पोस्तादाना, सुपारी र कोटा प्रणाली

मेची भन्सारमा रोकिएको सुपारी अदालतको आदेशबाट छुटाइयो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा केराउ र एयरपोर्ट भन्सारमा पोस्तादाना रोकिएको छ । यस्ता समाचार समय–समयमा उजागर हुने गरेका छन् । उल्लेखित मालवस्तु हाल नेपालमा कोटा प्रणालीबाट पैठारी हुने मालवस्तुमा पर्छन् । यिनैको सेरोफेरोमा रहेर कोटा प्रणाली के हो, यो प्रणालीको प्रयोग किन गरिन्छ र नेपालमा यसको प्रयोगको आवश्यकता किन र पोस्तादाना, सुपारी तथा केराउमा किन कोटा लगाउनुप¥यो लगायतका विषयमा केन्द्रित रही चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

कोटा प्रणाली के हो, किन लगाइन्छ ? : नेपालमा हामीले अहिले अपनाएको व्यापार प्रणाली खुला व्यापार प्रणाली हो । जसलाई वैदेशिक व्यापारको भाषामा ओपन जनरल लाइसेनिग (ओजियल) भनिन्छ । यसमा आयातका लागि इजाजतप्राप्त वा योग्य जुनसुकै फर्म वा कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफूले चाहेको मालवस्तु खुला रूपमा आयात वा निर्यात गर्न पाउँछ ।

तर, कोटा प्रणाली भनेको ओजियलको ठयाक्कै विपरीत हो । यसमा निश्चित मालवस्तुको परिमाण र अवधि तोकेर त्यो समयमा आयात–निर्यात गर्न कोटा निर्धारण गरिन्छ । निर्धारण गरिएको कोटा विभिन्न प्रक्रियाबाट इच्छुकमध्येलाई वितरण गरिन्छ । तोकिएको कोटाभित्रको परिमाण मात्र तोकिएका व्यापारीहरूले तोकिएको समयभित्र आयात–निर्यात गर्न पाउँछन् । कोटा नलिई वा कोटाभन्दा बढी परिमाण आयात–निर्यात गरी ल्याएमा कोटा प्रणालीमा जफत गरिन्छ, अथवा आयात–निर्यात गर्न दिइँदैन ।

कोटा प्रणाली सामान्यतः निश्चित समयका लागि निश्चित मालवस्तुको आयात–निर्यातलाई नियन्त्रण वा व्यवस्थित गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यस्तो वस्तुको व्यापार नियन्त्रणका लागि लगाइन्छ । विशेषतः देशभित्र त्यस्तो वस्तुको आवश्यकताको आकलन गरी सोको सहज आपूर्ति गर्न र अनावश्यक व्यापार विचलन हुन नदिन कोटा प्रणाली लागू गरिन्छ । कोटा तोक्दा देशको विदेशी विनिमयको आपूर्ति अवस्थालाई समेत ध्यान दिइन्छ । 

नेपालमा कोटा प्रणालीको प्रयोग : नेपालमा वैदेशिक व्यापारमा ओजियल प्रणालीसँगै कुनै न कुनै रूपमा केही मालवस्तुहरूमा कोटा तोक्ने कार्य पनि गर्दै आइएको छ । विदेशी विनिमयको आपूर्ति र सञ्चितिको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर सुनजस्ता विलासी वस्तुदेखि नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट पैठारी भई गैरकानुनी रूपमा व्यापार विचलन भई भारतमा तस्करी भएर जाने मालवस्तुहरूमा विभिन्न समयमा कोटा तोक्ने गरिएको छ । कोटा तोक्दा भन्सार विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा वाणिज्य विभागले राजपत्रमा सूचना निकाली परिमाणात्मक बन्देज लगाउँछ । यस्तो सूचना प्रकाशनका लागि निकासी–पैठारी नियन्त्रण ऐनले नै वाणिज्य विभागलाई अधिकार दिएको छ ।

