प्रादेशिक मुद्दा र प्रदेश सम्मेलनका कार्यभार

माओवादी केन्द्रको यही २५ र २६ मंसिरमा प्रदेश सम्मेलन हुँदै छ । पालिकास्तरका सम्मेलन भइसकेका छन् । यो सम्मेलनले प्रादेशिकस्तरमा नयाँ बाटो कसरी तय गर्ला भन्ने छलफल र बहसको विषय बनिरहेको छ । प्राविधिक रूपमा सम्मेलन गर्नु मात्रै होला कि यसले पार्टीको प्रादेशिक आधारमा मुद्दाको किटान गर्न, त्यसअनुसार नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन तथा संगठन र नेतृत्व चयन गर्न सक्ला कि नसक्ला ? संघीयताविरोधी शक्तिले प्रदेशको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने चर्चा गरिरहेका वेला पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा प्रादेशिक एजेन्डालाई स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि त्यसले भोलिको संघीय सरकारलाई मार्गनिर्देश गरोस् । यसका लागि समाजवाद, संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय स्वरूप, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता पार्टीका केन्द्रीय अभिभाराहरूलाई प्रादेशिक मौलिकता र विशिष्टतामा लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । कसरी बहसलाई व्यापक र रचनात्मक बनाउन सकिन्छ ? विभिन्न विचारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? कमिटी प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? पार्टी निर्माणका लागि सम्प्रेषण, रिपोर्टिङ, दस्ताबेजीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै तल र माथिबाट दोहोरो सञ्चार प्रणालीलाई कसरी जीवित राख्न सकिन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न प्रदेश सम्मेलन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत पार्टीहरूले पनि प्रदेशको सम्मेलन गरिसकेका छन् । तर, उनीहरूबीच त्यहाँ कुनै विचार र मुद्दाको बहस भएको देखिँदैन । हामीले यो आशा गर्ने पनि होइन । तर, हामीलाई यो चुनौती छ कि यी यथास्थितिवादी पार्टीभन्दा फरक कसरी हुन सक्छौँ ? कांग्रेस, राप्रपा र एमालेका अधिवेशन र सम्मेलनले पार्टीको सांगठनिक तहमा संघीयता देखे तर राजनीतिक रूपमा संघीयता देखेनन् । संघीय प्रणालीलाई अझ सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने गरी कुनै छलफल भएन । संघीयताको जननी हाम्रो पार्टी हुनुको नाताले संघीयतालाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउनु हाम्रै दायित्व हो, तर हामी नै यो दायित्वबाट चुकेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

अब विचार र कार्यदिशाको दृष्टिले हामी गुणात्मक हिसाबले नै फरक भएको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रदेशको ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण र वर्तमानको ठोस विश्लेषणका आधारमा प्रादेशिक मुद्दा तय गर्नुपर्छ । प्रदेशको वर्ग अवस्था, वर्ग सन्तुलन र वर्ग विश्लेषण गर्न जरुरी छ । एउटै प्रदेशभित्र पनि ग्रामीण क्षेत्र, सहरी क्षेत्र, अर्धसहरी क्षेत्र, साना बजार क्षेत्र, घना सामुदायिक बस्ती छन् । यी क्षेत्रमा वर्गको अवस्था फरक–फरक छ । सूचना प्रविधि र भूमण्डलीकरण जस्ता कुराहरूले नयाँ–नयाँ वर्ग जन्मिने र परिवर्तन हुने भइरहेका छन् । यसैका आधारमा अन्तर्विरोधहरूको निर्माण हुने गर्छ । प्रधान अन्तर्विरोध पनि प्रादेशिक अवस्थाले फरक पार्न सक्छ । 

