टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 January, 2022
इमिली स्कमल
२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार ०७:४०:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण

भारतका किसानले मोदीलाई यसरी हराए 

Read Time : > 3 मिनेट
इमिली स्कमल
२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार ०७:४०:००

भारतभित्र र बाहिरबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग, प्रदर्शनकारी बस्ने क्याम्पको व्यवस्थापन र प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिने सतर्कताले किसान आन्दोलनकारीलाई फाइदा गर्‍यो 


्ओम प्रकाशले महिनौँसम्म उनको खेती उब्जनीको जिम्मा आफन्त र गाउँलेको जिम्मामा छाडेका थिए । यस अवधिमा उनी क्याम्पमा बसे र भारतभित्र–बाहिरबाट समर्थकको आर्थिक सहयोगमा पाक्ने खाना खाए । बिरामी हुँदा उनी क्याम्पभित्रै रहेको स्वयंसेवक चिकित्साकर्मीकहाँ जान्थे । ओम प्रकाश ती हजारौँ भारतीय किसानमध्ये एक थिए, जो चर्को होहल्ला हुने ओभरपासनजिक महिनौँसम्म क्याम्प लगाएर बसे । यी विरोधमा उत्रिएका किसानले महिनौँसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दा गर्मी सहे, जाडो सहे । अझ प्राणघातक महामारीको प्रकोपले समेत उनीहरूलाई हल्लाउन सकेन । महिनौँ परिवार र खेतबाट टाढा रहेर ओम प्रकाश र उनका किसान साथीले गरेको संघर्षले अन्ततः फल दिएको छ ।

भारतका हजारौँ किसानले प्रयोगमा ल्याएको संगठनात्मक सीप, बृहत्तर सहयोग सञ्जाल र लामो धैर्यले अन्ततः आधुनिक भारतको इतिहासका सबैभन्दा शक्तिशालीमध्ये एक नेतालाई झुक्न बाध्य बनाएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो शुक्रबार विवादास्पद कृषि विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे । विधेयकको विरोधमा उत्रिएका किसान यी कानुनले कृषि क्षेत्रमा ठूला निजी कम्पनी हावी गराउने र त्यसले किसानको दैनिक जीवन दयनीय बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए । किसानको वर्तमान जितले भारतको कृषि क्षेत्रमा व्याप्त गहिरो कमीकमजोरीलाई समाधान गर्दैन, तर मध्यमवर्गीय जीवनस्तरमाथिको पकड संरक्षण गर्न व्यग्र समूहले कसरी संवादभन्दा दमन रुचाउने सरकारलाई सफलतापूर्वक चुनौती दिन सक्छ भन्ने देखायो । 

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको बाहिरी भेगमा क्याम्प लगाएर बसेका किसानले एक वर्षसम्म ठूलो दुःख–कष्टको सामना गरे । प्राणघातक कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सहरभर फैलिँदा पनि उनीहरू डराएनन् । प्रदर्शनका क्रममा दुई हिंसात्मक घटनाले प्रदर्शनकारीमाथि विरोध प्रदर्शन परित्याग गर्ने दबाब परेको थियो । तर, किसानहरू आफ्नो विरोध प्रदर्शनमा दृढतापूर्वक कायम रहे । यसका आयोजक प्रदर्शन शान्तिपूर्ण राख्न कटिबद्ध देखिए । केही मृत्यु र छिटपुट घटनाबाहेक किसान आन्दोलन प्रायशः शान्तिपूर्ण रह्यो । 

सरकारले कृषि विधेयक फिर्ता लिएपछि पनि किसानले संघर्षविराम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । किसानहरू राज्यले झन्डै दुई दर्जन कृषिबालीको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् । एउटा मुद्दामा जित हासिल गरेपछि किसानहरू प्रधानमन्त्री मोदीमाथि थप दबाब बढाउने दाउमा छन् । अर्को वर्ष भारतका विभिन्न राज्यमा चुनाव हुने परिप्रेक्षमा मोदी उनको पार्टीको घट्दो लोकप्रियता सुधार गर्न चाहन्छन् । त्यसैले उनको सरकारले किसानका सबै मागबारे विचार विमर्श गर्न समिति बनाउने बताएको छ । 

भारतको वर्तमान कृषि प्रणाली सन् १९६० मा भोकमरी फैलिन थाल्दा बनेको थियो । त्यसवेला केन्द्रीकृत बजारहरू निर्माण गरिए, जहाँ किसानले तिनको उब्जनीलाई बेच्न सक्छन् । आज यो प्रणालीले अक्षमता निम्त्याएको छ । सरकारले पानी कम भएको क्षेत्रमा पानी धेरै चाहिने बालीलाई अनुदान दिइरहेको हुन्छ । किसानले प्रमुख अन्नमा ध्यान दिँदा पोषणयुक्त तरकारी बेवास्तामा पर्छन् । भारतमा कृषि क्षेत्रमा संलग्नमध्ये ६० प्रतिशत अझै परम्परागत खेतीमा निर्भर छन् । ट्र्याक्टर, सिँचाइको सहयोगले केही किसान मध्यमवर्गीय जीवन बाँच्न सक्षम भए पनि धेरै नाफा हासिल गर्न नसक्दा ऋणमा छन् ।