पोस्तादाना, सुपारी र केराउमा कोटा किन ? : हाल नेपालमा कोटाबाट आयात भइरहेका मालवस्तुहरूमध्ये पोस्तादाना, सुपारी र केराउको आयातले नै बढी चर्चा पाएका छन् । यसको यथार्थ कारण बुझ्न पोस्तादाना सुपारी र केराउका बारेमा अलग–अलग किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।पोस्तादाना अफिमजस्तो लागुपदार्थको बोटबाट फलको रूपमा फल्ने खानेकुरा हो । अफिमको खेती, ओसारपसार र व्यापार विश्वका प्रायः सबैजसो मुलुकमा प्रतिबन्धित छ । तर, त्यही अफिमको बोटमा फल्ने बिउ, पप्पी सिड वा पोस्तादाना भने विश्वव्यापी रूपमै रुचाइने मिठाइहरूमा प्रयोग हुन्छ । अझ धेरैजसो भारतीय मिठाइमा त पोस्तादाना नभई हुँदैन । अफिमको बोटमा फल्ने हुँदा यसको कारोबार भने धेरै मुलुकमा नियन्त्रित रूपमा नै हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा आयात हुने पोस्तादाना कुनै न कुनै रूपमा अवैध बाटोबाट भारत नै जाने गरेको आरोप यहाँ हुने आयात र प्रयोगको परिमाणलाई केलाउँदा सत्यको नजिक देखिन्छ । पोस्तादानाको उत्पादन सबभन्दा बढी अफगानिस्तानको तालिबाननियन्त्रित क्षेत्रमा हुने र यसबाट आतंकवादीहरूलाई सहयोग पुग्ने भनेर भारतले आफ्नो मुलुकको बाटोबाट पैठारी हुँदा जुनसुकै देशबाट आयात भएको भए पनि अफगानिस्तानकै उत्पादन आएको भनी थाहा पाएसम्म विभिन्न बहानामा नेपाल आउने पोस्तादानामा अवरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले भारतको अवरोधबाट बच्न पछिल्लो समय हाम्रा व्यवसायीहरूले समेत पोस्तादानाको आयातको कोटा पाएपछि तराईका भन्सारबाट आयात नगरी एयरपोर्ट भन्सारबाट समेत ल्याउन थालेको देखिन्छ ।

यिनैलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले नेपालको आवश्यकता र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको उपलब्धतासमेतलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि पोस्तादानामा परिमाणात्मक बन्देज वा कोटा तोक्ने कार्य गर्दै आएको हो । तर, हरेकपटक पोस्तादानामा कोटा तोक्दा र आयात हुँदा कुनै न कुनै विवाद हुँदै आएको छ ।

व्यापारमा फाइदाको गुन्जायस वा अवस्था रहुन्जेल कोटा प्रणालीले मात्र मालवस्तु आयातमा नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने हाम्रै लामो अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ 
 

सुपारीको सन्दर्भमा पनि यस्तै छ । विगतमा भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै नै गुट्खा उद्योग सञ्चालनमा थिए । गुट्खा उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको सुपारीको पैठारीमा भने भारतमा नेपालमा भन्दा उच्च दरमा भन्सार लाग्ने र अझ क्वारेन्टाइनमा कडाइ गरेर अघोषित रूपमा पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाए जस्तै थियो । त्यस समय इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर र थाइल्यान्डजस्ता मुलुकबाट नेपालको जनसंख्या र त्यसले खपत गर्ने परिमाणको तुलनामा अस्वाभाविक परिमाणमा सुपारी आयात हुने र विभिन्न माध्यमबाट अवैध बाटो हुँदै भारत जाने गरेको आरोप सुनिन्थ्यो । त्यसैगरी, नेपालकै झापा, मोरङमा उत्पादन भएको भनी यथार्थ उत्पादनभन्दा बढी उत्पादन देखाई विदेशबाट आयातीत सुपारीलाई नेपालको उत्पादन बनाई भारत निर्यात हुने गरेको आरोपसमेत अझै लाग्ने गरेको छ । 

