जुरे पहिरोपीडितका नाममा संकलित सवा दुई करोड रुपैयाँ सात वर्षदेखि सरकारी खातामै छ । पीडितका नाममा सहयोगस्वरूप संकलित दुई करोड २४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषको खातामा छ । तर, सरकारले अझै राहत बाँड्न सकेको छैन ।

१७ साउन ०७१ मा मांखा र राम्चेबीचको जुरेमा भीषण पहिरो खस्दा एक सय ३० घर पूर्णरूपमा नष्ट भएका थिए । ४७ घरमा क्षति पुगेको थियो । तत्कालीन केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको २५ साउन ०७१ को बैठकले कार्यविधि बनाएर तीन महिनाभित्र सहयोग रकम खर्च गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारी निकाय र पीडितबीच सहमति नहुँदा रकम सरकारी खातामै अड्किएको हो ।

रकम खर्चिनेबारे चार वर्षसम्म निर्णय नै भएन । २९ कात्तिक ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा परेकालाई पहिरोपीडितबापतको रकम उपलब्ध नगराउने र लाभग्राही सूचीमा नपरेकाको पुनस्र्थापना गर्न खर्चिने गरी रकम फुकुवा गरेको थियो । तर, पीडित नै आन्दोलित बने । पहिरोपीडित र भूकम्पपीडितलाई समान राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको थियो । पीडितले गत वर्ष ८ फागुनमा माइतीघरमै प्रदर्शन गरेका थिए । पीडितहरू लामोसाँघुस्थित म्याग्नेसाइटको जग्गासँगै अन्यत्र बसिरहेका छन् । 

जुरे पहिरोपीडित राम तामाङले विपद् कोषमा रहेको राहत रकम आफूहरूले पाउनुपर्ने बताए । ‘यो राज्यको नभई नागरिकले स्वस्फूर्त सहयोग गरेको पैसा हो, क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा पीडितलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले भने, ‘पहिरो पीडितका नाममा संकलित पैसा रोकेर सरकारले लाचारीपन देखाएको छ ।’

पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा रकम दिन माग
१२ वैशाख ०७२ मा भूकम्प गएपछि सरकारले पहिरोपीडितलाई दिने भनिएको राहतको मापदण्ड परिवर्तन गरेको थियो । पहिरोपीडितमध्ये कतिपयले भूकम्प प्रभावितबापतको अनुदान लिइसकेका छन् ।

तर, अध्यक्ष क्षेत्रीले पहिरो र भूकम्प छुट्टाछुट्टै समयमा आएकाले एउटै घटना व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए । ‘भूकम्प प्रभावितलाई राज्यले दिएको न्यूनतम अनुदान सहयोग हो ।

तर, जुरे पहिरोपीडितका नाममा देश, विदेशमा रहेका नेपालीले गरेको सहयोग हो, यसमा राज्यको लगानी छैन,’ उनले भने, ‘भूकम्पपीडित अनुदान लिइसकेको भनेर पन्छिन मिल्दैन, पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा रकम प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्छ ।’

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले पहिरोपीडितको माग सम्बोधन हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल गरिने बताए । ‘सरकार र पीडितको बुझाइ फरक पर्दा समस्या भएको हो, कसरी निकास दिन सकिन्छ भनेर तिहारलगत्तै प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु,’ उनले भने ।