मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
जनार्दन बराल काठमाडाैं
जीवन बस्नेत काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ८ बुधबार ०६:३४:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ठेक्कापट्टामा पनि जबराका आँखा

Read Time : > 5 मिनेट
जनार्दन बराल, काठमाडाैं
जीवन बस्नेत, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ८ बुधबार ०६:३४:००

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ, तर जबराको चासोअनुसार सर्वोच्चको भवन बनाउन राष्ट्रिय बोलपत्रबाटै पाँच अर्ब ८७ करोडको ठेक्का लगाइयो, भवन निर्माण विभागले गर्नुपर्ने यो परियोजना ‘आर्थिक चासो’कै कारण मुख्य रजिस्ट्रारलाई जिम्मा दिइएको छ

न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सिंगो न्याय क्षेत्रले राजीनामा मागिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा करिब ६ अर्बको ठेक्कामा पनि मुछिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि उनकै निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत पाँच अर्ब ८७ करोडको ठेक्का लगाइएको थियो । 

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, सर्वोच्चले राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी गत ६ पुसमा पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ (एनसिबी) आह्वान गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, सरकारी भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भए पनि सर्वोच्च आफैँले प्रत्यक्ष काम गरिरहेको छ । सहसचिव वा उपसचिवस्तरका कर्मचारी यस्ता परियोजनाको प्रमुख हुनुपर्नेमा मुख्यसचिवसरहका मुख्य रजिस्ट्रारलाई भवन निर्माण परियोजनाको प्रमुख तोकिएको छ । 

तोकिएका निकायलाई छल्दै अदालतले नै भवन निर्माण गरी आर्थिक परिचालनमा प्रत्यक्ष रुचि देखाएकोप्रति सरकारी अधिकारीहरूले नै आश्चर्य मानेका छन् । ‘स्रोतको परिचालन गर्न पाइने कारण निर्माणमा आफैँ अघि सर्ने प्रवृत्ति छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि यसैगरी बनाइएको थियो । भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण पनि यही मोडलमा निर्माण गरिएको थियो । वास्तवमा यो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निगरानी हुनुपर्ने हो, तर सर्वोच्च स्वयं यस्तो काममा लागे पनि कसले निगरानी गर्ने ?’ ती सरकारी अधिकारीले भने ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (आइसिबी) आह्वान गर्नुपर्छ । तर, कानुनकै रखबारी गर्ने सर्वोच्च अदालतले झन्डै ६ अर्बको ठेक्का राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (एनसिबी)मार्फत प्रदान गर्नु सीधा कानुनी राजमाथिको चुनौती हो ।

सार्वजनिक खरिदको मापदण्डलाई छाडेर सर्वोच्चले आफैँ मापदण्ड तय गरेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि असन्तुष्ट थियो । ‘अदालतले गरेको काममा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, कानुनतः एक अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सरासर गलत ढंगले बोलपत्र निकालेको हो,’ कार्यालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सिंहदरबार परिसरमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणस्थल । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी र प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशमशेरले ठेक्काको सेटिङ मिलाएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूले ठेक्का पाउने कम्पनी पहिले नै निश्चित गरेर बोलपत्र निकालेको स्रोतको भनाइ छ । सेटिङअनुसार मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिनापुरी र नेपालका कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का पाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । उनीहरूले नै अन्तिममा ठेक्का पाए । सेटिङ मिलाएबापत प्रभुशमशेरले ठेक्काको १२ प्रतिशत कमिसन प्राप्त गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्चले निकालेको बोलपत्रअनुसार नौ कम्पनीले चार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका अन्य तीन जेभीलाई प्राविधिक प्रस्तावबाटै अमान्य घोषित गरियो । भारतको एसपिसिपिएल र नेपालको भिसिपिएल जेभी, भारतको क्युब र नेपालको हनुमान कन्स्ट्रक्सन जेभी पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यस्तै, भारतकै सिम्प्लेक्स र नेपालको ओसिस इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स जेभी प्रतिस्पर्धामा थिए । 

प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई अयोग्य घोषित गरेर बिनापुरी/कालिका/समानान्तर जेभीलाई मात्र प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बोलपत्रदाता मानिएको थियो । यही जेभीलाई १६ फागुनमा आर्थिक प्रस्ताव खोली कामको जिम्मा दिइएको थियो । 

यस जेभीलाई ठेक्का दिलाउने सर्तमा अन्य केही कम्पनीसमेत प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेका थिए । त्यसरी पछि हट्नेमा शर्मा कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, तुँदी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, ओसिस कन्स्ट्रक्सनलगायत थिए । मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने र ठेक्काको सट्टा पैसा लिने प्रचलन निर्माण क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । 

अर्कातिर, राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (एनसिबी)को सूचना निकालेको सर्वोच्चले नेपाली ठेकेदार मिलेमा विदेशी ठेकेदारले पनि संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)का रूपमा आउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिदिएको थियो । राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा विदेशी ठेकेदारले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था नै विरोधाभासपूर्ण थियो । ‘कुनै पनि विदेशी निर्माण कम्पनी सहभागी हुने प्रक्रिया स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हो,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष तेजकुमार कुरुमबाङ भन्छन् । 

निर्माणपछि पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कानुन, तर सर्वोच्चको ठेक्कामा एक वर्ष मात्र गरे पुग्ने 
गुणस्तरीय काम होस् भन्ने मनसायका साथ सरकारले ठूला लागतका आयोजनामा निर्माण सम्पन्न भएपछि ठेकेदारले पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको बोलपत्र डकुमेन्टमा मर्मतको जिम्मेवारीमा एक वर्ष मात्र रहने उल्लेख थियो । 