अहिले भारतमा धेरै गुट्खा उद्योग बन्द भएका छन् । त्यसको असरबाट नेपालमै तराई क्षेत्रमा धेरै गुट्खा उद्योग खुले पनि भारतमा बाँकी रहेका गुट्खा उद्योगका लागि समेत आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारीको आपूर्ति नेपालबाटै हुने गर्छ भनिन्छ । यसर्थ, नेपालबाट विदेशी मुद्रा डलर भुक्तानी गरेर नेपालको आवश्यकताभन्दा बढी सुपारी आयात नहोस् भनेर नै केही वर्षअगाडिदेखि सुपारीमा समेत कोटा तोक्न सुरु भएको हो । त्यसैगरी, पोस्तादाना र सुपारीजस्तै केराउसमेत नेपालको आवश्यकताभन्दा धेरै नेपाल आएर व्यापार विचलन भई पुनः अवैध बाटोबाट भारत जाने र नेपालमा विदेशी मुद्राको आपूर्तिमा चाप परेको आकलन गर्दै केही वर्षअगाडिदेखि नै केराउमा समेत कोटा प्रणाली सुरु गरिएको हो ।

गर्नुपर्ने के हो ? : यसरी उल्लेखित मालवस्तु पोस्तादाना, सुपारी र केराउको आयात कोटा प्रणालीबाट नियन्त्रण गर्नु मात्र समाधान होइन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा स्वतन्त्र र खुला रूपले चाहेको व्यापार गर्न पाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । व्यापारमा फाइदाको गुन्जायस वा अवस्था रहुन्जेल कोटा प्रणालीले मात्र मालवस्तु आयातमा नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने हाम्रै लामो अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । बरु यसबाट आफ्नो नाममा धेरैभन्दा धेरै परिमाणको कोटा वा अनुमति लिन व्यवसायीहरूले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न अवैध हतकण्डा अपनाउन थाल्दछन् । यसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले प्रोत्साहन पाउने र अवैध आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । तसर्थ, यस्तो समस्या समाधान गर्न निम्नअनुसार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ :
–     देशको यथार्थ आवश्यकता पहिचान गर्ने र अनावश्यक वस्तु भए पैठारीका लागि पूर्ण रूपमा नै प्रतिबन्ध लगाउने,
–     विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनसँग गरिएको सम्मmौताबमोजिम पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने मालवस्तु भए क्वारेन्टाइनको मापदण्ड कडा निर्धारण गरी कार्यालयहरूलाई समेत दक्ष बनाई अनावश्यक मालवस्तु क्वारेन्टाइन पासै हुन नसक्ने प्रावधान बनाउने,
–     विचलन भई भारत जान सक्ने मालवस्तु भए भारतमा भन्दा बढी महसुल लाग्ने गरी महसुल दर तोक्ने, 
–     विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा वा बिमस्टेकलगायत संस्थासँगको सम्झौताबमोजिम भन्सार महसुल बढाउन नपाइने मालवस्तु भएमा अन्तःशुल्कलगायत अन्य आन्तरिक करहरू थप गर्ने र छिमेकी मुलुकमा भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने बनाउने आदि ।

अन्त्यमा
कोटा प्रणाली तत्काल अपनाउने उपाय मात्र हो । दीर्घकालीन समस्याको समाधान भने हुँदैहोइन । यसैलाई दीर्घकालीन उपायको रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजियो भने यसले झन् विकृति ल्याउँछ । तसर्थ, यस्ता वस्तुहरूको नियन्त्रणका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, क्वारेन्टाइनलाई सक्षम बनाउने वा भन्सार दर वा तिर्नुपर्ने राजस्वका दर बढाउनु नै उपयुक्त उपाय हुन सक्छन् । अहिले चर्चामा रहेको पोस्तादाना, सुपारी र केराउको आयातलाई पनि सोही रूपमा लिनु उपयुक्त देखिन्छ ।