स्वदेशमै पुनर्बिमा गर्न समितिको आदेश, बिमकहरू असन्तुष्ट

• विगत १० वर्षको अवधिमा पुनर्बिमाबापत नेपालबाट चार खर्ब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिदेसियो
• बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्थको ५ प्रतिशत मात्रै जोखिम धारण गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा बिमकहरूले २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै जोखिम धारण गर्दै आएका छन्
• समितिले दिएको आदेश बिमा क्षेत्रका लागि घातक भएको नेपाल जीवन बिमा संघका उपाध्यक्ष एवं सिटिजन्स लाइफका सिइओ पोषक पौडेलको भनाइ 

बिमा समितिले स्वदेशी कम्पनीमा नै अनिवार्य रूपमा पुनर्बिमा गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । गत बिहीबार समितिले कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरी शतप्रतिशत पुनर्बिमा नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्न आदेश दिएको हो । नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्रै अन्य पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न सकिने समितिको आदेश छ । 

नेपालमा हाल दुईवटा पुनर्बिमा कम्पनी छन् । ०७१ साल कात्तिकमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना भएको हो । हालै समितिले नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । यसअघि नेपाली बिमा कम्पनीहरूले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्दै आएका थिए । यसरी पुनर्बिमाबापत नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिँदै आएको छ । तसर्थ, पुनर्बिमाबापत बाहिरिने रकम नेपालमा नै होल्ड गर्न यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजुरमण पौडेलले बताए । स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा अन्य पुनर्बिमा कम्पनीमा पनि पुनर्बिमा गर्न सकिने हुँदा बिमा कम्पनीलाई यसले असर नगर्ने उनले दाबी गरे । 

स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने समितिको निर्देशनप्रति बिमकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । समितिले बिमा ऐन र बिमाको सिद्धान्तविपरीत अव्यावहारिक आदेश दिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । समितिको यस्तो निर्णयले आगामी दिनमा सबै कम्पनीहरू जोखिममा पर्ने बिमकहरूको भनाइ छ । 

समितिले दिएको आदेश बिमा क्षेत्रका लागि घातक भएको नेपाल जीवन बिमा संघका उपाध्यक्ष एवंं सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक पौडेलले बताए । समितिले अध्ययन–अनुसन्धानबिना नै यस्तो खालको निर्णय गर्नु अव्यावहारिक भएको उनले बताए । समितिको निर्देशनको विषयमा संघको बैठक बसेर ठोस निर्णय गरिनेसमेत उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले समितिले आत्मघाती निर्णय गरेको बताए । ‘पुनर्बिमाका लागि बिमकहरूलाई अनिवार्य गराउनुहुँदैन,’ उनले भने । यद्यपि, संघको आइतबार बस्ने बैठकमा यस विषयमा छलफल गरी संघको धारणा सार्वजनिक गरिने उनले बताए । 

बिमाको सिद्धान्तअनुसार बिमा कम्पनीले सबै जोखिम आफूले नै धारण गर्नुहुँदैन । जोखिमलाई वितरण गर्नुपर्छ । तसर्थ, बिमकहरूले आफ्नो क्षमताले सक्ने जोखिम मात्रै धारण गर्छन् । आफ्नो क्षमताभन्दा माथिको जोखिम अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन् । यसरी बिमकले जोखिम हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई पुनर्बिमा भनिन्छ । पुनर्बिमा कम्पनीले पनि सबै जोखिम आफूले धारण गर्दैन । यसले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको जोखिम अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छ । यो प्रक्रियालाई ‘रेट्रोसेसन’ भनिन्छ । 

बिमकहरूले सबै जोखिम एउटै कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दैनन् । जोखिमलाई फरक–फरक मुलुकमा रहेका कम्पनीमा हस्तान्तरण गरिन्छ । एउटै देशमा रहेका कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्दा सो देशमा महाविपत्ति आइपरेको अवस्थामा भुक्तानीमा समस्या हुन्छ । त्यसैले फरक–फरक देशमा रहेका फरक–फरक कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बिमाको मान्यता छ । 

बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्थको ५ प्रतिशत मात्रै जोखिम धारण गर्न पाउने समितिको व्यवस्था छ । तर, नेपाली बिमकहरूले २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै जोखिम धारण गर्दै आएका छन् । बाँकी जोखिम पुनर्बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन् । पुनर्बिमा कम्पनीले पनि आफ्नो नेटवर्थको ५ प्रतिशत मात्रै जोखिम धारण गरी बाँकी जोखिम अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन् । 

पुनर्बिमा गरेबापत पुनर्बिमा कम्पनीले बिमकहरूलाई पुनर्बिमा कमिसनसमेत प्रदान गर्छन् । अधिकांश पुनर्बिमा कम्पनीले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको अर्को एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । जोखिम कम भएमा ३० प्रतिशत, जोखिम मध्यम भएमा २० र जोखिम एकदम बढी भएमा १५ प्रतिशत कमिसन प्राप्त हुने उनले बताए । तर, नेपाली कम्पनीले भने कम कमिसन दिने गरेको उनको भनाइ छ । 

२० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बिमामा 
नेपाली बिमा कम्पनीहरूले २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्दै आएका छन् । सरकारले नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई प्रोत्साहन तथा बलियो बनाउन कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत पुनर्बिमा आदेश दिएको हो । 

०७१ कात्तिक २१ गते पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना भएको हो । जसमा नेपाल सरकारको ४३ दशमलव ५५ प्रतिशत, निर्जीवन बिमा कम्पनीको ३८ दशमलव ३९ प्रतिशत र जीवन बिमा कम्पनी तथा अन्य पब्लिक कम्पनीको १८ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

गुराँस लाइफ, आइएमई लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, रिलायन्स लाइफ, सानिमा लाइफ, सूर्या लाइफ र सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले शतप्रतिशत पुनर्बिमा गरेका छन् ।

कम्पनीले फिलिपिन्स, बंगलादेश, भुटान, भारत, पपुवा न्युगिनी, माल्दिभ्स, भियतनाम, टोगो, यमन, केन्या, कुवेत, कोमोरोस र मरिसियसलगायत देशका बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीको पुनर्बिमा गर्दै आएको छ । समितिले हालै निजी क्षेत्रबाट खोलिएको हिमालयन रि–इन्स्योेरेन्स कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । 

१० वर्षमा पुनर्बिमाबापत सवा चार खर्ब बाहिरियो
विगत १० वर्षको अवधिमा पुनर्बिमाबापत नेपालबाट चार खर्ब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । पुनर्बिमाबापत बिदेसिने रकम प्रतिवर्ष बढ्दै गएको छ । नयाँ कम्पनीहरू थपिएपछि बिदेसिने रकम झनै बढेको हो । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि गत आव ०७६/७७ सम्म आइपुग्दा पुनर्बिमा रकम १० गुणाले बढेको छ । आव ०७६/७७ मा एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड पुनर्बिमाबापतको रकम बाहिरिएको छ । जबकि आव ०६७/६८ मा १२ अर्ब १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिदेसिएको थियो । 

त्यस्तै, जीवन बिमा कम्पनीहरूले विगत १० वर्षमा गरेको पुनर्बिमाबाट मात्रै तीन खर्ब ४४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो आव ०७६/७७ मा ९१ अर्ब ३१ करोड २८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । जबकि आव ०६७/६८ मा ८ अर्ब ७६ करोेड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूबाट भने विगत १० वर्षमा ७० अर्ब चार करोड ९७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो आव ०७६/७७ मा ११ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने आव ०६७/६८ मा तीन अर्ब ३६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।