सर्वोच्च अदालतमा दलाल पुँजीवादको संकट देखापरेको र त्यसका विरुद्ध दलहरू बोल्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो । तर, तपाईंकै दल एमाले पनि मौन छ नि ? 
संसद्को ठूलो दल एमालेलाई यो विषयमा चासो, सरोकार, चिन्ता र जानकारी हुनुपर्छ । त्यहाँ भएको के हो थाहा पाउनुपर्छ । न्यायालयमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छ भनेर सर्वोच्चले गठन गरेको कार्यदलले नै स्वीकार गरिसकेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले नै स्वीकारिसकेको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि धेरै संगीन आरोप लागेका छन् । मुद्दा, बेन्च कसरी तोकिन्छ, देशभर बिचौलियाले न्यायालयलाई कसरी कब्जा गरेका छन्, त्यसमा अदालतको नेतृत्व कसरी संलग्न छ भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । 

अर्को गम्भीर विषय, बार्गेनिङ गरेर आफ्ना मान्छेलाई मन्त्रीसम्म बनाइयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसअघि संवैधानिक अंगहरूमा भागबन्डामा मान्छे राख्यो भन्ने छ । र, अदालतमा जसरी मुद्दाहरू निर्णय नगर्ने, ढिलाइ गर्ने र विवादित मुद्दा प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा राख्नेजस्ता घटना देखिएका छन्, त्यसमा अदालतले भाग खोजेको छैन भन्ने ठाउँ छैन । यति गम्भीर कुरा बाहिर आइसकेपछि पनि हामी बोल्दैनौँ भने धेरै डरलाग्दो कुरा हो । सर्वोच्चमा यसखालका विसंगति, भ्रष्टाचार छ भनेपछि कि त हामीले अदालत चोखो छ, ठीक छ, साथ दिनुपर्छ भन्नुपर्‍यो । होइन, त्यहाँ गलत भएको छ भने के गर्ने हो ? हाम्रो विधायिकी दायित्वअन्तर्गत यस्तो कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने त कमसेकम हुन्छ होला नि । यति पनि हामीले सरोकार राख्दैनौँ भने धेरै गम्भीर कुरा हो । 

तपाईंले भनेजस्तो विधायिकी दायित्व पूरा गर्ने संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ नि ? 
पार्टीले यस विषयमा चासो राखेर त्यहाँ विकृति छन् भन्ने भएपछि कस्ता मुद्दाहरू उठाउनुपर्छ, कस्ता कानुन ल्याउनुपर्छ ता कि अदालत शुद्ध, निष्पक्ष होस् भनेर छलफल त चलाइयोस् । छलफल मात्रै चल्यो भने के गर्ने भन्ने टुंगो लागिहाल्छ । छलफलै चलाउन तयार नहुनु भनेको त हाम्रो न्याय व्यवस्था अपहरण हुँदासमेत हामी नबोल्नु हो । 

तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा उभिनुभएको छ । २८ असारमा भएको संसद् विघटन बदर गर्ने फैसलाबाट नै विकृति बढेको भन्दै जबरालाई मात्रै होइन, फैसला गर्ने पाँचवटै न्यायाधीशले नै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर विषयलाई गिजोल्नुभएको छ त ?
ठीक छ, यदि त्यस्तै हो भने पहिला छलफल त गर्नुपर्‍यो । त्यत्तिकै मन लागेको भरमा मात्रै बोल्नुभएन । दोस्रो, राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक पार्टीकै हैसियतमा काम नगरेपछि अरूले ठाउँ पाउने हो । हामीले संविधान उल्लंघन गर्‍यौँ, संसद् विघटन पटक–पटक गर्‍यौँ, त्यो कुरा सडकको र अदालतको मुद्दा बन्यो । हामी एउटा घटनाको प्रक्रियाबाट गुज्रिएर आयौँ । हामीले अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग छलफल गरेका छैनौँ । 

प्रधानन्यायाधीशले बुझ्नुपर्छ– अब कानुनका धाराप्रति मात्र होइन, आमजनताका प्रश्न र प्रमाणप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ 

हामीले संविधान बनाउँदा देशमा अस्थिरता कसरी निम्तिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले संसद् विघटनसम्बन्धी प्रस्तावहरूमा बेवास्ता गरेका हौँ भनेर सबैले स्वीकार गरेका छौँ । पटकपटक संसद् र शासकीय अस्थिरताले धेरै कुरा बर्बाद भयो, पछाडि पर्‍यौँ भन्ने महसुस गरेर त्यस्ता प्रावधान राख्यौँ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौँ भने हामी आफैँले राम्रो काम गर्‍यौँ कि गरेनौँ ? इतिहासबाट शिक्षा लिएर स्थिरताका लागि हामीले काम गरेछौँ कि उल्टो काम गरेछौँ भन्ने पनि त छलफल गरेका छैनौँ । 