२१औँ शताब्दीको समाजवादका लागि ‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौ“’ भन्ने मूल ध्येयसाथ सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यक्रमले स्थानीयस्तरदेखि पार्टी जगाएको छ । स्थानीय सम्मेलनहरू अत्यन्तै उत्साहसाथ सम्पन्न भएका छन् । पार्टीले यसपटक वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक काम मात्र होइन, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि वर्गसंघर्षको विधिबाट सबैखाले विभेद अन्त्य गर्ने, स्थानीय शासकीय संरचना सुधार गर्ने, उत्पादन र श्रममा पार्टीलाई सहभागी गराउनेजस्ता स्थानीय मुद्दा पनि प्रस्तुत गरेको छ । विगतमा भन्दा पार्टी निर्माणका लागि अलि जमिन टेकेको देखिन्छ । तर, यी मुद्दालाई बोकेर पार लगाउने पार्टी बन्छ कि बन्दैन ? त्यसअनुसार कार्यकर्ताको सक्रियता हुन्छ कि हुँदैन ? अझै शंकाको घेरामा छन् । हामीले यी पार्टी निर्माणका मुद्दालाई बोकेर हिँड्ने संगठन र कार्यकर्ता निर्माण गर्न जोड दिनुपर्छ । अब हुने प्रदेश सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टी निर्माणका स्थानीय मुद्दालाई नेतृत्व र सहजीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा प्रदेश निर्माण 
गर्दा छुटेका सघन सामुदायिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? प्रदेशस्तरमा पार्टीको विचार निर्माण र ज्ञान निर्माण प्रक्रिया के हो ? केन्द्रीय अभिभारा र प्रादेशिक विशेषतासहित पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउने नेतृत्वको टिम कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? जस्ता विभिन्न विषयमा प्रदेश सम्मेलनमा छलफल, बहस, विश्लेषण र संश्लेषण जरुरी छ । शक्ति सन्तुलनको विशेष अवस्थाका कारण प्रदेश निर्माण गर्दा केही अपूर्णता पनि छन् । एकै प्रकारका सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका, एकै प्रकारका आर्थिक जीवन बिताइरहेका, एकै प्रकारका भौगोलिक अवस्थामा भएका घना क्षेत्रलाई एउटै प्रदेशमा समेट्न सकिएको छैन । धेरैजसो प्रदेश मिश्रित समुदाय र मिश्रित पहिचानयुक्त छन् ।

एउटै प्रदेशभित्र पनि विविधता छ, यस्तो विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सोलोडोलो एउटै नीति तथा योजनाले सम्बोधन गर्ने स्थिति देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशभित्र पनि ठाउँअनुसारको योजना निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । यसलाई हल गर्नका निम्ति संविधान संशोधन गरी पुनः संरचना गर्ने केन्द्रीय बहस पनि हामीसँग छँदै छ । तर, अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पनि उपप्रदेशको अवधारणामा योजना र संरचनामा अभिव्यक्त गर्ने गरी अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा क्षेत्रीय असन्तुलनलाई छिटो हल गर्न सकिन्छ । विकासको गति तीव्र हुन सक्छ । विभेद अन्त्य भई जनताको चेतनास्तर माथि उठ्न सक्छ । प्रत्येक प्रदेशले संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र बसेर स्वायत्त क्षेत्रहरू बनाउन जरुरी छ कि छैन ? जाति, भूगोल र संख्याअनुसार संरक्षण क्षेत्रको जरुरी छ कि छैन ? विशेष क्षेत्र जरुरी छ कि छैन ? जरुरी भए कुन भूगोल, कस्तो क्षेत्र हो ? कुन जातीय क्षेत्रलाई कस्तो क्षेत्र हो ? भन्ने किटान गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशले यो अभ्यास गर्न जरुरी छ । 

संघ एकातिर फर्किने, प्रदेश अर्कातिर फर्किने र स्थानीय पार्टी एकातिर फर्किने स्थिति रह्यो भने त्यसले नतिजा नदिने मात्र होइन, भद्रगोलको स्थिति सिर्जना गर्छ 

राजनीतिक एकाइसँगै प्रदेशभित्र भएका साना समुदायलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न छ । यिनलाई मूल धारमा कसरी ल्याउने ? कसरी उनीहरूको संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन र रूपान्तरण गर्ने ? कसरी जीविकाका साधनको पहिचान र विकास गर्ने ? कसरी उनीहरूको सामुदायिक सम्पदा र साधनस्रोतको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्ने ? कसरी उनीहरूको मौलिक ज्ञानसीपलाई मूल धारमा लिने ? आदि विषयमा सूचीकरण, अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषणको जरुरी छ । हाम्रो पार्टीले माझीको माछा मार्ने ज्ञान, चेपाङको वन व्यवस्थापन गर्ने ज्ञान, हिमाली समुदायको सामूहिक पशुपालनको ज्ञान, थारू र नेवारको खानाको विविधतासम्बन्धी ज्ञान, विभिन्न स्थानीय समुदायमा भएका परम्परागत मौलिक ज्ञानको खोजी, अध्ययन र संश्लेषण गर्न जरुरी छ । यस्तै आवश्यकताका कारण संघीयता निर्माण भएको हो । संघीयताको मूल मर्म स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्नु हो ।

