दलीय ह्विपविना नै अनुमोदनका लागि पेस हुन सक्ने विकल्पमा छलफल

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा लैजाने तयारी भएको छ । अनुमोदनलाई लिएर सत्तागठबन्धनबीच सहमति भई नसके पनि एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकी सरकार र एमसिसीका उच्च अधिकारीले ‘एमसिसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजान सकिने’ बताइरहेका वेला सरकारले यसलाई संसद् लैजाने गृहकार्य गरेको हो । 

अनुमोदन गर्ने विषयमा व्यापक विवाद र छलफल चलिरहेको एमसिसी सम्झौता आगामी २८ मंसिरबाट सुरु हुने अधिवेशनमा संसद्मा प्रवेश गराउने तयारी भएको गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले बताए । एमसिसी सम्झौता संसद्मा भने ३१ असार ०७६ मै नै दर्ता भएको थियो । कार्यान्वयनपूर्व यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यद्यपि, एमसिसी आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्च भइसकेको छ । अनुमोदन हुने–नहुने अझै निश्चित भइसकेको छैन । 

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने भन्दै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेटेको केही समयपछि सत्तागठबन्धनले प्रस्ताव संसद् लैजानेबारे छलफल थालेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा रहे पनि गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छन् । विपक्षी एमालेले सरकारले अगाडि बढाएपछि निर्णय लिने बताएको छ । 

अमेरिकाको न्युयोर्कमा २८ मंसिरदेखि नै एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्दै छ । बैठकका ६ वटा एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपालको विषय राखिएको छ । बोर्डको बैठक बसेकै दिन अमेरिकालाई एमसिसी फिर्ता गर्न नदिने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि सोही दिन संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि टेबल गर्नका लागि एक सातासम्म समय लाग्न सक्ने अनुमान गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छ । साथै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् सुचारु गर्न तयार नभएको खण्डमा कसरी मनाएर लैजाने भन्ने विषयमा पनि गठबन्धनमा छलफल चलेको छ । 

‘आह्वान भएको संसद् अधिवेशनमा मुख्य दुईवटा एजेन्डा हुनेछन् । पहिलो, एमसिसी टेबल गर्ने र दोस्रो त्यतिवेलासम्म न्यायालयमा जारी विवाद समाधान नभए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने,’ स्रोतले भन्यो, ‘महाभियोगको विषयमा दलहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग त्यस्तो अवस्था आउन नदिनुहोस्, बरु सहज ढंगले बाटो खुला गर्नुहोस् भनिरहेका छन् । उहाँबाट नेताहरूले अहिलेसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छैनन् । एमसिसीका विषयमा भने एक प्रकारको दबाब बनेको छ ।’

सत्तागठबन्धन दलका अर्का एक शीर्ष नेताले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा अमेरिकाले धेरै समय पर्खिन नसकिने भनेकाले एमसिसीबारे गम्भीरतापूर्वक संवाद भइरहेको पुष्टि गरे । यद्यपि, एमसिसी पारित गर्ने विषयमा कस्तो समीकरण बन्छ र दलहरूको मत के हुन्छ भन्ने विषयमा भने उनी विस्तृतमा खुल्न चाहेनन् । 

‘एमसिसीको विषयमा परिणामभन्दा विवाद बढी देखियो । यसले गर्दा विभिन्न तत्वले नागरिकको मनोविज्ञानमा खेल्ने र आमनागरिकमा भ्रम रहिरहने भएकाले निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत देखिएका छन्,’ ती नेताले भने, ‘तर, संसद्मा टेबल हुन्छ नै भनेर भन्ने अवस्था छैन । त्यस विषयमा मलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ ।’ 

एक शीर्ष नेताले एमसिसीमा मध्यमार्गी बाटोबाट अघि बढ्ने गरी तयारी चलिरहेको दाबी गरे । सांसदहरूलाई कुनै प्रकारको ह्विप नलगाई संसद्मा मत प्रकट गर्न दिन सकिने विकल्पमा समेत छलफल भएको स्रोत बताउ“छ । ‘प्रस्तावलाई संसद्मा टेबल गरे पनि गठबन्धन फुट्ने र सरकार ढल्ने परिस्थिति आउन नदिनेमा शीर्ष नेतृत्व सहमत देखिएको छ । त्यसो हुँदा सांसदहरूलाई खुला मत प्रदान गर्न दिने विकल्पमा जाने गरी छलफल चलिरहेको छ । एमसिसी अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने भन्दा पनि गठबन्धन जोगाउनेमा सबै सजग देखिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

गठबन्धन दलकै अर्का एक शीर्ष नेताले भने यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्ताव राखे पनि औपचारिक छलफल भई नसकेको बताए । उनी पनि यस विषयमा थप खुल्न चाहेनन् । ‘होइन–होइन, कतै छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषय मात्रै हो,’ ती नेताले भने ।

सत्तारुढ दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि शनिबार मात्रै चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसिसी र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषय राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘एमसिसीबारे जे हुन्छ राष्ट्रिय सहमतिमा हुन्छ । एमसिसीको बैठक र संसद् बैठक एकै दिन पर्नु संयोग मात्र हो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको चर्चा पनि छ । त्यो पनि दलहरूबीच सहमतिका आधारमा निर्णय हुन्छ, गठबन्धन भत्किँदैन,’ प्रचण्डले भने ।

प्रतिपक्षी भूमिकामा गएपछि एमालेले सरकारले अगाडि बढाएपछि यसबारे आफूले निर्णय लिने बताएको छ । अर्कोतर्फ संसद्मा एमसिसी टेबल गर्ने तयारी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् सुचारु गर्न नदिए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपालसहितका सांसदलाई राखेर बैठक चल्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेपछि र माधव नेपालको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएपछि बसेका संसद् बैठकमा एमालेले लगातार अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । चितवनमा पार्टीको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर फर्केपछि पार्टी कार्यालयमा पदभार सम्हाल्न आयोजित कार्यक्रममा ओलीले फेरि अधिवेशन चल्न नदिने बताएका छन् । 

सुमार नेपाल आउनुअघि १८ भदौमा नेपाल सरकारले ११ प्रश्नसहित एमसिसी नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन भन्ने सुनिश्चितता अमेरिकन सरकारबाट खोजेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पठाएको प्रश्नको उपाध्यक्ष सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाएकी थिइन् । 

चार वर्षअघि २९ भदौ ०७४ मा नेपालले अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेयता विभिन्न पूर्वतयारीका काम सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिलेसम्म पूर्वतयारीकै लागि एमसिसीले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) खोलेको छ । त्यसमार्फत करिब ६ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्चसमेत भइसकेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको मात्रै चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु गत १ देखि ३ मंसिरसम्म नेपाल भ्रमणमा आएर सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाललाई धेरै नपर्खिने सन्देश दिएर गएका थिए । उनले ‘नेपालले एमसिसी नचाहे अन्य मुलुकमा लैजाने’ स्पष्ट सन्देश सबै नेताहरूलाई सुनाएको बताएका थिए । त्यसअघि २४ भदौदेखि चारदिने भ्रमणमा काठमाडौं आएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले ‘समयको बाध्यता बुझ्न भन्दै ठोस निर्णय लिन’ शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।