिशतले १५ हजारसम्म र ९ प्रतिशतले नै २५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको अध्ययनले देखाएको एक्सन एडकी महिला अधिकार विशेषज्ञ निशा लामाले बताइन् । ‘ती क्षेत्रमा काम गर्ने महिला जनशक्ति दर्ता गर्ने र अन्य सुविधा दिने व्यवस्थासमेत नभएको स्थलगत अध्ययनमा देखियो,’ उनले भनिन् । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको अत्यधिक शोषण भइरहेको देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । 

त्यस्तै, कृषि श्रमिकका रूपमा काम गर्ने महिलामध्ये साढे ५१ प्रतिशतले महिला र पुरुषको पारिश्रमिकमा विभेद हुने गरेको बताएका छन् । उनीहरूले उस्तै काम गर्ने पुरुषले महिलाको तुलनामा दुई सय रुपैयाँसम्म बढी पाउने गरेको बताएका छन्  । त्यस्तै, ३१ प्रतिशत महिलाले भने न्यूनतम दुईदेखि तीन सय रुपैयाँसमम्म पुरुष सहकर्मीले बढी पाउने गरेको बताएका छन् । सरकारले कानुनमा उही काम गर्ने महिला र पुरुषको पारिश्रमिक बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कोभिडले झन् समस्यामा 
अध्ययनले कोभिड–१९ का कारण निर्माण र उद्योगमा काम गर्नेमध्ये ४९ प्रतिशत महिलालाई रोजगारदाताले महामारी फैलने डरले काममा लगाएनन् । त्यसले ७६ प्रतिशत महिलाको आयस्रोत गुमेको अध्ययनले देखाएको छ । योभन्दा पनि बढी साढे ८० प्रतिशतलाई खानाको अभाव भएको अध्ययनमा सहभागी महिलाले बताएका छन् । कृषि क्षेत्रमा श्रम गर्ने महिलालाई पनि कोभिडले असर गरेको छ । कोभिड महामारी फैलने डरले ३४ प्रतिशतलाई काममा राख्न रोजगारदाताले अस्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, कृषि श्रमिकका रूपमा काम गर्ने ५७ प्रतिशत महिलाले आय नहुँदा असुरक्षा भएको बताएका छन् । त्यसमध्ये पनि खानाको अभाव भएको भनेर ६२ प्रतिशतको भनाइ छ ।   

यस्तो असमान व्यवहार हुनुमा भएका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुलाई मानिएको छ । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव चन्द्रकला ओलीले नीतिगत व्यवस्था भए पनि श्रमिकमा सचेतनाको अभावले कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन नभइरहेको बताइन् । ‘महिला आफैँ जागरुक हुनुपर्ने र त्यस्तो वातावरण बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । महिला श्रमिकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारीले स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भनेर हेर्ने संयन्त्रको अभावले पनि असमान सेवा–सुविधा हुने गरेको बताइन् ।

अध्ययन भएका जिल्ला र पालिकाहरू
यस अध्ययनमा छनोट भएका जिल्ला र पालिकामा डोटीको शिखर नगरपालिका र केआई सिंह गाउँपालिका, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिका र शंकरापुर नगरपालिका, पाल्पाको बेगनासकाली र रैनादेवी गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै, बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका तथा तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका र आठराई गाउँपालिका रहेका छन् ।