प्रदेशभित्रको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको योजना पनि बनाउन जरुरी छ । यसका लागि संस्कृति र प्रकृति नबिगारी मौलिकतासहित विकास गर्ने प्रादेशिक आर्थिक प्रणालीको स्वरूप तयार गर्नुपर्छ । आफ्ना भौतिक संरचना र सहरबस्ती निर्माण गर्दा त्यहाँको मौलिकतासहित कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे राजनीतिक दिशानिर्देश जरुरी छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा नयाँ राजधानीको विकास गरिरहँदा त्यहाँका संस्कृति र सभ्यताको झल्को दिने गरी बन्न जरुरी छ । हरेक प्रदेशले आफ्नो आर्थिक करिडोर बनाउन जरुरी छ ।

समुदाय, सहकारी, राज्य, सामूहिकताको क्षेत्र मिलेर गरिने आर्थिक विकासको प्रादेशिक स्वरूप बनाउनुपर्छ । खाद्य सम्प्रभुता, दिगोपन र निरन्तर आयआर्जन हुने गरी पारिवारिक खेती र समुदायमा आधारित    कृषिको योजना बनाई प्रत्येक पार्टी सदस्यले लागू गर्न जरुरी छ । यसका साथै सबै मिलेर समृद्धि र शीघ्र विकासका लागि ठूला र व्यावसायिक कृषिको पनि योजना जरुरी छ । कृषि, पर्यटन, आफ्नै स्रोत–साधनमा आधारित उद्योग आदिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान जरुरी छ । आफ्नो मौलिकतामा आधारित उत्पादन शक्तिको विकास र अर्थतन्त्र निर्माणका साथै वितरण तथा उत्पादन सम्बन्धमा पनि पार्टीले विशेष नीति बनाउनुपर्छ । गरिब, सीमान्तकृत, बहिष्करणमा परेका समुदाय पहिचान गरी सामाजिक न्यायका आधारमा वितरणको नीति बनाउनुपर्छ । 

प्रादेशिक मुद्दाका आधारमा समग्र राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने हाम्रो पहलकदमी नपुग्दा प्रदेश सरकार र प्रदेश व्यवस्थापिका आज केन्द्रको देखासिकी गर्ने थलो बनेका छन् । केन्द्रको देखासिकी गर्ने र केन्द्रीय विकृति सिक्ने संस्थाले आफ्नो मौलिकता दिन सक्दैनन् । यस्ता कुराले संघीयताको गरिमालाई पनि घटाएको छ । संघीयतामा प्रदेशको सही योजना र प्रयोगले देशलाई सन्तुलित तर शीघ्र विकास गर्न सक्छ । 

केन्द्रीय नीति र प्रादेशिक विशेषताका आधारमा समग्र राजनीतिको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा माओवादी केन्द्रलाई स्थापित गर्ने काम प्रदेश सम्मेलनले गर्नुपर्छ । प्रादेशिक योजना र स्थानीय परिचालनको दिशानिर्देश पनि गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एउटै उद्देश्य बोकेर, फरक–फरक ठाउँमा बसेर, फरक फरक गतिविधि गरेर, मूल उद्देश्यलाई नजिक ल्याउन र सघाउन जरुरी छ । अन्यथा संघ एकातिर फर्किने, प्रदेश अर्कातिर फर्किने र स्थानीय पार्टी एकातिर फर्किने स्थिति रह्यो भने त्यसले नतिजा नदिने मात्र होइन, भद्रगोलको स्थिति सिर्जना गर्छ । स्थानीय मुद्दालाई प्रदेशले कसरी सहजीकरण गर्ने ? प्रादेशिक मुद्दालाई संघले कसरी सहजीकरण गर्ने ? अहिलेको मूल सवाल यही नै हो । हाम्रो प्रदेश सम्मेलनले यसको उत्तर नखोजी सुख छैन ।