बालकोट पुग्ने अधिकांश नेताहरूको सुझाव : त्रिपक्षीय मनोविज्ञान समेटेर एकताको सन्देश दिन विधान संशोधन गरेर भए पनि पदाधिकारीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई सुझाव 

महाधिवेशनलाई विधान संशोधनको अधिकार : आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनमा विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजान सकिने विकल्प खुला, दुई महिनाअघि पारित विधानको धारा १४ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई विधान संशोधनसम्बन्धी अधिकार 

पाँच दिनपछि चितवनमा हुने दशौँ महाधिवेशनको संघारमा एमालेभित्र पदाधिकारी संख्या बढाएर भए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नेसहितका विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । निर्णायक अवस्थामा विधान संशोधन गरी पदाधिकारी संख्या बढाउनेसम्मको विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । 

१५ सदस्यीय पदाधिकारीका लागि आकांक्षी धेरै भएपछि सर्वसम्मत नेतृत्वको चयन कठिन देखिएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले केही दिनयता बालकोटस्थित निवासमा भेट्न आएका पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्य तथा कतिपय केन्द्रीय सदस्यसँग सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका विकल्पमाथि सुझाव लिएका छन् । 

अहिले प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको र ९ मंसिरमा सौराहामा बस्ने केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयनले आकार लिन सक्ने ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । विभाजनपछि पार्टीमाथि घेराबन्दी रहेको भन्दै ओली पनि सर्वसम्मत नेतृत्वको प्रयासमा छन् । 

ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्की– नेतृत्वले आवश्यक ठाने विधान परिवर्तन हुन सक्छ

विधान महाधिवेशनभन्दा नेतृत्व छनोट गर्ने महाधिवेशन नै सर्वोच्च हो । नेतृत्वले आवश्यक ठाने विधान संशोधन गर्न पनि सक्छ । त्यससम्बन्धी अधिकार पनि विधानमा छ । सर्वसहमतिको महाधिवेशन बनाउन नेतृत्वले विधान परिवर्तन गर्न पनि सक्छ ।

बालकोट पुग्ने अधिकांश नेताले त्रिपक्षीय मनोविज्ञान समेटेर एकताको सन्देश दिनका लागि विधान संशोधन गरेर भए पनि पदाधिकारीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । एमालेमा अध्यक्ष ओलीलाई प्रमुख नेता मान्ने संस्थापन समूह, दशबुँदे सहमति गरेर पार्टीमै बसेका नेताहरूको समूह र एमालेलाई नेकपाकालीन निरन्तरता मानेर बसेको पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूसहित मुख्य रूपमा तीन समूह छ । 

अध्यक्ष ओलीनिकट स्थायी समितिका एक सदस्यले संस्थापन समूह, दशबुँदे सहमति गरेर पार्टीमै रहेको समूह र पूर्वमाओवादी समूहलाई मिलाएर सबै नेताको व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्यक्ष ओलीले गृहकार्य सुरु गरेको बताए । उनले यो गृहकार्यभित्र विधान संशोधनको विकल्प पनि छलफलमा रहेको बताए । 

‘अध्यक्ष अन्तिमसम्म तीनवटै समूहका नेताहरूलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्दै एकताको सन्देश दिने पक्षमै हुनुहुन्छ,’ ती सदस्यले दाबीका साथ भने, ‘पार्टीलाई अप्ठेरो परेका वेला एकताको सन्देश दिने विषय नै मुख्य भएकाले मूलतः सबै पक्षको मनोविज्ञान समेट्न संख्या अपर्याप्त भयो भने आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनमा विधान संशोधनको प्रस्ताव नजाला भन्न सकिँदैन ।’

दुई महिनाअघि पारित विधानको धारा १४ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई विधान संशोधनसम्बन्धी अधिकारसमेत दिएको छ । ‘केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक ठानी राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेमा छलफल गरी पारित गर्ने,’ विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानमा छ । 

प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पदाधिकारीको संख्या जति बढाए पनि सम्पूर्ण रूपमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकिने भएकाले विधान महाधिवेशनले तोकेको पदाधिकारी संख्या बढाउने सम्भावना नरहेको बताए । ‘सिद्धान्ततः राष्ट्रिय महाधिवेशन नै सर्वोच्च संस्था हो, त्यसैले त्यसको (पदाधिकारी संख्या बढाउने) अधिकार छैन त भन्न सकिँदैन, तर त्यो सम्भावना देख्दिनँ,’ ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई महिनाअघि विधान संशोधन प्रयोजनकै लागि महाधिवेशन गर्नुको अर्थ कुनै अन्योल नहोस्, पदहरूको सुनिश्चितता होस्, व्यक्तिहरूको आकांक्षालाई लिएर विधानमा हतपतमा परिवर्तन नहोस् भन्ने हो, त्यसैले राष्ट्रिय महाधिवेशनले चलाउँछ भन्ने लाग्दैन ।’ 

सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्ने अभ्यासमा जाँदा नेतृत्वमाथि आकांक्षी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब भए पनि मुख्य जोड अहिलेकै पदहरूमा सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्प नै प्राथमिकतामा रहेको ज्ञवालीले प्रस्ट्याए । ‘१५ जना पदाधिकारी बढाएर ५० जना पुर्‍याए पनि सम्पूर्ण रूपमा चित्त बुझाउन सकिँदैन । त्यसकारण अहिलेकै पदहरूमा सबैलाई एडजस्ट गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो,’ ज्ञवालीले भने ।

तर, ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्कीले नेतृत्वले आवश्यकता ठानेको अवस्थामा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीको संख्या थप्न सक्ने बताए । ‘विधान महाधिवेशनभन्दा नेतृत्व छनोट गर्ने महाधिवेशन नै सर्वोच्च महाधिवेशन हो । नेतृत्वले आवश्यकता ठानेमा नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि अहिलेको विधानलाई संशोधन गर्न पनि सक्छ, त्यससम्बन्धी अधिकार पनि विधानमा छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैले सर्वसहमतिको महाधिवेशन बनाउनका लागि नेतृत्वले आवश्यकता ठानेमा विधान परिवर्तन गर्न पनि सक्छ ।’

गत १५ देखि १७ असोजमा सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशनले १५ सदस्यीय पदाधिकारी, ४५ सदस्यीय स्थायी समिति र दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने विधान पारित गरेको थियो । अध्यक्षबाहेक एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव, सात सचिव चयन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ । तर, आकांक्षीको भिडमा सबैको चित्त बुझाएर सर्वसम्मत नेतृत्व गर्न ओलीलाई सहज छैन । 

उपाध्यक्ष भीम रावल र घनश्याम भुसालले अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने मनस्थिति बनाए पनि उनीहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । रावल र भुसालसहित तीनवटै पक्षको मनोविज्ञान र सन्तुलन सम्बोधन गर्दै पदाधिकारी चयन गर्ने प्रयासस्वरूप ओलीले आन्तरिक गृहकार्य थालेको निकट नेताहरूको भनाइ छ । 

महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेलले यसपटकको महाधिवेशन सर्वसहमतिको बनाउने उद्देश्यले अध्यक्ष ओलीले समूहगत छलफल सुरु गरेको बताए । ‘अध्यक्ष कमरेड सर्वसहमतिकै लागि लागिरहनुभएको छ, त्यसका लागि समूहगत रूपमा पनि उहाँले सुझाव लिइरहनुभएको छ,’ उनले भने । 

पछिल्लोपटक २९ कात्तिकमा अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका उपाध्यक्ष रावलले महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको विवाद र सर्वसहमतिमा जाँदा नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापनमै केन्द्रित रहेर छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारीको संख्या बढाउने विकल्पतिरै आन्तरिक गृहकार्य सुरु भए पनि अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन । 

अहिलेका पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल तथा स्थायी समिति सदस्यद्वय रामबहादुर थापा बादल र सुवास नेम्वाङ वरिष्ठ उपाध्यक्षको आकांक्षी छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वसहमतिमा जाँदा सबैलाई चित्त बुझाउनकै लागि एकजनाबाहेक बाँकी चार नेतालाई उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ । उनीहरूमध्ये पोखरेल, नेम्वाङ र बादलबीच वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । 

जब कि उपाध्यक्ष पद चार मात्रै छ भने हालका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली मात्र होइन, महासचिवका आकांक्षी विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेलमध्ये एक महासचिव बन्दा बाँकी दुईलाई उपाध्यक्ष वा उपमहासचिवमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा नेतृत्व छ । त्यसो हुँदा सबैलाई समेट्न वरिष्ठसहित पाँच उपाध्यक्षको सट्टा सात उपाध्यक्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ओलीनिकट नेताहरूकै विश्लेषण छ । 

‘त्यस्तो अवस्थामा ज्ञवालीको व्यवस्थापन केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने । त्यसबाहेक महासचिवमै आकांक्षा राखेका प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई उपमहासचिव वा उपाध्यक्ष, चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदा उपाध्यक्ष या उपमहासचिवको उम्मेदवारीको सोचमा रहेका गोकर्ण विष्टलाई पनि उपमहासचिव या सचिवमै दोहोर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ । 

दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट प्रचारार्थ बेलुन उडाउँदै पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरू । तस्बिर : रासस

त्यस्तै, सचिव भीम आचार्यले पनि कम्तीमा एक तह बढुवाको अपेक्षा गरेका छन् भने सचिव योगेश भट्टराईले नेतृत्वलाई सहज होस् भनेर दोहोरिन तयार रहेको बताइसकेका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिने हो भने अहिलेको एक उपमहासचिव बढाएर दुई या तीनजना बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । उनीहरूबाहेक सचिवमा कम्तीमा एउटा प्रदेशबाट दुईदेखि पाँचजनासहित करिब दुई दर्जन नेताहरू आकांक्षी छन् । उनीहरूलाई सात सचिवभित्र समेट्नुपर्ने नेतृत्वलाई चुनौती छ । 

पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली– महाधिवेशनलाई अधिकार त छ, तर सम्भावना देख्दिनँ