पाँच न्यायाधीशले कस्तो फैसला गरे, हाम्रो अध्ययनको विषय हुन सक्छ । मलाई त्यसभन्दा अझ बढ्ता लागेको दुईवटा पार्टी छुट्याउने जुन निर्णय छ, त्यो त पियोर (शुद्ध) राजनीतिक निर्णय हो । त्यो फैसलामा जुन दलिल दिइएको छ, अदालती प्रक्रिया जुन छ, ऋषि कट्टेलले माग्दै नमागेको विषय राजनीतिक पार्टी एकीकृत हुने कुरा पिओर (शुद्ध) राजनीतिक कुरा हो । नाम नमिलेको हुन सक्छ, त्यो फिर्ता गर्न सक्थ्यो, तर पार्टी नै विभाजित गर्ने कुरा कम्ती षड्यन्त्रको कुरा होइन । त्यसमा धेरै सुविचारित र योजनाबद्ध षड्यन्त्र छ भन्ने मलाई लाग्छ । अध्यक्षलाई, अरूलाई त्यस्तो लाग्छ या लाग्दैन भने पनि छलफल त गर्नुपर्‍यो नि । हिजोका घटना के हुन्, आज भइरहेको के हो छलफल डाकौँ न । यस्तो छलफल हामीले मात्र होइन, लोकतन्त्र ल्याउन लड्ने सबै पार्टीले गरून् । 

प्रधानन्यायाधीशले म संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जाँदिन, निकास त्यसभित्रबाट खोज्ने कुरा मात्र स्वीकार्य छ भन्नुभएको छ । बार एशोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसहित सिंगो न्याय क्षेत्रले उनको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ । तपाईंको विचारमा चाहिँ निकास राजीनामा वा महाअभियोगमध्ये केबाट खोज्नुपर्छ ? 
उहाँ संविधानबमोजिम चुनिनुभएकोमा शंका भएन । तर, संविधान, कानुन, परम्परा, मूल्य, मान्यता र नैतिकताअनुसार काम गर्नुभयो कि भएन ? अहिले यो प्रश्न उठेको छ । संविधानबमोजिम चुनिएको मान्छेले संविधान, कानुन र नैतिकताबमोजिम काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? या चुनिएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अर्थमा उहाँले अहिलेसम्म उत्तर दिनुभएको हो ? उहाँको अहिलेसम्मका उत्तरले के बताउँछ भने म संविधानबाट चुनिएको हुँ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने देखिन्छ । जुन कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत कुरासँग मेल खाँदैन । 

प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले उहाँले देशलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अदालतको संरक्षण गर्नु, स्वच्छता, इज्जत, प्रतिष्ठा कायम राख्नु उहाँको दायित्व हो, अहिलेसम्म त्यो गर्न सक्नुभएको छैन भने बार एसोसिएसनले राखेकै माग जायज छ भन्नुपर्छ । यसमा निर्णय गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । एकपटक चुनिएपछि मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्र र कानुनको नाममा पहिले थियो, तर अब संसारभरि हराइसक्यो । चुनिएको मान्छेले जुन पदमा बस्छ, त्यसअनुसार दायित्व निर्वाह गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको पब्लिक अडिट हुने दिन आयो । 

प्रधानन्यायाधीशले बुझ्नुपर्छ– अब कानुनका धाराप्रति मात्र होइन, आमजनताका प्रश्न र प्रमाणप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिकका हिसाबले मैले भन्नुपर्दा उहाँले खुरुक्क राजीनामा दिनुपर्छ । तर, राजनीतिक पार्टीको मान्छेका हिसाबले भन्नुपर्दाचाहिँ मैले बुझ्नुपर्ने होला । यदि त्यसो हो भने सबै दलले चासो राख्नुपर्छ र तत्काल छलफल सुरु गरिहाल्नुपर्‍यो भन्ने मेरो भनाइ हो । छलफल हुनेबित्तिकै त्यहाँ भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिलाई समर्थन गर्ने कोही देखापर्छ ? यदि अदालतसँग डिलिङ नै भएको छ भने पनि छलफलमा त देखिन सक्दैन नि । त्यसकारण पार्टीहरूमा छलफल भयो भने यसले एउटा सही कोर्स लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।