सरकारले कृषि विधेयक फिर्ता लिएपछि पनि किसानले संघर्षविराम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । किसानले राज्यले झन्डै दुई दर्जन कृषिबालीको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

धेरै किसानका सन्तान गरिबीबाट उम्किन वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको कृषि कानुनले कृषि क्षेत्रमा थप निजी लगानी भिœयाउने उद्देश्य बोकेको थियो । तर, किसानले यसले साना किसानको जग्गा कर्पोरेसन, पुँजीवादी र ठूला धनाढ्यको हातमा पुर्‍याउने बुझे, जसले कानुनको विरोध सुरु भयो । किसान आन्दोलनको सुरुवात पन्जाबबाट भयो । शिख धर्मावलम्बीहरूको सघन बसोवास रहेको राज्यमा भारतकै सबैभन्दा मलिलो माटो पाइन्छ । प्रदर्शनका नेतृत्वकर्ताले वर्षदिन लामो प्रदर्शनलाई टिकाउनका लागि संगठन र वित्त दुवैमा ध्यान दिए । 

भारतबाहिर रहेको शिख मन्दिर र संगठनबाट आएको आर्थिक सहयोगले महिनौँसम्म आन्दोलन चल्दा पनि भरथेग गर्‍यो । प्रदर्शनकारीले पन्जाबी शिख डायस्पोरामाझ बलियो सहानुभूति विकास गर्न सफल भएका थिए । ब्रिटिस सहयोग समूह खल्सा एड इन्टरनेसनलजस्ता ठूला सहायता समूहले प्रदर्शनकारीका लागि सहयोग रकम उठाए । ब्रिटेनमै रहेको मिडल्यान्ड लान्गर सेवा सोसाइटीजस्ता साना समूहले पनि महŒवपूर्ण भूमिका निभाए । प्रदर्शनकारीले तिनको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउन सक्दो मिहिनेत गरे । 

किसान आन्दोलनका समर्थकले हिउँ पर्ने जाडोमा टोरन्टो र मन्ट्रियलस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतावासबाहिर विरोध जनाए । प्रदर्शनकारीले न्युयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयबाहिर पनि विरोध र्‍याली निकाले । यो अभियान प्रभावकारी ठहरियो । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोदेखि पपगायिका रिहानासम्मले भारतीय किसानप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । यही ऐक्यबद्धताका कारण किसान आन्दोलनकारी बस्न बनाइएको क्याम्पमा हजारौँलाई दैनिक खुवाउन सम्भव भएको थियो । तिनको पिउने पानीदेखि सरसफाइ यहाँसम्म कि कपाल काट्ने, कपडा सिउने व्यवस्थासमेत थियो । 

भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताले किसान आन्दोलनकारीलाई विगतमा स्वतन्त्र शिख राष्ट्रको मागमा उठेको खालिस्थान आन्दोलनसँग जोडे । प्रदर्शन आयोजकले यी आरोपलाई गलत ठहर्‍याउने प्रयास गरिरहे । प्रदर्शनकारीमाझ समय–समयमा संयमको परीक्षा पनि हुन्थ्यो । जनवरीमा भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन केही किसानले ट्र्याक्टर लगाएर प्रहरी घेरा तोड्ने प्रयास गरे । एकजना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो । यो घटनापछि राजनीतिक विश्लेषकले आन्दोलन क्षीण हुने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रहरी घेरापछाडि पुनः शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी जम्मा भए र यति लामो अवधिसम्म आन्दोलनलाई जीवित राखे । 

अक्टोबरमा प्रदर्शन गरिरहेका किसानको भिडमाथि एक भाजपा नेताको गाडी जोताइयो । एक स्थानीय पत्रकारसमेत चारजनाको मृत्यु भयो । घटनामा संलग्नताको आशंकामा मोदीको क्याबिनेटका एक मन्त्रीका छोरामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । घटना भएको राज्य उत्तरप्रदेशमा लगत्तै गरिएको मतसर्वेक्षणमा भाजपाको जनसमर्थन खस्किएको देखियो । अर्को वर्ष उत्तरप्रदेशमा चुनाव हुन लागेको स्थितिमा लोकप्रियता खस्कनुलाई मोदीले राम्रो मानेनन् । मोदीको निर्णय यही विषयलाई हेरेर आएको अनुमान छ ।