भारतको तालिबान समस्या

अफगानिस्तान–पाकिस्तान–चीन सम्मिलित कुनै पनि नीतिगत सहकार्य भारतका लागि जोखिमको विषय हो

काबुलमा ईश्वरसत्तावादी तालिबानीले सत्ता पुनरागमन गरेको सप्ताहपछि जसै विश्वको ध्यान अन्यत्र मोडिन थाल्यो, अफगानिस्तानी जनता विशेषगरी महिला र किशोरीहरूमाथि अकल्पनीय कहर बर्सियो । भारतलगायतका मुलुक अफगानिस्तान मामिलामा चिन्तित हुनुपर्ने कारणहरू प्रशस्त छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिका नेतृत्वको ‘राष्ट्र–निर्माण’ प्रयासको असफलता र तालिबानी विजयले सहचर जिहादीहरूको मनोबल मात्रै बढाएको छैन, यो क्षेत्रको भूराजनीतिलाई ठूलै धक्का दिने देखिँदै छ । काबुलमा तालिबानी कब्जाको यस क्षेत्रमा दुस्प्रभाव बुझ्न अफगानिस्तानका छिमेकीका प्रतिक्रियालाई हेर्दा हुन्छ । 

काबुलमा तालिबानको पुनरागमनलाई लिएर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले ‘दासत्वको साङ्लो चुँडिएको’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको अभिव्यक्तिले तालिबानी अफगान सत्ता पाकिस्तानको कठपुतली हुने संकेतको पुनर्पुष्टि गर्छ । तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म शासन गर्दा अफगानी ‘इस्लामिक इमिरात’ पूर्णरूपेण पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (आइएसआई)अन्तर्गत चलेको थियो । यद्यपि, यसपटक पाकिस्तानी नियन्त्रण पहिले जस्तै बलियो भने देखिँदैन । तालिबान सत्तामा पहिलेजति प्रभाव नभए पनि आइएसआई प्रमुख फैज हमिद तालिबान सरकार निर्माणको उत्सवमा सरिक भने भएका थिए । 

सतहमा उति नदेखिए पनि चीनले पनि अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिको भरपूर सदुपयोग गर्ने काम गरिरहेको छ । चीनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसी)मा ६२ अर्ब डलर लगानी गरेको छ, जुन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतको सबभन्दा ठूलो परियोजना हो । चीन यो परियोजनामा तालिबान चरमपन्थीहरूले बाधा नपु¥याउने सुनिश्चितता चाहन्छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गत जुलाईमै औपचारिक रूपमै तालिबान भ्रमण टोलीलाई स्वागत गरेका हुन् । आर्थिक एवं रणनीतिक अवसर प्रचुर भएका कारण चीनले तालिबानसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्ने घोषणा गरिसकेको छ । चीन अफगानिस्तानमा तुलनात्मक रूपले कम उत्खनन गरिएका खनिज स्रोतहरूमाथि आँखा गाडिरहेको छ । मेस अयनाक तामाखानीको पुनः उत्खनन सुरु नै भइसक्यो । अहिले सिपिइसी परियोजनालाई अफगानिस्तानमा पनि विस्तार गर्ने चर्चा चलेको छ । 

चीनको अफगानिस्तानप्रतिको सहृदयता एकतर्फी भने छैन । अफगानिस्तानका नयाँ उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरले पनि अल्पसंख्यक मुसलमानमाथि भइरहेको राज्य अत्याचारका बाबजुद चीनलाई ‘विश्वसनीय मित्र’ करार गरेका छन् । चीन तालिबानीबाट सिन्जियाङका विद्रोही उगुइर मुसलमानलाई समर्थन एवं शरण नहुने प्रत्याभूति चाहन्छ । साथै, सिपिइसीको सुसञ्चालनमा पनि कुनै किसिमको अवरोध नहोस् भन्ने चाहन्छ । अफगानिस्तानको पुरानो सरकारले ल्याएको पाँच अर्ब ५० करोड डलरको बजेटमा ८० प्रतिशत योगदान बाह्य मुलुक एवं क्षेत्रबाटै थियो । यस सन्दर्भमा अफगानिस्तान भरपर्दाे संरक्षण खोजिरहेको छ । सम्भवतः चीन संरक्षकको भूमिका निभाउने ठाउँमा छ भन्न सकिन्छ । 

पाकिस्तान र चीनलाई थप नजिक्याउने क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य भारतीय नीतिनिर्माताहरूको विशेष चासोको विषय हुनुपर्छ । पाकिस्तान भारतको लामो समयदेखिको शत्रु हो, जसले भारतविरुद्ध सैन्य गतिविधिहरूका लागि आर्थिक एवं सामरिक सहयोग गर्ने गर्छ । सन् २००८ मा भएको मुम्बई हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादको एक उदाहरण थियो । यसबाहेक चीन पनि भारतको आर्थिक, सैन्य एवं रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हो । अफगानिस्तान–पाकिस्तान–चीन सम्मिलित कुनै पनि नीतिगत सहकार्य भारतका लागि जोखिमको विषय हो । अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जाले पाकिस्तानी सेनाले भारतविरुद्ध खोजिरहेको ‘रणनीतिक युद्धमैदान’ मात्रै मिलेको छैन, आइएसआईलाई भारतविरुद्ध परिचालित हुने लडाकु एवं आतंककारी उत्पादन गर्ने भूमि पनि तयार भएको छ । 