नोटरी पब्लिकले गर्नुपर्ने कागजात प्रमाणीकरण दूतावासबाट गराउनुपर्ने अनौठो व्यवस्था
बोलपत्रमा विदेशी ठेकेदार हो भने उसले आफ्नो देशमा नोटराइज गरेको दस्ताबेज नेपालस्थित सोही मुलुकको दूतावासबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसमा पनि यो बोलपत्र प्रकाशित भएको दिनदेखि बन्द हुने दिनभित्र सम्बन्धित देशको दूतावासले प्रमाणित गरेको दस्ताबेज मात्रै मान्य हुने प्रावधान टेन्डर दस्ताबेजमा उल्लेख थियो । 

यस्तो व्यवस्था हास्यास्पद मात्रै होइन, कानुनसंगत पनि नभएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । ‘अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कानुनले नै तोकिदिएका नोटरी पब्लिक छन्, उनीहरूको काम नै यस्तै दस्ताबेज प्रमाणीकरण गर्नु हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नु गैरकानुनी हुन्छ ।’ 

त्यस्तै, नेपालस्थित धेरै मुलुकका दूतावासले ठेकेदारको कागजपत्र प्रमाणित गर्न नै छाडिसकेको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । ‘कुनै–कुनै मुलुकका दूतावासले दस्ताबेज प्रमाणीकरण गर्लान्, तर अधिकांशले गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘निश्चित ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।’

साढे आठ प्रतिशत भौतिक प्रगति, १० प्रतिशतसम्म बोनस
सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण आयोजनामा अहिलेसम्म साढे आठ प्रतिशत भौतिक र त्यति नै वित्तीय प्रगति छ । निर्माण कम्पनी (बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभी)को तर्फबाट आयोजना प्रमुख रहेका राकेश साधका अनुसार भवन निर्माणको काम तोकिएकै कार्ययोजनाअनुरूप भइरहेको छ । ‘अहिले दैनिक पाँच सयजना आयोजना निर्माणमा खटिएका छौँ, बोनस खाने गरी तोकिएकै समयअघि भवन निर्माण सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने । निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा पहिले आयोजना सम्पन्न गरे ठेक्का रकमको १० प्रतिशत बोनस दिने व्यवस्था छ । बोनस दर भने तोकिएको समयभन्दा अघि काम सक्दा प्रत्येक दिनमा कुल ठेक्काको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत छ । १० प्रतिशत नै बोनस प्राप्त गर्न आयोजना दुई सय दिनअघि नै सक्नुपर्छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ भित्र ५० प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य छ । 

कानुनअनुसार पेस्की पाँच प्रतिशत मात्रै दिन पाइन्छ, तर २० प्रतिशत दिइयो
सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौता भएपछि कामको तयारी गर्न ठेक्का रकमको पाँच प्रतिशत पेस्की ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यस्तै, कार्यस्थलमा तयारी गरेपछि थप पाँच प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर, सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने उल्लेख छ । यसरी ठेक्का सम्झौता हुँदा नै ठेकेदारले एक अर्ब रुपैयाँ पाएका थिए । जब कि कानुनतः २५ करोड मात्र पाउने व्यवस्था छ । 

जबराको राजीनामा माग्दै भोलि सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म ‘मार्चपास’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नागरिक समाजसहित विभिन्न पेसागत संगठनले सर्वोच्च अदालतदेखि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसम्म ‘मार्चपास’ गर्ने भएका छन् । बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी–जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले संयुक्त मार्चपास गर्न लागेका हुन् । 

बिहीबार दिउँसो २ बजे हुने उक्त मार्चपासलाई ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ नाम दिइएको छ । जबराको राजीनामाका लागि सत्तागठबन्धनलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्रीनिवाससम्म र्‍याली निकाल्न लागेका हुन् । उनीहरूले र्‍यालीमा सहभागी हुन आमसर्वसाधारणलाई पनि आह्वान गरेका छन् । 

‘... परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ तथा देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ,’ सात संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

जबराले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको ती संगठनहरूको निष्कर्ष छ । जबराको चरित्र अविवेकी रहेको र राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व पनि अन्यायी रहेको उनीहरूको ठहर छ । यो जटिल परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूले जबरा र जबरा प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्ष हुने जनाएका छन् । 

‘... सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बेवास्ता मात्र गरेन, नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र समेत हतियारधारी दंगा प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाएको छ । राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी–छानी धर्नारतलाई निसाना साँधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

ओलीले फेरि भने, ‘प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, न्यायाधीशहरूको पनि राजीनामा’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले न्यायालयको समस्या प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्र नभएर २८ असारको फैसला सुनाउने पाँचै न्यायाधीशको राजीनामाबाट मात्र समाधान हुने तर्क फेरि गरेका छन् ।

‘अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा जे भइरहेको छ यो बहुत दु:खद छ । र, टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लाएजस्तो गरेर यसको उपचार हुनेवाला छैन,’ सोमबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले भने, ‘न्यायिक क्षेत्रमा जे देखिएको छ, बार र विद्वान् अधिवक्ताज्यूहरूले जे अभ्यास गरिरहनुभएको छ, त्यो सिक्नलायक छैन । न्यायालय मर्यादित होस् भन्ने चाहन्छौँ, निष्पक्ष न्यायालय छ भन्ने सबैले विश्वास गरून्, न्यायालयको मर्यादा माथि उठोस् ।’