उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सहरी विकासका निर्माण कार्य रोक्का

• देशभर कति उपभोक्ता समिति छन् र कति बजेट खर्च गर्छन्, सरकारसँग तथ्यांक नै छैन
• समितिमार्फत कार्यकर्ता पोस्ने र श्रमले गर्ने भनेर मेसिन लगाउने क्रम घट्ने अपेक्षा

सहरी विकास मन्त्रालयले देशभर उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेको निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया रोक्का गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले १४ कात्तिकमा निर्णय गरेर अर्को कार्यविधि नबनेसम्म मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन तत्काल रोक लगाएकी हुन् । मन्त्री झाँक्रीको निर्णयले उपभोक्तामार्फत हुने निर्माण, वस्तु खरिद र परामर्शसमेतको काम रोकिएको छ । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका काम अघि बढाउन सकिए पनि खरिद प्रक्रिया रोकिँदा पुँजीगत बजेट खर्चमा असर पर्न सक्नेछ । 

डा. रमेशकुमार सिंह सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव

नयाँ कार्यविधि आउनेबित्तिकै व्यवस्थित बनाएर रोक्का गरिएको प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाइनेछ । तर, अहिले उपभोक्ता समितिले लिने र ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने, गुणस्तर नहुने अवस्थाको भने अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । 

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी, दिगो र रोजगारमूलक बनाउने सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । समितिलाई एक महिनाको समयावधि दिइएको छ । ‘त्यस अवधिमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई एकरूपता, गुणस्तरीय हुने गरी कार्यविधि तोकिनेछ,’ उनले भने । कार्यविधिको खाका मन्त्रालयले तयार गरे पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिद्मा प्रस्तुत हुने र स्वीकृत भएपछि कार्यान्यवनमा आउनेछ । 

नयाँ कार्यविधि आउनेबित्तिकै व्यवस्थित बनाएर रोक्का गरिएको प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाइने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशकुमार सिंहले बताए । तर, अहिले उपभोक्ता समितिले लिने र ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने, गुणस्तर नहुने अवस्थाको भने अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । 

संवैधानिक निकायको सुझाबमा निर्णय
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन, सार्वजनिक निर्माण कार्य र यस सम्बन्धमा विभिन्न सरोकार निकाय, व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट मन्त्रालयलाई प्राप्त राय र सुझाबका आधारमा रोक्काको निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७औँ र ५८औँ प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउनुपर्ने विषय उठाएको थियो ।

प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिहरूमार्फत सञ्चालित हुने योजनाहरूको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत उपभोक्ता समितिले लिने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले समेत उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यहरू प्रभावकारी नभएको र यसले भ्रष्टाचार वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको संकेत गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । 

 रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ 

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गुणस्तरहीन कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । सम्झौता गरेपछि श्रमको प्रयोग नगरी मेसिनको प्रयोग गर्ने र विनाइन्जिनियरिङ त्यसरी काम गर्दा गुणस्तर नहुने समस्या रहेको छ । कार्यविधि बनेपछि उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यकर्ता पोस्ने र श्रम गर्ने भनेर मेसिन लगाउने क्रम घट्ने 
अपेक्षा छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने र उपभोक्ता समितिले गर्ने सार्वजनिक निर्माण कार्य र सम्बन्धमा विभिन्न सरोकार निकाय, व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट मन्त्रालयमा प्राप्त राय र सुझाबसमेतलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे । यसबाहेक मन्त्रालय–विभागबाट भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू, अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका–गरेका कार्यहरू प्रभावकारी नदेखिएको, गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको र विभिन्न किसिमका अनियमितताले प्रश्रय पाएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

उपभोक्ता समितिको संख्या र खर्च गर्ने बजेटको तथ्यांक अभाव
देशभर सक्रिय उपभोक्ता समितिको संख्या र उनीहरूले गर्ने बजेट खर्चबारे संघीय सरकारका कुनै पनि निकायसँग एकीकृत तथ्यांक छैन । ‘यस्तो तथ्यांक त मन्त्रालयसँग छैन, आयोजना पूरा गर्नेबित्तिकै उपभोक्ता समितिको कार्यावधि सकिने भएकाले पनि यकिन तथ्यांक नभएको हो,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सिंहले भने । त्यो तथ्यांक हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत खोज्न भने सकिने उनको भनाइ छ । 

उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यकर्ता पोस्ने र मेसिन लगाउने क्रम घट्ने
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गुणस्तरहीन कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने बताएको छ । ‘कार्यविधि बनेपछि उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यकर्ता पोस्ने र श्रम गर्ने भनेर मेसिन लगाउने क्रम घट्ने अपेक्षा छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित निकायसँगको समझदारीमा श्रममार्फत काम गर्ने भनेर योजनाको जिम्मा लिने गरेको छ ।

तर, सम्झौता गरेपछि श्रमको प्रयोग नगरी मेसिनको प्रयोग गर्ने र विनाइन्जिनियरिङ त्यसरी काम गर्दा गुणस्तर नहुने समस्या रहेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सिँचाइका लागि कुलो, स्थानीय सडक, ढल, सार्वजनिक भवनलगायतका काम अत्यधिक हुने गरेका छन् । 

उपभोक्ता समिति भन्नाले निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरूले कुनै निर्माण कार्यको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत–सम्भार गर्नका लागि आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको समितिमा बुझाउने खरिद नियमावलीमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिले अहिले एक करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्न पाउने सार्वजनिक खरिद कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।