अफगानिस्तानको पुरानो सरकारले ल्याएको पाँच अर्ब ५० करोड डलरको बजेटमा ८० प्रतिशत योगदान बाह्य मुलुक एवं क्षेत्रबाटै थियो । यस सन्दर्भमा अफगानिस्तान भरपर्दाे संरक्षण खोजिरहेको छ । सम्भवतः चीन संरक्षकको भूमिका निभाउने ठाउँमा छ भन्न सकिन्छ ।

तालिबानको अघिल्लो शासनकालमा भारतले रुस र इरानसँग मिलेर अहमद साह मसुद नेतृत्वको पन्जसिर उपत्यकाकेन्द्रित नर्दन एलाइन्सको संघर्षलाई सहयोग गरेको थियो । तर, यसपटक चीनपरस्त भएर रुस भारत–अफगानिस्तान मामिलामा तटस्थ देखिन्छ । उता, इरानका हालै निर्वाचित कट्टरपन्थी राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी पहिलेको तालिबानी शासनले जस्तो सियाहरूमाथि अत्याचार नगर्ने सर्तमा इस्लामिक इमिरातलाई समर्थन गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । यदि २५ वर्ष पहिले जस्तो अफगानिस्तानका सिया हजारा र फारसी ताजिक एवं उज्बेकहरूमाथि अत्याचार नदोहोरिने हो भने इरान अहिले तटस्थ बस्न सक्छ । साथै, इरान र रुस दुवै मुलुक अमेरिकाले अफगानिस्तानमा पाठ सिकेकोमा खुसी देखिन्छन् । काबुलको नयाँ सरकारसँग भारतले सम्बन्ध जोड्न कोसिस गर्नुपर्छ । 

भारतीय विदेशमन्त्रीले गत जुनमा दोहामा तालिबान नेतृत्वसँग भेट गरेको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ, तर विदेशमन्त्रीले भेटेका नभए पनि अन्य भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले तालिबानी अधिकारीहरूलाई भेटेकोमा शंका छैन । भेट गरिएका ती तालिबानी अधिकारीहरूमा अफगानिस्तान सरकारका वर्तमान उपप्रधानमन्त्री बरादर र उपविदेशमन्त्री शेर मोहम्मद स्तानिकजाई थिए । बरादर पाकिस्तानी जेलमा आठ वर्ष बिताएका व्यक्ति हुन् । आफूलाई जेल हाल्ने पाकिस्तानप्रति उनको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नभएको कल्पना गर्न सकिन्छ । तालिबानको एउटा तप्का भारतका मुसलमान विशेषतः कास्मिरी मुसलमानको समर्थनमा उत्रने गरे पनि अर्काे तप्का भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहने पनि छ । 

मैले लेखेझैँ तालिबानको विजय पाकिस्तानका लागि पनि हितकर हुने देखिँदैन । पाकिस्तानी सरकार पूर्ण रूपमा इस्लामिक नभएको भनी तख्तापलट गर्न उद्यत् तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान र अगस्टमा काबुलमा बम हमलालाई अन्जाम दिएको इस्लामिक स्टेट–खोरासन निश्चय नै इस्लामाबादका लागि टाउकोदुखाइ हुन् । भारतले अफगानिस्तानमा बाँध, राजमार्ग, विद्युत्, अस्पताल, विद्यालय, संसद् भवनलगायतमा तीन अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ । अहिले ती सबै तालिबानको हातमा गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका मुसलमानविरोधी भाष्य एवं घरेलु नीतिहरूले पनि सरकारलाई घाटामा पारेको छ, इस्लामिक जगत्मा भारतप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । 

भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको क्वाड साझेदारीले समुद्री सुरक्षालाई त मजबुत बनाएको छ, यद्यपि सुरक्षा चुनौती समुद्रमा भन्दा बढी चीन र पाकिस्तानसँगको स्थल सीमामा छ । यस अर्थमा क्वाडको प्रभावकारिता देखिँदैन । भारतको उत्तर–पश्चिममा तालिबान शासन छ । पश्चिममा आणविक शक्तिसम्पन्न आतंकवादलाई समर्थन गर्ने मुलुक र उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा महाशक्ति शत्रु रहेको अवस्थामा भारतले भौगोलिक अखण्डतालाई लिएर खतराको सामना गरिरहेको छ । यस्तो वातावरणमा राष्ट्रिय सुरक्षा एवं क्षेत्रीय सन्तुलन निर्माण गर्नु भारतको कूटनीतिका लागि ठूलो चुनौती भएको छ ।