सिद्धान्ततः राष्ट्रिय महाधिवेशन नै सर्वोच्च संस्था हो । त्यसैले त्यसलाई विधान संशोधनको अधिकार छैन भन्न त सकिँदैन । तर, त्यो सम्भावना देख्दिनँ । दुई महिनाअघि विधान महाधिवेशन गर्नुको अर्थ कुनै अन्योल नहोस्, पदहरूको सुनिश्चितता होस्, व्यक्तिहरूको आकांक्षालाई लिएर विधानमा हतपतमा परिवर्तन नहोस् भन्ने हो । 

सचिवको आकांक्षी बढ्दै गएकाले उपमहासचिवसम्म सर्वसहमति गरेर सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने मत पनि एमालेभित्र उठ्न थालेको छ । तर, आकांक्षी कसैले पनि चुनावमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर ओलीलाई प्रस्ट सुझाव दिएका छैनन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा पनि पार्टीभित्रको अहिलेको तीनवटै पक्षको मनोविज्ञान समेट्न सकिने आँट नेतृत्वले लिनुपर्ने उनीहरूको मत छ । 

नेतृत्वले चुनावी प्रतिस्पर्धा खुला गरेको अवस्थामा सचिवमा प्रदेश १ बाट लालबाबु पण्डित, भानुभक्त ढकाल, हिक्मत कार्की, शेरधन राई, गुरु बराल, राजेन्द्र गौतम, डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे आकांक्षी छन् । प्रदेश २ बाट रघुवीर महासेठ, बागमतीबाट विष्णु रिमाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, बिन्दा पाण्डे, आनन्दप्रसाद पोखरेल, डा. राजन भट्टराई, अरुण नेपाल, शेरबहादुर तामाङ, गोमा देवकोटा, गोकुल बाँस्कोटालगायत आकांक्षी छन् ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशबाट किरण गुरुङ, खगराज अधिकारी, पद्मा अर्याल, कर्णालीबाट यामलाल कँडेल, लुम्बिनीबाट टोपबहादुर रायमाझी, राधा ज्ञवाली, ठाकुर गैरे, खिमलाल भट्टराई तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लेखराज भट्ट र कर्ण थापालगायत आकांक्षी देखिएका छन् । 

यद्यपि, उनीहरूमध्ये कसैले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् । सचिवमा आकांक्षी देखिएका पूर्वमाओवादी समूहका नेता र पूर्वएमाले समूहकै केही सिनियर नेताबाहेक अधिकांशले केन्द्रीय कमिटी सदस्य चुनिएपछि आफूलाई स्थायी समिति सदस्यमा सुरक्षित गर्न खोजेका छन् । 

‘सर्वसहमति हुँदा त जुनसुकै त्याग गर्ने हो, चुनाव हुँदा मात्र उम्मेदवार बनेर प्रतिनिधिबीच किन परीक्षित नहुने भन्ने हो,’ आकांक्षीमध्येका एकले भने, ‘तर, सर्वसहमति नै हुने हो भने पनि स्थायी समितिमा पदाधिकारी र केही पुराना अनुहारबाहेक नेतृत्व विकासका लागि कम्तीमा एकतिहाइ नयाँ अनुहार ल्याउनुपर्छ ।’

ओलीनिवासमा आकांक्षीहरूको दिनहुँ भिड 
दशौँ महाधिवेशनको सरगर्मी बढेसँगै अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र मनोनीत प्रतिनिधिका आकांक्षीको भिड बढ्दै गएको छ । ‘बिहान ८ बजेपछि त आमसभाजस्तै हुन थालेको छ, जिल्ला–जिल्लाबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट्नमै उहाँको अधिकांश समय व्यतीत भइरहेको छ,’ ओलीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिले माधवकुमार नेपाल पनि पार्टीमा हुँदा आकांक्षी त्यता पनि जान्थे । तर, अहिले एउटै केन्द्र भएपछि भेटघाटका लागि अध्यक्षको समय व्यवस्थापन गर्न नै हम्मे परेको छ ।’

शनिबार पहिले नेपालनिकट रहेका नेताहरू लालबाबु पण्डित, यज्ञराज सुनुवार, नीरज आचार्य, रचना खड्कालगायत केन्द्रीय सदस्यले ओलीसँग भेट गरेका थिए । ‘एमाले मुलुकको ठूलो र लोकप्रिय पार्टी हो । राज्यका संरचनामा र सामाजिक बनोटमा जस्तो तस्बिर देखिन्छ, त्यो तस्बिर पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा पनि देखियो भने मात्र पार्टी बलियो र एकताबद्ध हुन्छ । त्यसैले सबै मनोविज्ञान र प्रवृत्तिलाई नेतृत्वले समेटेर दशौँ महाधिवेशनबाट सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्दै सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ,’ भेटमा ओलीलाई दिएको सुझावबारे केन्द्रीय सदस्य सुनुवारले भने । 

यसअघि दशबुँदे सहमति गरेर एकतामा उभिएका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृतकुमार बोहरा, गोकर्ण विष्टलगायत नेताले पनि एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरेर अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन् । आफूहरू सबैले असन्तुष्ट मतलाई समेत सम्मानजनक जिम्मेवारी दिएर लैजान सुझाव दिएको एक नेताले बताए ।