अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लघुवित्तका असल सदस्यले अधिकतम सात लाखसम्म कर्जा पाउने

लघुवित्तहरूले आगामी असारसम्म सेयरमा भएको लगानी झिक्नुपर्ने

लघुवित्त कम्पनीहरूमार्फत विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिले सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्य पाँच लाख रुपैयाँसम्म र दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका सदस्यले सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । मंगलबार राष्ट्र बैंकले लघुवित्तसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  

यसअघि यस्तो कर्जा सीमा प्रतिसदस्य तीन लाख र असल वर्गमा परेका सदस्यका लागि पाँच लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गतका सोलार होम सिस्टम र बायोग्यासका लागि प्रतिपरिवार तीन लाखसम्म लघुकर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस शीर्षकमा यसअघि लघुवित्तहरूले दुई लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँथे । 

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूले लिने शुल्कमा थप कडाइ गरेको छ । कम्पनीहरूले ग्राहकको कर्जा सीमा वृद्धि–थप गर्दा थप भएको रकममा मात्र सेवाशुल्क लिन पाउने भएका छन् । यसरी सेवाशुल्क लिँदा पहिले लिइआएको सेवाशुल्क दरको २० प्रतिशत लिन पाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले वार्षिक १ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था अघिल्लो आवमै गरेको छ । अब यसअघि पाँच लाख ऋण लिइरहेका ग्राहकले सात लाखसम्म ऋण लिएमा यस्तो कर्जाको सेवाशुल्क १ दशमलव ५ प्रतिशतका आधारमा थपिएको दुई लाख रुपैयाँको वार्षिक तीन हजार सेवाशुल्क हुन आउँछ । वार्षिक सेवाशुल्क तीन हजारको २० प्रतिशत रकम अर्थात् ६ सय रुपैयाँ मात्र थप सेवाशुल्क लिन पाउँछन् । 

त्यस्तै, लघुवित्तले शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण गरिएका कर्जाको असुलीका लागि मात्रै सार्वजनिक सूचना गर्न वा धितो लिलाम गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाका नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भएको हुनुपर्ने र सो कर्जा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने गरी बाटोसमेत खोलिदिएको छ । 

 सेयर लगानी निकाल्न समयसीमा, आम्दानीमा कडाइ
लघुवित्त संस्थाहरूले कुनै पनि संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई यथावत् राखेको राष्ट्र बैंकले यस्तो लगानी झिक्न असार ०७९ सम्मको समयसीमा तोकेको छ । यसअघि पनि दुई वर्षभित्र लगानी झिकिसक्न निर्देशन दिएको थियो । लघुवित्त कम्पनीहरूले पनि सेयरलगायतको कारोबारबाट हुने आम्दानी वितरण गर्दा वितरण हुने रकमको २० प्रतिशत रकम सञ्चित जगेडामा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसअघि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । बाँकी ८० प्रतिशत रकम मात्र वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।