काठमाडौं महानगरपालिकाले बजार अनुगमनसहित ६२ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। साढे चार वर्षको अवधिमा यी कानुन निर्माण भएका हुन्। जसमा २५/२५ वटा ऐन र कार्यविधि, पाँच/पाँच वटा नियमावली र निर्देशिका छन्। त्यस्तै भवन निर्माण मापदण्ड र उपप्रमुखको सचिवालय सञ्चालन मापदण्ड पनि जारी गरिएको छ।

‘बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७’ बुधबार मात्रै जारी भएको थियो। बजार र खाद्य वस्तुको गुणस्तरियतालक्षित कानुन निर्माण गरिएपछि महानगरले हरेक दिन अनुगमन गर्ने योजना तय गरेको छ। उक्त कानुन बजार अनुगमन र खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरियता केन्द्रित हुने महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले जानकारी दिइन्। ‘बजार अनुगमन र न्यायिक समिति मेरै जिम्मेवारीभित्रको काम हो। तर, काम गर्नको लागि कानुन र नियम भएन, त्यसैले काम गर्न कठिन भयो,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्न अप्ठेरो भएपनि नयाँ कानुन निर्माण गरेका छौं। अब न्यायिक समिति र बजार अनुगमनको काम थप व्यवस्थित हुन्छ।’

यस ऐनमा महानगर आफैँले निरीक्षण अधिकृत तोकेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ। महानगरले यस ऐनको कार्यान्वयको लागि मूल्यांकन तथा अनुगमन विभाग छुट्याएको छ। बजार अनुगमन गर्न कठिन र अन्योल भएकोले कानुन निर्माण गर्नुपरेको महानगरका प्रशासन विभाग प्रमुख महेश काफ्लेले बताए। उनले ऐन–कानुन निर्माण भएपछि बजार अनुगमन योजना तय गर्न सहज हुने र बजार अनुगमनको दायरा बढाइने बताए।

नियमित बजार अनुगमन गर्ने तयारी 
यसबाहेक महानगरले काम कारबाहीको शिलशीलामा आवश्यक पर्ने ६१ वटा कानुन र्निमाण गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दायराभित्र रहेर निर्माण गरिएका कानुनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न सहज हुने महानगरका सूचना अधिकारी तथा कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार आवश्यकताअनुसार नै नयाँ कानुन निर्माण भएका हुन्।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले दसैं तिहारलक्षित बजार अनुगमन मात्र गर्दै आएको थियो। ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विकास र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने अनुगमनमा महानगरपालिकाका प्रतिनिधि उपस्थित हुन्थे,’ उनले भने, ‘अब नियमित जसो अनुगमन हुन्छ। बजार अनुगमनको लागि महानगर सक्षम भएको छ।’

‘काम गर्न कानुन चाहियो’
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार शिक्षा ऐन, निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, विवाद निरुपण कार्यविधि ऐन, राजस्व ऐन, विकास समिति ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, सहकारी ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७५ मै जारी गरिएको थियो। त्यसयता २०७७ मा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, संघ–संस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएका छन्। ‘काम गर्न कानुनी व्यवस्था र प्रबन्ध चाहिन्छ। त्यसैले यी कानुन निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कानुन बनेपछि कार्यसम्पादन गर्न सहज हुन्छ।’

२५ वटा कार्यविधि जारी
यसबाहेक २५ वटा कार्यविधि जारी भएका छन्। जसमा कोभिड व्यवस्थापन तथा रोकथामसम्बन्धी कार्यविधि २०७७, जीवन निर्वाहको पारिश्रमिक कार्यविधि २०७६, भवन निर्माण कार्यविधि २०७५, स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा कार्यविधि २०७५, अन्तर सरकारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लगायत छन्। त्यस्तै नेपाल भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि २०७७, रिचार्ज काठमाडौं कार्यक्रम कार्यविधि २०७७, इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८, लैगिंक हिंसा निवारण कोष सञ्चलन कार्यविधि २०७८, छात्रवृत्ति कार्यविधि २०७८, मानव बेचविखन तथा ओसापसार नियन्त्रण कार्यविधि २०७८, राजस्व छुट मिनाहसम्बन्धी कार्यविधि २०७८, सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्धारण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि २०७८ र पर्यटक प्रवद्र्धन कोष कार्यविधि २०७८ कार्यविधि जारी गरिएको छ।