सकसपूर्ण उत्तरी नाका

मित्रराष्ट्र चीनले नेपाललाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । भूकम्प होस् वा कोभिड महामारी वा अन्य दुःख पर्दा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने छिमेकी देश चीन नै हो । चीनकै सहयोगमा सीमा क्षेत्रका ९० प्रतिशत स्थानीयले कोभिडविरुद्धको खोप पाएका छन् । सिमाना जोडिएका जिल्लामा स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट बर्सेनि विभिन्न सहयोग पनि आउने गर्छ । 

यद्यपि, भूकम्पपछि आयातका लागि मात्रै चालू रहेको उत्तरी नाका तातोपानी र रसुवागढीमा सुधार आउन सकेन । यी दुई नाका राम्ररी नचल्दा नेपाली व्यापारी चीनसँगको व्यापारबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपाल र चीन सरकारका अधिकारीबीच उत्तरी नाकाको व्यापार सहज बनाउन पटकपटक छलफल नभएको होइन । दुवैतिरबाट नाकाको निरीक्षण पनि नभएका होइन्न । तर, आयात सहज भएको छैन ।     

केरुङको तुलनामा तातोपानीबाट आयात बढी र सहज हुन थालेको छ । न्यालमदेखि खासासम्म भूगोल सानो छ । सिगात्सेबाट आएका कन्टेनर पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव छ । भौगोलिक कठिनाइ झेलेर पनि तातोपानी नाकाबाट फूलपातीको अघिल्लो दिन १३ कन्टेनर सामान भित्रियो । केरुङबाट नौ कन्टनेर मात्रै भित्रिएको थियो ।

असोजमा ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत नवराज ढकालले तिब्बत परराष्ट्र कार्यालयका निर्देशक छकी ढोमा र तिब्बत वाणिज्य विभागका निर्देशक मिस्टर देबेईसँग छलफल गरेका थिए । नेपाली पक्षले गुनासो राखेपछि चिनियाँ पक्ष नाकाको अवस्था बुझ्न लगत्तै केरुङ र खासा पुगेका थिए । नेपाल–चीन अधिकारीबीच ल्हासामा दुवै नाकाबाट दैनिक २०–२० कन्टेनर छाड्ने सहमति भएको थियो । दसैँका सामान सिगात्से र केरुङमा आएर थुप्रियो । झन्डै एक हजार कन्टेनर बोर्डरनजिक पार्किङ क्षेत्रमा पालो कुरेर बसेका छन् । अधिकारीबीच भएको सहमति खासापट्टि आंशिक कार्यान्वयनमा आयो । तर, केरुङमा पहिले जसरी नै सामान थुप्रिएर बसेको छ । करिब तीन सय कन्टेनर दसैँका लागि मात्रै ल्याइएका सामान चिनियाँ क्षेत्रमा छन् । 

जाङमु एड्मिनिस्ट्रेसन (खासा प्रशासन)ले योजना बनाएर १०, १२ हुँदै दैनिक १७ कन्टेनर सामान तातोपानी पठाउने योजना बनाएको छ । दसैँलगत्तै दैनिक २० चिनियाँ कन्टेनर सामान अर्थात् नेपाली ४० गाडी आयात गर्नेबारे चिनियाँ पक्ष खासामा बसेर अध्ययन गर्दै छन् । खासा–तातोपानी सामान आयात ‘हुक एन्ड ड्रप’ प्रणालीबाट हुँदै आएको छ । कोभिड महामारी कायमै रहेकोले यो प्रणाली सुरक्षित र प्रभावकारी छ । केरुङमा कोटा प्रणालीबाट आयात भएकोले यो बढी झन्झटिलो र अपारदर्शी छ । केरुङ नाकाबाट कम आयात भएकोले त्यताको सामान ‘डाइभर्ट’ भएर अहिले खासा ल्याउन थालिएको छ । 

खासा–काठमाडौं ढुवानी गर्दै आएको सिल्क ट्रान्सपोर्टले तातोपानीजस्तै रसुवागढीमा पनि ‘हुक एन्ड ड्रप’ प्रणालीबाट आयात बढाउन पहल गरिरहेको छ । तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन । केरुङ क्षेत्रमा ट्रान्सपोर्टको व्यवस्थापन गर्दै आएको जिलोङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीले राम्रो काम गर्न नसक्दा कार्गो ढुवानीमा समस्या आएको व्यापारी बताउँछन् । 
खासा र न्यालमभन्दा केरुङ भौगोलिक हिसाबले धेरै फराकिलो र सहज छ । तर, स्थानीय प्रशासनले व्यस्थापन गर्न नसक्दा समस्या आएको हो । जिलोङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीका अधिकारीले नेपाली व्यापारीसँग मिलेर कार्गो ढुवानीमा फर्जी डकुमेन्ट र अनावश्यक रकम लिने गरेकोले यस्ता समस्या आएका हुन् । ल्हासाबाट आएका चिनियाँ अधिकारीले केरुङ र खासामा स्थानीय प्रशासनले गरेको काम अध्ययन गरेर फर्केका छन् ।  

तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले नेपाल–चीन अधिकारीबीच दैनिक २० गाडी पठाउने सहमति भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘दैनिक १३ चिनियाँ कन्टेनर सामान आउने गरेको छ,’ सहमति कार्यान्यनमा चिनियाँ पक्षले तीनवटा विषय औँल्याउने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘उनीहरूले कार्गो ह्याण्डलिङ, कोभिड र कोदारी सडकको समस्या देखाउने गरेका छन् ।

सिगात्सेबाट केरुङपट्टि रहेका कन्टनेर दैनिक नौ गाडीका दरले आयात हुन रसुवागढी नाकाबाट तीन महिना र न्यालमपट्टि रहेका सामान तातोपानीबाट काठमाडौं आउन २० दिन लाग्ने व्यापारी बुद्धराज बस्नेतले बताए । ‘पानीजहाजबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी दोब्बर लाग्छ,’ उनले भने, ‘उत्तरी नाका पनि सहज नहुने हो भने अब व्यापार गर्न सकिँदैन ।’ चिनियाँ क्षेत्रमा मानिस आउजाउ र नेपाली गाडी जान निषेध भएकोले विश्वासको भरमा अरूले ल्याइदिने सामान बेचेर कतिञ्जेल व्यापार गर्ने ? उनले प्रश्न गरे । तातोपानीपट्टि केही सहज बन्दै गए पनि केरुङमा चिनियाँ विचौलियाले कन्टेनर भाडा र पालोमा फर्जी काम गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए । 

दसैँका लागि आएका सामान अब दसैँपछि लगत्तै आउने सम्भावना कम छ । जाडो महिनाका लागि ल्याइएका सामान प्राथमिकतामा पर्ने भएकोले ती सामान गोदाममा अलपत्र पर्ने अवस्था छ । समय घर्किँदा सामानको फेसन आउट हुने भएकोले व्यापारीले घाटा व्यहोर्नुपर्छ । सीमामा आयात असहज भएको कारण नखुट्याई उत्तरी नाकालाई सहज पार्न नेपाली पक्षले एकोहोरो दबाब दिइरहेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । नेपाल–चीनबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि–सम्झौताप्रति नेपाली पक्ष सुस्त रहेकोले नाका सहज नभएको खासा प्रशासनका एक चिनियाँ अधिकारीले बताए ।